एकदा रद्द झालेली परीक्षा आता २४ आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी घेण्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केले आहे. एकीकडे आपली शिक्षण पद्धती बेरोजगारांच्या फौजा तयार करीत असताना दुसरीकडे सरकारी नोकरीच्या आशेने परीक्षा देत असलेल्या आठ लाख उमेदवारांच्या इच्छा-आकांक्षांशी खेळणे सुरू आहे. ज्या कंपनीला परीक्षा आयोजनाचे काम दिलेले होते तिने पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे कारण दिल्याने परीक्षा रद्द करावी लागत असल्याचे कारण मंत्री देत आहेत. या परीक्षेत पास करून देतो असे सांगत लाखोंची वसुली करणारे दलाल सध्या फिरत असल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. या आरोपास बळ देणारी एक ऑडिओ क्लिप सध्या व्हायरल झालेली आहे.
टोपे यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ‘सदर कंपनी निवडणे हे आपल्या विभागाचे काम नव्हते, सामान्य प्रशासन खात्यांतर्गत येणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने कंपनी निवडली’ असे सांगून टोपेंनी हात झटकले आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग हा मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. विशिष्ट कंपनीलाच कंत्राट देण्यासाठी कोण झारीतील शुक्राचार्य आग्रही होते याचा शोध घेतला पाहिजे. परीक्षा झाल्याबरोबर काही तासांतच निकाल जाहीर केला गेला तर ते अधिक विश्वासार्ह असेल. या निमित्ताने अशा परीक्षांच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर येणे साहजिक आहे. सरकारी कर्मचारी भरती हा पूर्वीपासूनच वादाचा विषय ठरला आहे. वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ च्या अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया ही राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) राबविली जाते आणि एमपीएससीने आपली विश्वासार्हता आजही टिकविली आहे. गट ‘क’ आणि ‘ड’च्या निवड प्रक्रियेच्या पद्धतीबाबत मात्र सातत्य राहिलेले नाही.
पूर्वी दुय्यम निवड सेवा मंडळे होती. या मंडळांवर अध्यक्ष व सदस्य म्हणून राजकीय व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली आणि भरतीत अर्थपूर्ण व्यवहारांना इतकी गती आली की संपूर्ण यंत्रणाच बदनाम झाली. त्या काळातील मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना झालेल्या लक्ष्मीदर्शनाच्या सुरस कहाण्या आजही सांगितल्या जातात. नंतर विभागीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या समितीला अधिकार दिले गेले. त्यातही गोलमाल होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर खासगी कंपन्या नेमून त्यांच्यामार्फत सध्या परीक्षा घेतल्या जातात. त्यातही गडबडींच्या तक्रारी आहेतच. मुळात या सेवा पुरवठादार कंपन्यांचा दर्जा तपासणारी यंत्रणा महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे नाही. गेल्या सरकारच्या काळातील महापोर्टल वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. या सरकारने ते रद्द केले तरी संशयाचे वातावरण पूर्णत: दूर झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, नोकरभरतीची अत्यंत पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी एक सर्वंकष धोरण राज्य शासनाने ठरवायला हवे. महाराष्ट्राच्या प्रशासनाने एक वेगळी प्रतिष्ठा नेहमीच जपली आहे आणि त्या प्रशासनात कोणत्याही स्तरातील भरतीला संशयाची किनार असेल तर त्या प्रतिष्ठेलाही ती धक्का पोहोचविणारी आहे. भरती प्रक्रिया बिनधोक करता येणे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला शक्य आहे. त्यासाठी प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांची तशी मानसिकता असणे आधी आवश्यक आहे.
राज्यात १६ लाख सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आहेत. वेतन, निवृत्तीवेतनावर दर महिन्याला साडेआठ हजार कोटी रुपये या हिशोबाने वर्षाकाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात. तीन लाख पदे रिक्त असून, पुढील काळात अधिकाधिक नोकरभरती करणे अनिवार्य आहे. अशावेळी निवड प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी करणे वा संपुष्टात आणणे हाही एक प्रभावी उपाय आहे. जीआरई, जीमॅटसारख्या परीक्षांचा पॅटर्न आणण्याचादेखील विचार झाला पाहिजे. या परीक्षा सर्व उमेदवारांसाठी एकाचवेळी होत नाहीत. एक काठिण्य पातळी निश्चित करून त्या आधारे वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका काढून या परीक्षा होतात. या परीक्षांनी त्यांची विश्वासार्हता टिकविलेली आहे. सर्व प्रकारची पदभरती ही एमपीएससीमार्फत घेणे हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. सरकारने त्यासंदर्भात काही पावले उचलली असली तरी त्यास म्हणावी तशी गती आलेली नाही. सरकारच्या पत्राला उत्तर देताना सर्व प्रकारची निवड प्रक्रिया राबविण्याची लेखी तयारी एमपीएससीने चार दर्शविलेली आहे. सरकार त्याबाबत खरेच गंभीर असेल तर एमपीएससीला मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा पुरवून मजबूत करावे लागेल. तसे न करता एमपीएससीकडे जबाबदारी दिली तर आयोगही खासगी कंपन्यांना आउटसोर्स करील आणि ‘ये रे माझ्या मागल्या’ म्हणण्याची वेळ येईल.