ऐंशीच्या दशकामध्ये शरद जाेशी यांनी शेतकऱ्यांना संघटित करून बिगरराजकीय चळवळ सुरू केली. प्रत्येक शेतमालाला किमान आधारभूत भाव देण्याची प्रमुख मागणी त्यांनी केली हाेती. विकासाच्या नावाखालील सर्व याेजना बंद करा, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येऊ द्या, विकासाची सर्व कामे गावकरीच करतील, अशी भूमिका ते मांडत हाेते. शेती ताेट्यात जाते, कारण उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळत नाही म्हणून. शेतात राब राब राबूनही उत्पादित मालाला भाव न मिळणे, शेतमालाच्या उत्पादकांपेक्षा दलालच गब्बर होणे, ज्यावेळी चार पैसे हातात येतील असे वाटत असते, नेमके त्याचवेळी त्यांच्या हातातोंडाचा घास ओरबाडला जाणे आणि शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे हे शेतकरीवर्गाचे जुने दुखणे आहे. त्यावर आजवर काेणत्याही राजकीय पक्षांच्या सरकारने समाधानकारक उत्तर शाेधलेले नाही. ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ डाॅ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर दीडपट रक्कम आधारभूत किंमत ठरवून ती जाहीर केली जावी, अशी शिफारस केली होती. स्वामीनाथन समितीच्या अहवालातील शिफारशी सरकार स्वीकारत नाही आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणा कशी उभी करावी, यावर निर्णय हाेत नाही. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश; तसेच राजस्थानातील गहू, तांदूळ उत्पादक शेतकरी ‘चलाे दिल्ली’चा नारा देऊन सरकारला हाच निर्णय घेण्याचा आग्रह धरत आहेत.
काँग्रेस आघाडी सरकारने स्वामीनाथन आयाेगाची स्थापना केली हाेती. त्याच्या शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत. काँग्रेस आघाडीचा पराभव करण्यासाठी प्रचार करताना भाजपने स्वामीनाथन आयाेगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतमालाला हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले; पण सत्तेवर येऊन दहा वर्षे झाली तरी निर्णय घेतला नाही. आता शेतकऱ्यांनी जाेरदार तयारी करून आंदाेलनाचा रेटा लावला आहे. केंद्र सरकारने हे आंदाेलन माेडीत काढण्याच्या इराद्याने दिल्ली शहरात येणारे रस्ते अडविले आहेत. रस्त्यावर खिळे ठाेकले आहेत, बॅरिकेड्स लावले आहेत, रस्ते खाेदून अडथळे उभारले आहेत. एवढेच नव्हे, तर आंदाेलनात भाग घेणाऱ्यांना विविध प्रकारे धमकावण्यात येत आहे. दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारचे तीन मंत्री शेतकऱ्यांच्या नेत्यांसाेबत चर्चाही करीत आहेत. सरकारने चर्चाच केली नाही, असा आक्षेप काेणी घेऊ नये, यासाठी चर्चेच्या फेऱ्या सुरू ठेवल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपैकी शेतीमालाला हमीभावाची गॅरंटी द्यावी, हीच प्रमुख मागणी सरकार फेटाळते आहे आणि चर्चा पुढे सरकत नाही. हमीभावाची मागणी घेऊन गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ शेतकरी लढा देत आहेत. विद्यमान सरकारच्या राजकीय पक्षांच्या विराेधातील असंताेष म्हणून विराेधी पक्षही शेतकऱ्यांच्या आंदाेलनास पाठिंबा देतात; पण तेच पक्ष सत्तेवर येताच शेतीमालाला हमीभाव देण्याची मागणी विसरून जातात.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीदेखील हमीभाव देण्याची, तसेच स्वामीनाथन आयाेगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचे आश्वासन दिले आहे. सद्य:स्थितीत तरी या प्रश्नांवर सत्ताधारी गॅरंटी देतील असे वाटत नाही. दरम्यान, लाेकसभेची निवडणूक लवकरच जाहीर हाेणार आहे. ती जाहीर हाेताच आचारसंहितेमुळे काेणताही निर्णय घेता येणार नाही. निवडणूक आयाेगाची खास परवानगी घेेऊन निर्णय घेण्याची साेय आहे; पण त्यासाठी सरकार पुढाकार घेईल, असे वाटत नाही. किमान आधारभूत भाव देण्याचा कायदा केला तर ताे न देणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करता येईल. कायद्यानेच हमीभावाचे बंधन आले तर शेतमालाला किमान आधारभूत भाव देण्याची गॅरंटी देता येईल, अशी तरतूद करणारा कायदा अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. कापूस, साेयाबीन, खाद्यतेलाच्या उत्पादनासाठी किमान आधारभूत भाव मिळत नाही, ही सार्वत्रिक तक्रार आहे. याशिवाय इतर मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करताना दिसत नाही. दाेन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी आंदाेलन केले तेव्हा दाखल करण्यात आलेले गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी महत्त्वाची आहे. हिंसक कारवायांशिवाय देशद्राेहापर्यंतचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते लढविताना शेतकरी नेते आणि कार्यकर्त्यांना प्रचंड त्रास हाेताे. शेतकरी आंदाेलकांना हमीभावाची गॅरंटी देण्याची तयारी सरकारच्या पातळीवर दिसत नाही. शेतकरीदेखील मागे हटण्याची शक्यता दिसत नाही. अशा परिस्थितीत निवडणुका जाहीर झाल्या तर चर्चा हाेण्याची शक्यताही नाही. अशावेळी हमीभावाची गॅरंटी काेणी घ्यायची, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहताे.