नकाशामुळे बिघडलं वातावरण; पण भारत-नेपाळ संबंधात कटुता येण्यामागचं नेमकं काय आहे कारण?

भारत आणि नेपाळमधले मधुर संबंध बिघडायला लागलेले आहेत. त्यामागे नेपाळच्या कम्युनिस्ट सरकारला असलेली चिनी फूस, हे कारण असले तरी भारताने सामंजस्याने चर्चेद्वारे द्विपक्षीय मतभेदांचे उच्चाटन करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

नेपाळसारखा दुबळा आणि अनेक बाबतीत भारतावर अवलंबून असलेला देश सीमावाद उकरून काढत आपल्याला आव्हान देऊ लागला असल्याची नोंद याच स्तंभातून याआधी घेण्यात आली होती. आता नेपाळने संघर्षाच्या दिशेने आणखीन काही पावले टाकली आहेत. त्या देशाच्या संसदेने एक घटनादुरुस्ती विधेयक एकमताने संमत करून देशाच्या नव्या नकाशाला मान्यता दिलेली आहे. या नकाशात असा भूभाग आहे, जो प्रत्यक्षात भारतात आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचे शेकडो वर्षांचे ऋणानुबंध नेपाळी सांसदांना या धाडसापासून परावृत्त करू शकलेले नाहीत. अर्थातच यामागे चिनी चिथावणी आहे. नेपाळचे पंतप्रधान ओली आणि त्यांचा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष चीनच्या इशाऱ्यावर चालतो, हे आता गुपित राहिलेले नाही.

ओली यांची लोकप्रियता हल्ली कमालीची घसरली होती, पण या नकाशाच्या निमित्ताने त्यांनी भारतविरोधी वातावरण तयार करून आपल्या मागे लोकमत उभे केले आहे. भारताने विचारपूर्वक पावले टाकली असती तर ओली यांना ही संधी लाभलीच नसती. नेपाळी प्रसारमाध्यमांच्या म्हणण्याप्रमाणे, भारताच्या पंतप्रधानांना १९ मे रोजी नेपाळी पंतप्रधानांशी संवाद साधायचा होता. या संवादातून तप्त वातावरण शमले असते. मोदी यांनी याआधीही थेट हस्तक्षेप करत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यास मदत केली होती, पण कोविडविरोधी उपाययोजनेत गुंतल्यामुळे असेल, मोदी यांनी संवादाचा बेत लांबणीवर टाकला. परिणामी इतके दिवस नवा नकाशा आणायचे मनसुबे बोलून दाखविणाऱ्या नेपाळने २० मे रोजी नकाशा सार्वजनिक अवलोकनार्थ प्रकाशितही केला. २६ मे रोजी त्याला सर्वपक्षीय बैठकीत मान्यता मिळाली आणि ३१ मे रोजी नेपाळी संसदेच्या एकमुखी संमतीची मोहर लागली.

नेपाळचे हे कृत्य आततायी असले तरी भारताकडेही बराच दोष जातो, हे मान्य करावे लागेल. दोन्ही देशांदरम्यान असलेल्या सीमावादातले ९८ टक्के मुद्दे गेल्या २६ वर्षांतील चर्चेने निकालात काढलेले आहेत. तरीही काही विवादास्पद भूभाग आहेत. विशेषत: कालापानी आणि सुस्ता या परिसरासंदर्भात नेपाळ सरकारच्या भावना तीव्र आहेत. त्यावर चर्चा व्हावी असा आग्रह तो देश गेले काही महिने सातत्याने धरत आलेला आहे. मात्र, भारताची घाईघाईत चर्चा करायची तयारी नव्हती. त्यावर नेपाळने आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यासाठी त्या देशाला निमित्त मिळाले ते भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या लिपुलेखा-मानसरोवर रस्त्याचे. गेले एक तप या रस्त्याचे बांधकाम चालू असताना नेपाळने साधी हरकतही घेतली नव्हती, पण यावेळी मात्र पंतप्रधान ओली यांच्यासह सगळेच सत्ताधारी भारतावर तुटून पडले.

त्याआधी गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात जम्मू-काश्मीरचा खास दर्जा काढत त्या राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर भारताने आपला जो नकाशा प्रसिद्ध केला होता, त्यात भारत-नेपाळदरम्यानची नैसर्गिक सीमा असलेल्या काली नदीचा नामोल्लेख टाळला होता. त्यावरूनही नेपाळमध्ये वातावरण तप्त ठेवण्यात ओली यांनीच पुढाकार घेतला होता. नेपाळी पंतप्रधानांची पावले ओळखण्यात केंद्र सरकार कमी पडले की, भारताच्या आढ्यतेतून विसंवादाला वाव मिळालाय, हे सांगणे अवघड असले तरी एक जुना सोबती आपण गमावण्याच्या बेतात आहोत, हे नक्की.

आपल्याला हवा तसा नकाशा पाकिस्तान आणि चीनही प्रसिद्ध करत असतात, पण हे दोन देश आणि नेपाळ यांत फरक आहे. भारत आणि नेपाळच्या सैन्यदलांमधले संबंध अत्यंत घनिष्ट आहेत. गुरखा सैनिकांनी वेळोवेळी भारतासाठी प्राणांची आहुती दिलीय. आपले सरसेनापती नेपाळी सैन्याचेही मानद जनरल असतात आणि त्या देशाच्या सरसेनापतीला आपल्या सैन्यानेही तो बहुमान दिलेला आहे. नेपाळवरच्या कोणत्याही आपत्तीत पहिल्याप्रथम धावून जातो तो भारतच. आताही कोविडकाळात भारताने नेपाळला आपत्ती निवारणासाठी तब्बल २५ टन औषधे पुरवली आहेत. छोटा भाऊ म्हणूनच नेपाळकडे भारत पाहात आला आहे. कुणाच्या तरी चिथावणीने हे संबंध भाऊबंदकीत परावर्तित होत असतील तर सावध होण्याची जबाबदारी मोठ्या भावाचीच नाही का?