पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री अचानक जाहीर केलेल्या निश्चलनीकरणाचे म्हणजेच नोटाबंदीचे भूत पुन्हा बाटलीतून बाहेर आले आहे. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला जे लाभ होणार होते त्यापैकी एकही लाभ दृष्टोत्पत्तीस आला नाही. त्यामुळे झालेल्या तोट्यांची चर्चा मात्र अजूनही अधूनमधून होत असते. निश्चलनीकरणामुळे समाजाच्या अनेक घटकांना झालेल्या जखमा अद्यापही पूर्णत: भरलेल्या नाहीत; मात्र त्या सुकू लागल्या असतानाच, प्राप्तिकर खात्याने नोटाबंदीचे भूत बाटलीतून बाहेर काढले आहे.
देशात सुमारे तीन लाख सराफ आहेत. त्यापैकी जवळपास १५ हजार सराफांना करभरणा करण्यास सांगणाऱ्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांंच्याकडून मागणी केलेली कराची एकत्रित रक्कम ५० हजार कोटींच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. या नोटिसांमुळे सराफांत धास्तीचे वातावरण आहे; कारण प्राप्तिकर विभाग अशा सराफांची बँक खाती, तसेच त्यांच्या दुकानांमधील सुवर्णालंकारांच्या जप्तीची कारवाई करू शकतो. त्या सराफांकडे आता कराचा भरणा करणे अथवा न्यायालयात धाव घेणे, हे दोनच पर्याय शिल्लक आहेत. न्यायालयात धाव घेतली, तरी त्यांना २० टक्के रकमेचा भरणा करावाच लागेल आणि खटला हरल्यास पूर्ण रक्कम व्याजासह द्यावीच लागेल!
सराफांच्या संघटनांनी या कारवाईविरोधात आवाज उठविणे सुरू केले आहे. एवढा कर अदा केल्यास अनेक सराफ रस्त्यावर येतील, त्यांना व्यवसाय करणे अशक्य होईल, बँकांची देणी थकतील, असा इशारा या संघटना देत आहेत. कर व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा नसावा, हे सर्वमान्य गृहीतक आहे; कारण व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले तर व्यापारच संपुष्टात येईल आणि व्यापारच नसेल तर सरकारला कर तरी कोठून मिळणार? हे खरे असले तरी सरकारद्वारा निर्धारित वाजवी दराने कर अदा करणे, हे व्यापाऱ्यांचेही कर्तव्य आहे. अर्थात या संघटना जरी ओरड करीत असल्या तरी, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, देशभरातील तीन लाख सराफांपैकी जेमतेम पाच टक्के सराफांनाच नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. याचाच अर्थ तब्बल ९५ टक्के सराफांना काहीही त्रास झालेला नाही. ठरावीक सराफांनाच नोटिसा बजावण्यात आल्या, याचा अर्थ त्यांच्या व्यवहारांमध्ये निश्चितच काळेबेरे आढळले असावे.