भवति न भवति अशा अनिश्चित अवस्थेनंतर अखेर इस्रायल-इराण युद्ध थांबल्याचे दिसत आहे. अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रे, तसेच कतार, ओमानसारख्या शेजारी मध्यस्थ देशांच्या दबावामुळे दोन्ही देशांनी सध्यातरी आक्रमण थांबवले आहे; पण युद्धविरामामागील तात्कालिक गरजा आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चितच वेगळी आहेत.
काही का असेना, सध्या तरी शांतता निर्माण झाल्याचे वाटत आहे आणि त्याचे परिणाम केवळ इस्रायल व इराणपुरते मर्यादित नसतील, तर संपूर्ण जगाच्या भू-राजकारणावर, तेल बाजारावर आणि भारतासारख्या विकसनशील देशांवर दूरगामी प्रभाव पाडणारे असतील.
पाश्चिमात्य गुप्तचर संस्था आणि अल जझीरा, बीबीसी, रॉयटर्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या अहवालांनुसार, ही शांती एक ‘तात्त्विक शांती’ आहे - खरी, पण केवळ तात्पुरती! इराणला अण्वस्त्र कार्यक्रमासाठी वेळ हवा आहे आणि इस्रायलला लागोपाठच्या युद्धांमुळे निर्माण झालेला दबाव हलका करायचा आहे!
दोघांनाही श्वास घ्यायला उसंत हवी असल्याने युद्धविराम होऊनही विश्वासाचा अभाव कायमच आहे आणि त्यामुळे कधीही पुन्हा ठिणगी पडू शकते. हे युद्ध सुरू होण्यामागे खरे कारण होते इराणची अण्वस्त्र निर्मितीची कथित महत्त्वाकांक्षा! अशी महत्त्वाकांक्षा असल्याचा इराणने कितीही इन्कार केला असला, तरी इस्रायल-अमेरिकेचा त्यावर अजिबात विश्वास नव्हता.
युद्धामुळे इराणच्या त्या महत्त्वाकांक्षेला अजिबात चाप बसलेला नाही, हे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. वॅन्स यांच्या ताज्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेच्या विदेश विभागातील सूत्रांनुसार, इराणकडे ८४ टक्के शुद्धतेचे युरेनियम आहे. अण्वस्त्र निर्मितीसाठी ९० टक्के शुद्धतेचे युरेनियम लागते. इराण अण्वस्त्र निर्मितीच्या किती नजीक आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे युद्धविरामपश्चात शांततेचा वापर इराण अण्वस्त्र निर्मितीसाठी करण्याची दाट शक्यता आहे आणि परिणामी इस्रायलच्या हृदयाचे ठोके जोरात पडणे निश्चित आहे!
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी मात्र हा युद्धविराम फायदेशीर आहे. सध्या त्यांच्या डोक्यात शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळवण्याचे खूळ घुसले आहे. आपण जगाला तृतीय महायुद्धाच्या तोंडातून बाहेर काढल्याचा डंका पिटायला आता ते मोकळे झाले आहेत.
वाढता आंतरराष्ट्रीय दबाव, लागोपाठच्या युद्धांमुळे अर्थव्यवस्थेवर पडत असलेला भार आणि अंतर्गत असंतोषामुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना माघार घ्यावी लागली; पण याचा अर्थ ट्रम्प आणि नेतन्याहू इराणविरोधी धोरण थांबवतील, असा अजिबात नव्हे! सायबर युद्ध, गुप्त कारवायांद्वारे इराणमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतील, हे स्पष्ट आहे.
दुसरीकडे इराणद्वारा पुन्हा एकदा हमास, हिजबुल्ला आणि यमनमधील हौती बंडखोरांना पाठबळ दिले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यांत इराणच्या पाठबळावर हिजबुल्लाने इस्रायली सीमेवर आक्रमक कारवाया केल्या होत्या. शिवाय इराणने हौती बंडखोरांच्या माध्यमातून तांबड्या समुद्रातील व्यापारी जहाजांवर हल्ले घडवून आणले होते.
प्रत्यक्ष युद्ध थांबले तरी हे ‘प्रॉक्सी युद्ध’ सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. इराणला अलीकडे इस्लामी जगताचा खलिफा होण्याचे डोहाळे लागले आहेत. त्यासाठी इराणची सौदी अरेबिया आणि तुर्कीयेसोबत स्पर्धा सुरू आहे. नेतृत्वाच्या या स्पर्धेतून इराणद्वारा स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी युद्धविरामाचा वापर होण्याची दाट शक्यता आहे.
युद्ध थांबल्याने जगाला, विशेषतः खनिज तेलासाठी आयातीवर विसंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांना मात्र नक्कीच दिलासा मिळाला आहे. प्रति बॅरल ७५ डॉलरच्या घरात पोहोचलेले आणि शंभरी पार करण्याची भीती व्यक्त होत असलेले खनिज तेलाचे दर आता ६५ डॉलरपर्यंत घसरले आहेत; पण दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील शंकेचे धुके कमी होणे गरजेचे आहे.
युद्धविरामामुळे भारताला निश्चितच फायदा होईल. तेलाचे दर आटोक्यात राहिल्यास आयात खर्च घटेल, चलनघडी स्थिर राहील आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवता येईल. युद्धविरामामुळे जगाला दिलासा मिळाला असला, तरी शांती चिरस्थायी होण्यासाठी प्रयत्न आणि दबाव दोन्ही आवश्यक आहेत.
युद्धविरामामागची व्यूहचातुर्ये, गुप्त हेतू आणि भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षा कधीही स्थायीत्वाच्या आड येऊ शकतात. त्यामुळे भारताने याकडे केवळ ‘शांततेचा काळ’ म्हणून न पाहता, परराष्ट्र धोरणात सावधगिरी बाळगणे आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून दीर्घकालीन योजना आखणे अत्यावश्यक आहे!