महाजलप्रलयानं धडा शिकवला; आपण बोध घेणार का?

कोल्हापूर, सांगलीत पूरनियंत्रण रेषेच्या परिसरात हजारो बांधकामे करण्यात आली आहेत. ती आता नियमितही केली जातील. मात्र, यामुळे वारंवार महाप्रलयी महापूर संकटाच्या तोंडावर आपण बसून राहू, यापेक्षा वेगळे काही होणार नाही.

सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात न भूतो... असा महापूर आला आहे. इतका मोठा जलप्रलय होईल असे कुणाच्या स्वप्नातही नव्हते. एवढेच काय पूरपातळी मोजण्याचे मार्किंग करणाऱ्या प्रशासनानेही हे अपेक्षित धरले नसावे, कारण कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीवरील राजाराम बंधारा येथील पूरपातळीचे मार्किंग ५५ फुटांपर्यंत आहे. सांगलीतही आयर्विन पुलाजवळ पूरपातळी मोजण्यासाठी करण्यात आलेले मार्किंग ५५ फुटांपर्यंतचेच आहे. यंदाच्या महापुराने आजपर्यंतचे सर्व उच्चांक मोडले असून हे मार्किंगही पाण्यात बुडाले आहेत. यापूर्वी १९८९ आणि २००५ मध्ये महापूर आला होता; पण त्या आणि आताच्या परिस्थितीमध्ये खूप फरक आहे.

सह्याद्री पर्वतरांगांमधून उगम पावणाऱ्या सुमारे दोन डझन नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गेले पाच दिवस जोरदार पाऊस होतो आहे. शिवाय पाणलोट क्षेत्राच्या बाहेरदेखील होणाऱ्या पावसाचे पाणी नदीपात्रात येत आहे. या नद्यांवर असलेली धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्याने पाण्याचा विसर्ग करण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. कृष्णा खोऱ्यातील या नद्यांवर असलेल्या धरणांतून सुमारे दोन लाख क्युसेक पाणी सोडण्यात आले. परिणामी, महापुराचा धोका अधिकच वाढला. एकीकडे कोसळणारा प्रचंड पाऊस आणि धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे महापुराची तीव्रता खूपच वाढली. हे सर्व गेल्या सोमवारपासून दिसत होते. सांगली आणि कोल्हापूर शहरांसह ग्रामीण भागातील ४०० हून अधिक गावे धोक्याच्या विळख्यात येत होती. पण प्रशासनाने राज्य पातळीवरून ज्या हालचाली करायला पाहिजे होत्या, त्या केल्या नाहीत.

महापुराने कोल्हापूर आणि सांगली शहर वेढले गेले. पंचगंगेवरील शेकडो गावांना पाण्याचा वेढा पडला. कृष्णाकाठावरील कऱ्हापासून सांगली-मिरजेपर्यंतच्या अनेक गावांना पाण्याचा विळखा होता. सुमारे एक लाख हेक्टर जमिनीवरील पिके पाण्याखाली गेली. शेतकऱ्यांनी जीव वाचविण्यासाठी धडपड सुरू केली. हजारो गायी, म्हशी सोडून देण्यात आल्या. त्यांना वाचविणे शक्यच नव्हते. यापैकी बहुसंख्य जनावरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. मृत्युमुखी पडली. दरम्यान, प्रयाग चिखली हे पंचगंगा नदीचा प्रारंभ जिथे होतो, ते गाव मोठे आहे. त्या गावात पाच हजारांहून अधिक लोक दोन दिवस अन्नपाण्याविना अडकून पडले होते; पण त्यांना वाचविण्यासाठी जाण्यास बोटी उपलब्ध नव्हत्या. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि विविध मंडळांचे कार्यकर्ते आपल्या परीने लोकांना मदत करीत होते.

महाप्रलय आल्याने प्रचंड वेगाने जाणाऱ्या पाण्यातून त्यांना बाहेर काढणे अशक्य होते. अशीच अवस्था सांगली शहराजवळील ब्रह्मनाळ गावची झाली. आजअखेर त्या गावात एनडीआरएफ किंवा लष्कराची बोट पोहोचू शकली नाही. त्यामुळे जीव वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या नावेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. प्रचंड वेगाने वाहणारे पाणी आणि नावेतील गर्दी, अशा अवस्थेत त्यांनी प्रवास सुरू केला; पण झाडाला नावेचे वल्हे अडकल्याने नाव उलटली. त्यात ३२ लोक होते. त्यापैकी १२ जणांचे मृतदेह दुपारपर्यंत सापडले आणि २० जणांना वाचवण्यात यश आले. यापूर्वी ठिकठिकाणी पावसामुळे झालेल्या दुर्घटनांत सहा जण बळी गेले आहेत.

