भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मागील तिमाहीचा लेखाजोखा गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाला. तो उत्साह वाढविणारा आहे. कोविडच्या सावटातून अर्थव्यवस्था बाहेर येत असल्याचे आकडेवारी दर्शवते. अर्थात संकट दूर झालेले नाही व इतक्यात दूर होणारही नाही. मात्र रात्र लवकरच सरून उजाडण्याची आशा वाढली आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था बराच काळ स्तब्ध झाली. तिच्यात पुन्हा चलनवलन आणण्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागले. भारताने लॉकडाऊन तातडीने लागू केला आणि तो उठविण्यासाठी सुव्यवस्थित कार्यक्रम आखला. या दोन्हीचे फायदे आरोग्य क्षेत्रात मिळाले.
अफाट लोकसंख्या असूनही भारतावरील कोविडचे आक्रमण मर्यादित राहिले. गरिबी असूनही देशात उपासमारी झाली नाही. कोट्यवधींचा रोजगार बुडाला असला तरी भूकबळी पडले नाहीत. अर्थव्यवस्था स्तब्ध झाल्याचा फटका सर्वांनाच बसला. त्यातही मध्यमवर्गाला सर्वाधिक बसला. अर्थव्यवस्थेचे चलनवलन गतिमान होणे हे या वर्गाबरोबरच देशाच्या एकूण आर्थिक आरोग्यासाठीही अत्यावश्यक आहे. शरीरात रक्त खेळते राहणे आवश्यक असते तसेच अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता राहावा लागतो. तसा तो खेळू लागला आहे असे जानेवारीचे आकडे दाखवितात. जीडीपीपेक्षा जीव्हीए (ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड) हा निर्देशांक अधिक महत्त्वाचा असतो. तो एक टक्क्याने वाढला आहे. एक टक्का ही क्षुल्लक संख्या वाटेल, पण लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात जीव्हीए २२ टक्क्यांनी तर नंतरच्या तिमाहीत ७.३ टक्क्यांनी घसरला होता हे लक्षात घेतले तर एक टक्क्याच्या वाढीचे महत्त्व लक्षात येईल. रसातळाला गेलेल्या अर्थव्यवस्थेने आता पाण्याबाहेर डोके काढले आहे व श्वास घेण्याचा अवकाश मिळू लागला आहे हे यावरून दिसते. कृषी व बांधकाम क्षेत्रात चांगली वाढ झाली. ही दोन्ही क्षेत्रे रोजगाराशी संबंधित आहेत. मॅनुफॅक्चरिंग क्षेत्रही विस्तारले आहे. तरीही अर्थव्यवस्थेच्या आक्रसण्यामध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. आक्रसण्याचा वेग कमी करणे आता शक्य होऊ लागले आहे इतकेच हे आकडे सांगतात. कृषी व बांधकाम यासारख्या क्षेत्रांमध्ये वाढ असली तरी अजून ग्राहकांकडून होणाऱ्या मागणीमध्ये वाढ झालेली नाही.
नागरिक अजून जास्त खर्च करण्यास तयार नाहीत. कारण अनेक क्षेत्रांमधील मध्यमवर्गाने नोकऱ्या गमावल्या आहेत वा पगार कमी झाले आहेत. ग्राहकांकडून होणारी मागणी जोपर्यंत वाढत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आली असे म्हणता येत नाही. आज उसंत मिळाल्यासारखी वाटत आहे ती केंद्र सरकारने मोकळ्या हाताने केलेल्या खर्चामुळे. इंधन सतत महागले असले आणि त्यावरून प्रत्येक जण मोदींच्या नावाने बोटे मोडत असला तरी अनेक क्षेत्रांमध्ये मोदी सरकारने सढळ हाताने खर्च केला हे खरे आहे. सबसिडीवरील खर्च २.२७ ट्रिलियन रुपयांवरून ५.९ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला. ही खूप मोठी रक्कम आहे आणि ती भरून काढण्यासाठी इंधनावरील करवाढ सुरू आहे, तसेच मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले जात आहे. सेवा क्षेत्राला बसलेला फटका ही अर्थव्यवस्थेसमोरील आणखी एक अडचण आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही मुख्यतः सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असून कोविडमध्ये तेथील व्यवहार थंडावले. आजही ते अगदी क्षीण स्वरूपात सुरू झाले आहेत. खासगी क्षेत्र उभारी घेत असले तरी असंघटित क्षेत्र व लघुउद्योग अद्याप अडचणीत आहेत. तेथे वेगवान वाढ दिसत नाही. हे पाहता उगवतीचे रंग दिसत असले तरी पहाट होईलच याची खात्री अद्याप नाही. म्हणून लसीकरण अतिशय महत्त्वाचे ठरते. कोविड रोखण्यासाठी जितके बळ सरकारने लावले त्याच्या दुप्पट बळ सार्वत्रिक लसीकरणासाठी लावले पाहिजे आणि त्याला नागरिकांनीही साथ दिली पाहिजे. लॉकडाऊनचे निर्बंध लागू करताना जो जोर सरकारी पातळीवर दिसत होता तो लसीकरणात दिसलेला नाही. लसीकरणामुळे कोविड नष्ट होणार नसला तरी आटोक्यात येईल.
नागरिकांच्या मनातील धास्ती जाईल. आर्थिक व्यवहारासाठी आश्वस्त मानसिकता आवश्यक असते. लसीकरणातून ती मिळेल. कोविडच्या संसर्गात अलीकडे वाढ झाल्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वत्र चिंतेचे वातावरण आहे. ही चिंता व सरकारचे कडक धोरण अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यास अडथळे आणणारे आहे. आता कडक धोरणाची गरज आहे ती लॉकडाऊन लागू करण्यासाठी नव्हेतर, जास्तीतजास्त लोकांना लस टोचण्यासाठी. महाराष्ट्र सरकारने तिकडे अधिक लक्ष द्यावे. तसे झाले नाही तर शुक्रवारच्या आर्थिक आकडेवारीवरून उजाडल्यासारखे दिसत असले तरी पहाट न होता पुन्हा अंधारात बसण्याची वेळ येईल.