अशोक पेंडसे
वीज कायद्यात बहुवार्षिक वीजदर प्रोजेक्शन करणे अपेक्षित आहे. हा कालावधी साधारणत: तीन किंवा पाच वर्षांचा असतो. याचा मुख्य उपयोग सर्व ग्राहकांना आपला पुढच्या वर्षीचा दर काय असेल? हे बघण्यासाठी होतो, तर कारखान्यांना त्यांची उत्पादन खर्च ठरविण्यासाठी मदतीचा ठरतो. असे असतानासुद्धा हा दर खूपच वरती जातो आणि त्याचे मुख्य कारण रेग्युलेटरी अ‍ॅसेट आहे. दरवर्षी वीजवितरण कंपन्या वीजदराचा अहवाल वीज नियामक आयोगाकडे सादर करतात.
यात मुख्यत: वीजखरेदीचा खर्च, दुरुस्ती देखभाल आणि मनुष्यबळावरील खर्च, कर्ज अधिक इक्विटीवरील व्याज, घसारा वगैरे. एकदा हा खर्च निश्चित झाला की, त्याला विकल्या जाणाऱ्या वीजवापराच्या युनिट्सने भागले असता, विजेचा दर येतो. असे असतानासुद्धा कित्येक वेळेला हा खर्च एवढा मोठ्या प्रमाणावर असतो की, त्यामुळे होणारी वीजदरवाढ ही १० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. १० टक्क्यांपेक्षा जास्त दरवाढीला टॅरिफ शॉक असे म्हणतात आणि ती मान्य होत नाही, तसेच आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष द्यावे लागते, ते म्हणजे निवडणुकांचे वर्ष. ज्या-ज्या वेळेला निवडणुकांचे वर्ष येते, त्या वर्षात भारतभर सगळी राज्ये दोन-तीन गोष्टी नियमितपणे करतात. एक म्हणजे, जुनी थकबाकी माफ करणे, दुसरे म्हणजे शेती पंपासाठी मोफत वीज जाहीर करणे. विजेची दरवाढ फारशी होऊ न देणे आणि शेवटी म्हणजे सरकारने काही पैसे वीज वितरकांना देऊन, महागडी वीजखरेदी करून निवडणुकांच्या आधी दोन-चार महिने तरी भारनियमन होऊ न देणे.
दुर्दैवाने कोणतेच राज्य यास अपवाद नाही. ज्या-ज्या वेळेला हा खर्च टॅरिफ शॉकच्या पलीकडे असतो, त्या-त्या वेळेला तो उर्वरित खर्च पुढच्या वर्षांना ढकलला जातो आणि त्या वर्षांमध्ये तो भाव वाढीतून वसूल करणे, असे चित्र निर्माण होते. या ठिकाणी एका गोष्टीची जाणीव ठेवावी लागते, त्यांचा खर्च जर का बरोबर असला आणि तो भाववाढीने दिला नाही, तर भविष्यामध्ये जी भाव वाढ दिली जाते, त्या भाववाढीवर १० टक्क्यांप्रमाणे त्याच्यावर व्याज चढते. म्हणजे काही वेळेला कर्ज परवडते, पण व्याज परवडत नाही. जसे आपण हप्त्या-हप्त्याने घराचे पैसे फेडतो. तसाच रेग्युलेटरी अ‍ॅसेट भविष्यात व्याजासकट भाववाढीच्या रूपाने वीज कंपनीला द्यावा लागतो.
तात्पर्य म्हणजे, पुढे ढकलली दरवाढीची रक्कम म्हणजे रेग्युलेटरी अ‍ॅसेट असतो. रेग्युलेटरी अ‍ॅसेट बघितल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या तीन मुख्य कंपन्यांकडे बघण्याची गरज आहे. त्या कंपन्या म्हणजे, महावितरण आणि मुंबईच्या रिलायन्स म्हणजे आताची अदानी, टाटा. महावितरणची मंजूर झालेली भाववाढ ही सुमारे वीस हजार कोटींची आहे. यातील आठ हजार कोटी हे ३१ मार्च २०२० पर्यंत वसूल केले जातील, तर १२ हजार कोटी १ एप्रिल २०२० पासून वसूल केले जातील. अर्थात, आधी म्हटल्याप्रमाणे उरलेल्या बारा हजार कोटींवर सुमारे दोन हजार कोटीचे व्याज बसेल. म्हणजे, हे चौदा हजार कोटी एका वर्षात वसूल होणार नसल्याने, ते पुन्हा १ एप्रिल २०२१ लासुद्धा द्यावेच लागतील. रिलायन्सकडेसुद्धा या दोन वर्षांत मिळून सुमारे ४७० कोटी आणि ४७० कोटी असा रेग्युलेटरी अ‍ॅसेट वसूल केला जाणार आहे, तर तोच टाटाच्या बाबतीत सुमारे ४९० कोटी आहे. आता ग्राहक प्रश्न विचारतात की, हा तिढा निर्माणच का होतो, तर आपण या तिघांच्या कारणाकडे लक्ष देणे जरूरीचे आहे. महावितरणमध्ये सुमारे २८ लाख मीटर असलेले तर सोळा लाख मीटर नसलेले असे सुमारे ४४ लाख शेतीपंप आहेत. शेतीपंपाचे कंझप्शन किती हा कित्येक वर्षांपासून कळीचा मुद्दा आहे. याचा अभ्यास आयआयटी मुंबई यांनी केला आणि त्याचा अहवाल सरकार दरबारी सादर केला. मात्र, हा अहवाल सार्वजनिकच होत नाही. अर्थात, या त्रुटीमुळे आधीच्या वर्षांसाठी सुमारे ३,३०० मिलियन युनिट हा एवढा खप वाढविला गेला. अर्थात, खप वाढला की, त्यामुळे त्याला लागणारा वीजखरेदीचा खर्च, व्याज, घसारा वैगेरे यात सगळ्यातच वाढ होते आणि त्यामुळे रेग्युलेटरी अ‍ॅसेट निर्माण झाले. आपण ज्या वेळेला रिलायन्स/अदानीकडे बघतो, त्या वेळेला याची सुरुवात सात-आठ वर्षांपूर्वी झाली.टाटा आणि रिलायन्समधील वीजकरार संपुष्टात आल्यानंतर, मुंबईत भारनियमन होऊ नये, म्हणून रिलायन्सने चढ्या भावात म्हणजे सुमारे १०-१२ रुपये दरानेसुद्धा वीजखरेदी केली. अर्थात, त्याचा बोजा ग्राहकांवर. ग्राहकांत त्याची चलबिचल झाल्यामुळे, सरकारने त्यांचे लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश दिला. हैद्राबाद येथील अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टॉफ कॉलेज आॅफ इंडिया येथे आयएएस, आयपीएस यांना शिक्षण दिले जाते. यांनी त्याचे लेखापरीक्षण केले आणि त्यातून सगळेच आलबेल आहे, असे अहवालात नमूद केले. या प्रक्रियेला सुमारे दोन वर्षे लागली आणि त्यानंतर ही भाववाढ अस्तित्वात आली. अर्थात, या दोन वर्षांचा व्याजाचा बोजा ग्राहकांवरच. यामुळे निर्माण झालेले रेग्युलेटरी अ‍ॅसेट हे अजूनसुद्धा चालूच आहे.(लेखक ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत)