ना शिधा, ना आनंद! भुजबळांनी ते धाडस दाखविले...

योजनेचे लाभार्थी साधारण १ कोटी ६० लाख. प्रत्येक वेळी या वाटपासाठी सरकारला साडेपाचशे कोटींच्या आसपास खर्च येतो. यात काही वेळेस सरकारने मैदा व पोहे देखील दिले होते.

घोषणांचा पाऊस पाडल्याने आता त्या अमलात आणायला पैसा नाही, असं सांगण्यासाठी सरकारकडे हिंमत लागते. हा खरेपणा एकट्या अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दाखवला. सरकारला आपले बहुतांश बजेट ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवावे लागत असल्याने राज्यात यंदा दिवाळीला ‘आनंदाचा शिधा’ देता येणार नाही, हे त्यांनी सांगून टाकले. दिवाळीला चटणी-भाकरी गोड माना, हेच जणू त्यांनी प्रांजळपणे गरिबांना सांगितले. ऑक्टोबर-२०२२ मध्ये सरकारने ही योजना आणली. राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब योजनेचे लाभार्थी तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा, अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील केशरी शिधापत्रिकाधारकांसाठी ही योजना आहे. यात सणावाराला प्रत्येक लाभार्थ्याला एक किलो रवा, चणा डाळ, साखर व एक लिटर खाद्यतेल, अशा जिन्नसांचा संच अवघ्या शंभर रुपयांत देण्याची तरतूद आहे.

योजनेचे लाभार्थी साधारण १ कोटी ६० लाख. प्रत्येक वेळी या वाटपासाठी सरकारला साडेपाचशे कोटींच्या आसपास खर्च येतो. यात काही वेळेस सरकारने मैदा व पोहे देखील दिले. राम मंदिर लोकार्पण सोहळ्याच्या वेळीही सरकारने खास शासन आदेश काढून हा शिधा घरोघरी पोहोचविला अन् ‘जय श्रीराम’ म्हटले. गत दिवाळीलाही शिधा दिला. पण निवडणुका संपताच अनेक योजनांच्या वाट्याला ‘वनवास’ आला. त्यात हे सरकारी पोहे आणि मैद्यावरही वरवंटा आला, हे भुजबळांच्या विधानातून जनतेला समजले. विरोधकांनी यावरून ‘निवडणुका सरो-मतदार मरो’, असा टोला सरकारला हाणला. मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजनाही अशी निवडणुकीआधी आली. तिचीही ‘आबाळ’ सुरू आहे. शिवभोजन थाळीचेही पैसे थकतात. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यातून शेती, पिकांचे नुकसान झाले. त्यांना दिवाळीपूर्वी मदत देऊ, असे सरकारने सांगितले आहे. पण या राज्यात मोठा वर्ग असा आहे जो भूमिहीन आहे. त्यांचे पोट हातावर आहे. त्यांना राहायला साधे घरही नाही. त्यांचेही संसार पुरात वाहिले. पुरामुळे अनेकांचा रोजगारही बुडाला. शेतात पाणी असल्याने व पिकेच गेल्याने खेडोपाडी मजुरांसाठी कुठला आला रोजगार? ग्रामीण भागात ठेकेदारीची कामेदेखील सध्या थंड आहेत. कारण, ठेकेदार म्हणतात, ‘आमचीच बिले मिळायला तयार नाहीत’, म्हणजे तेथेही मजुरांना रोजगार नाही. अशा वेळी हा शंभर रुपयांचा शिधाही सणवार गोड करण्यासाठी दिलासा होता.

सामाजिक कार्यकर्ते गरिबीची एक व्याख्या करतात. ते म्हणतात, ‘गरिबी म्हणजे केवळ पैसे व अन्न कमी मिळणे नव्हेेे; तर गरिबी म्हणजे तुम्हाला कुणीतरी गृहीत धरणे, तुमची क्षमता संपविणे, तुमची प्रतिष्ठाच संपविणे!’ आज लोक पैशांनी गरीब तर आहेतच, पण त्यांची आपल्या हक्कांसाठी व अन्यायाविरुद्ध लढण्याची क्षमताच मारली गेली आहे. म्हणूनच, आनंदाचा शिधा का सुरू केला व तो का बंद केला? याबाबत सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत कुणात उरलेली नाही. विरोधक बेदखल आहेत, तर सत्ताधारी पक्षाचे लोक हिंदुत्वाचा जप करण्यात दंग. अहिल्यानगरच्या भुजबळांच्याच पक्षाच्या आमदाराने दिवाळीला हिंदूंनी हिंदू दुकानांतच खरेदी करावी, असा फतवा काढला. सरकारने तमाम हिंदूंसह सर्व गरिबांचा आनंदाचा शिधा का बंद केला? हे विचारण्याची हिंमत मात्र या आमदार महाशयांमध्ये नाही.

दिवाळीच्या खरेदीसाठी गरिबांच्या खिशात पैसे आहेत का? दोन महिन्यांपासून रोजगार हमीच्या मजुरांचेही वेतन मिळालेले नाही, हे का? - हे प्रश्न त्यांना पडत नाहीत. रेशनवरचा शिधा गायब होत आहे आणि ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ ताटात वाढला जात आहे. महासत्ता बनण्याचे आपले स्वप्न आहे; पण आपण अद्याप दारिद्र्य निर्मूलन करू शकलेलो नाही. सन २०११-१२ साली दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण देशात २५.७ टक्के होते. ते २०२३-२४ साली ४.८६ टक्क्यांवर आल्याचा दावा काही अहवालांच्या आधारे केला जातो. पण दारिद्र्य संपत चालले असेल तर लाभार्थी योजनांचा पाऊस का पाडावा लागतो? मतांसाठी पैसे का वाटावे लागतात?