घटनेने काश्मीरला दिलेले ३५ अ व ३७० या दोन कलमांचे संरक्षण काढून घेणे हा भाजप व संघ यांच्या पारंपरिक धोरणाचा भाग आहे. प्रत्यक्षात काश्मीरचे संस्थान भारतात विलीन झाले तेव्हाच हे संरक्षण त्या राज्याला दिले जाईल, असे अभिवचन तत्कालीन सरकारने दिले होते. तेव्हा भाजप जन्माला यायचा होता. काश्मीरच्या प्रदेशात देशाच्या इतर भागातील लोकांनी जमिनी घेऊ नये व तेथे वास्तव्य करू नये हा या कलमांचा मुख्य हेतू आहे. प्रत्यक्ष विलीनीकरणाच्या वेळी संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार दळणवळण व चलन ही चारच खाती केंद्राकडे असावी व बाकीचे सारे विषय काश्मीरकडे असावे असे ठरले होते. त्या ठरावावर सर्वसंबंधितांच्या सह्या होत्या. त्यातच काश्मीरला स्वत:ची घटना व ध्वज असावा आणि त्याच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान म्हटले जावे याही तरतुदी समाविष्ट होत्या.
नेहरूंच्या कारकिर्दीतच यातील बाकीच्या गोष्टी मागे घेण्यात येऊन या दोन कलमांची मर्यादित तरतूदच तेवढी बाकी ठेवली गेली. त्यानुसार त्या प्रदेशात बाहेरच्यांना जमिनी घेता येत नाहीत. अशी सवलत व संरक्षण देशातील अनेक आदिवासी क्षेत्रांनाही दिली गेली आहे. बाहेरच्या लोकांनी येऊन त्यांची लूट करू नये हा त्यामागचा हेतू. काश्मीरचा प्रदेश हे जागतिक कीर्तीचे पर्यटन क्षेत्र आहे. तेथील जमिनींवर पंचतारांकित व सप्ततारांकित हॉटेल्स उभारण्याचा मानस देशातील काही बड्या उद्योगपतींचा आहे. शिवाय अनेक धनवंतांना तेथे त्यांची सुटीतील निवासस्थाने बांधायची आहेत. या घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी ही कलमे आहेत. मात्र भांडवलदार व धनवंत यांना खूश करण्यासाठी ही कलमे काढून टाकण्याची तयारी भाजपने केली असून तशी घोषणा त्या पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केली आहे. या शहांना देशाहून पक्षच अधिक महत्त्वाचा वाटतो हे त्यांच्या आजवरच्या भूमिकांनी सिद्ध केले आहे. त्यांना उत्तर देताना काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या, ‘ज्या दिवशी ही दोन कलमे काढली जातील त्या दिवशी काश्मीरचा प्रदेश भारतापासून वेगळा होईल. मग त्यातला कुणीही स्वत:ला भारतीय म्हणवून घेणार नाही.’ याआधी त्या राज्याचे दुसरे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही हेच म्हटले आहे. स्थानिक जनतेची इच्छा व हितसंबंध लक्षात न घेता मनाला येईल तशा घोषणा करण्याचा दिल्लीवाल्यांचा उद्योग देशाला घातक ठरणारा आहे.
निदान लोकमत शांत होऊन ते आपल्याला अनुकूल होईपर्यंत दम धरण्याची तयारी तरी या शहाण्यांनी दाखविली पाहिजे. परंतु अशा उताविळीची दिल्लीला सवय आहे. काही वर्षांपूर्वी तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने साऱ्या देशात हिंदीचा उपयोग व अभ्यास आवश्यक करण्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्या वेळी दक्षिणेतील आंध्र, मद्रास, केरळ व कर्नाटक या चार राज्यांनी ‘तर आम्ही देशातून बाहेर पडू’ अशी धमकीच केंद्राला दिली. तिची दखल घेऊन केंद्राने आपली योजना मागे घेतली व देश अखंड राखला. असे अनुभव डोळ्यासमोर असताना जनतेवर तिच्या इच्छेविरुद्ध काही गोष्टी लादणे व त्या लादताना आपल्या भांडवलदार दोस्तांच्या हितसंबंधांची जपणूक करणे हा प्रकार भाजपनेही थांबविला पाहिजे. सध्या एकटे काश्मीरच नव्हे तर मणिपूर, नागालँड व मिझोरम ही राज्येही आपण लष्कराच्या बळावर शांत ठेवली आहेत. तेथील लोकांच्या स्थानिक मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने असे झाले आहे. लोकभावना समजून न घेतल्याने या ठिकाणी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संपर्क आणि दीर्घकालीन योजना राबवत तेथील जनतेला आपलेसे करण्याची आवश्यकता आहे. निदान त्यात आता काश्मिरी जनतेच्या नव्या संतापाची भर नको एवढे शहाणपण तरी केंद्राला आले पाहिजे. त्यासाठी विचारहीन घोषणा करण्याची घाई करू नये, याची खूणगाठ केंद्राने मनाशी बांधली पाहिजे. जेव्हा देशात खरा सर्वधर्मसमभाव व हिंदू-मुस्लीम भ्रातृभाव निर्माण होईल तेव्हाच अशा घोषणा खऱ्या अर्थाने परिणामकारक होतील. तोपर्यंत अमित शहा व त्यांच्या अनुयायांनी अशी भाषा न बोलणे हेच राजकीय व राष्ट्रीय शहाणपणाचे ठरणार आहे.