राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर लेटरबॉम्ब टाकणारे मुंबई पोलीस दलाचे माजी आयुक्त परमबीर सिंह हे आता स्वत:च अटकेच्या भीतीने परागंदा झाल्याचे वृत्त प्रसिद्धीमाध्यमातून जारी झाले आहे. त्यात भर म्हणजे परमबीर सिंह यांच्या ठावठिकाण्याबाबत केंद्रीय तपास यंत्रणा तसेच राज्य सरकारच्या हातीही याबाबत ठोस काही माहिती नाही. तपास यंत्रणेची पथके मुंबईपासून ते थेट चंदीगडपर्यंत हेलपाटे मारून आली; पण परमबीर सिंह यांचा काहीच थांगपत्ता लागत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एखाद्या सामान्य गुन्हेगाराने फरार होणे आणि भारतीय पोलीस सेवेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने लपून राहणे, यात फरक आहे. चित्रपटात घडणाऱ्या कपोलकल्पित कहाण्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नानाविध करामतींमुळे प्रत्यक्षात घडू लागल्या आहेत. त्यातूनच परमबीर सिंह यांच्या गायब होण्याचा प्रकार घडला आहे.
वास्तविक परमबीर सिंह यांनी आपल्या लेटरबॉम्बमध्ये जे आरोप केले होते, त्याचे गांभीर्य पाहता पुढील अग्निपरीक्षेलाही सामोरे जात, आपले निर्दोषत्व ते सिद्ध करतील, अशी स्वाभाविक अपेक्षा होती. मात्र, त्यांना पोलीस आयुक्त पदावरून हटवण्यात येताच त्यांच्यामागील प्रभावळ लोप पावली. पोलीस आयुक्तपदाचे संरक्षक कवच नष्ट होताच त्यांच्याविरोधात एकापेक्षा एक गंभीर तक्रारी दाखल होऊ लागल्या आणि गुन्हे दाखल होत गेले. वास्तविक परमबीर सिंह यांनी या गुन्ह्यातील तपासकामाला सामोरे जात आपली बाजू मांडणे अपेक्षित होते; पण त्यांनी पळपुटेपणा केल्याने त्यांच्या भोवतालचे संशयाचे धुके आणखीनच गडद झाले आहे. ब्रिटिशकालीन परंपरा लाभलेल्या मुंबई पोलीस आयुक्तपदी बसण्याचा बहुमान परमबीर सिंह यांना मिळाला होता. हे पद मिळावे यासाठी पोलीस अधिकारी देव पाण्यात बुडवून बसलेले असतात. सेवाज्येष्ठतेच्या खातेऱ्यातून हे पद भूषवण्याची संधी मिळणे ही नशिबाची बाब समजली जाते; पण परमबीर सिंह यांच्यावर या पदावरून बाजूला होताच गायब होण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
एखाद्या आयपीएस अधिकाऱ्याचे अशा प्रकारे गायब होणे, ही केवळ परमबीर सिंह यांच्यापुरतीच मर्यादित बाब नाही. गेल्या काही वर्षांपासून देशभरात अनेक आयपीएस अधिकारी गंभीर आरोपांवरून गजाआड होण्याचे प्रसंग उद्भवले आहेत आणि त्यातून समाजापुढे जे चित्र उभे राहत आहे ते वैषम्य वाटावे, असे आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून निवृत्त होताच रणजित शर्मा यांना दुसऱ्याच दिवशी तेलगी मुद्रांक शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी अटक झाली होती. त्याच प्रकरणात दुसरे आयपीएस अधिकारी श्रीधर वगळ यांनाही तुरुंगात जावे लागले होते. ही स्थिती केवळ महाराष्ट्रातच आहे असे नव्हे तर इतरही अनेक राज्यांत आयपीएस अधिकारी वेगवेगळ्या कारणांनी अडचणीत आले आहेत आणि त्यात गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कारवायाही आहेत.
भारतीय निवडणूक आयोगानेही एका प्रकरणात मध्य प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आर्थिक गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या काही आयपीएस अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. गुजरात राज्यातही काही उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी गंभीर गुन्ह्यात अडकले. ज्या कायद्याचा धाकदपटशा दाखवत उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी मनमानीपणा करतात त्याच कायद्यापासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी त्यांना पळता भुई थोडी होते, हे सत्य येथील व्यवस्थेचेच वाभाडे काढणारे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेले काही पोलीस अधिकारी नीतिमूल्ये तुडवत खुर्ची उबवत असताना त्यांच्याविरोधात तक्रारी करणाऱ्या समाजातील जागल्यांची येथील व्यवस्था दखल घेत नाही. अधिकारी पदावर असेपर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल होणाऱ्या त्यांच्या तक्रारीही कायम पडूनच राहतात. हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे अधिकारी कायद्याच्या कचाट्यात सापडतात आणि इतर मात्र नामानिराळे राहतात.
अनेक कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचीही ही व्यथा आहे; पण त्यांचीही कुणी दखल घेत नाही. एकूणच पोलीस दलाची प्रतिमा आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम करणारी त्याचबरोबर सामान्य जनतेचाही या दलावरचा विश्वास उडवणारी ही बाब आहे. सरकारने उचपदस्थ अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारींची वेळीच तड लावण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा अशा अनेक परमबीर सिंहांना शोधत बसायची वेळ वारंवार येत राहील, यात शंका नाही.