महापुराने शेकडो घरांची पडझड झाली आहे. अनेक रस्ते वाहून गेले आहेत. सांगली आणि कोल्हापूर या शहरांना जोडणारे सर्व मार्ग पाण्याखाली गेले आहेत. विशेष म्हणजे या दोन्ही शहरांच्या ज्या भागात पाणी आले आहे ते सर्व भाग पूरनियंत्रण रेषेच्या परिसरात येणारे आहेत. अशा परिसरात बांधकामांना परवानगी देऊ नये अशी मागणी अनेक वर्षांपासून पर्यावरणासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींकडून करण्यात येत होती; मात्र त्याकडे महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शासन यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केले आहे. पूर्वी असा विचार केल्याने मूळ जुन्या शहराला पुराचा धोका नाही. कोल्हापुरातील शिवाजी पेठेसह जुने कोल्हापूर सुरक्षित आहे. याउलट जो विस्तारित भाग आहे, नव्याने विकसित करण्यात आलेला आहे, पर्यावरणाचे नियम डावलून त्या ठिकाणी मोठ्या इमारती बांधल्या आहेत. त्या परिसरात पुराची परिस्थती भयावह आहे. ठिकठिकाणी महामार्ग करण्यात आले आहेत आणि नद्यांवर नव्याने मोठमोठे पूल बांधण्यात आले आहेत. या पुलांच्या जोडरस्त्यांसाठी जो भराव घातला आहे, त्यामुळे पाणी अडून महापुराची तीव्रता अधिकच वाढली. हे महामार्ग बांधताना बाजूने पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही. हा सर्व विकासाच्या नावावर घातलेला गोंधळ आणि पर्यावरणातील बदलामुळे अचानक होणारा प्रचंड पाऊस या महाप्रलयी संकटाला कारणीभूत ठरले आहेत.

विकासाच्या नावावर केलेल्या चुका तातडीने दुरुस्त करणे आपल्या हातात आहे. पर्यावरणीय बदलासाठी केलेल्या चुकादेखील मानवी असल्या, तरी त्या दुरुस्त करण्यास वेळ लागेल. या सर्वांची गांभीर्याने नोंद घेण्यासाठी आणि निसर्गाने दिलेला एक इशारा अशीच महाप्रलयाची नोंद घ्यायला पाहिजे. २००५ च्या तुलनेत या वेळी पाण्याची पातळी अधिक आहे. प्रशासकीय पातळीवर या सर्व गोष्टींची नोंद आहे. तेव्हा कृष्णा खोऱ्यातील नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न असो किंवा महाप्रलयाचा, तो सोडविण्यासाठी आपल्याला दीर्घकालीन नियोजन करावे लागेल; अन्यथा जीवनदायी ठरणाऱ्या नद्या आणि ज्या धरणांचा आपण आधुनिक मंदिरे म्हणून उल्लेख करतो, त्या मानवी व्यवहारातील चुका दाखवून देणारी मापदंडे ठरतील.

कर्नाटकात असलेल्या कृष्णा नदीवरील अलमट्टी धरणातून पाणी न सोडल्यामुळे महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यात महापुराचा फटका बसला अशी समजूत आपण २००५ मध्ये करून घेतली. ज्या दुरुस्त्या अपेक्षित होत्या त्याकडे दुर्लक्ष केले. अलमट्टीतून या वेळी मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आले. तत्पूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी चार दिवसांपूर्वीच बेळगाव आणि बागलकोट जिल्ह्याचा दौरा करून महाराष्ट्रातून पाण्याचा विसर्ग कमी करावा, अशी मागणी केली होती. पण ते महाराष्ट्र करू शकत नव्हते. कारण धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात आणि पाणलोट क्षेत्राच्या बाहेर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू झाला होता. याची नोंद घेऊन चार लाख क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे. परिणामी, विजापूर, रायचूर आणि यादगीर या जिल्ह्यांत पाऊस नसताना महापुराचा प्रचंड फटका कर्नाटकालाही बसला. केवळ अलमट्टी धरणाच्या पाण्याच्या फुगवट्याने दक्षिण महाराष्ट्रात महापूर येत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. अलमट्टीमध्ये आवक होणाऱ्या पाण्यापेक्षा त्या धरणातून होणारा विसर्ग मोठा आहे, त्यामुळे त्या धरणाच्या फुगवट्यावर आपल्या चुका ढकलून बाजूला होता येणार नाही.

संपूर्ण दक्षिण महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील निर्माण झालेला पर्यावरणीय असमतोलाचा हा परिपाक आहे. त्यामुळे यापुढे या भागातील नद्यांवर आवश्यक असणारे पूल बांधताना नदीच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडविला जाणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. कोल्हापूर, सांगली, जयसिंगपूर, इचलकरंजी, मिरज, कऱ्हाड अशा मोठ्या शहरांचा वाढता विस्तार आपण पर्यावरण रक्षण समोर ठेवून रोखला पाहिजे किंवा त्याचे तसे नियोजन केले पाहिजे. या शहरांच्या पूरनियंत्रण रेषेच्या परिसरात हजारो बांधकामे करण्यात आली आहेत. ती आता पाडता येणार नाहीत, असा निर्णय राज्य शासन घेईल. लोकांचीही तीच मागणी असेल. त्यानंतर मात्र वारंवार महाप्रलयी महापुराच्या संकटाच्या तोंडावर आपण बसून राहू, यापेक्षा वेगळे काही होणार नाही. पाण्यामुळे जितके उत्पन्न आपल्या परिसरात वाढले आहे, त्यापेक्षा अधिक नुकसान या महापुरामुळे झाले आहे. हा सर्व अनुभव आता आपल्या गाठीशी आहे. त्यातून धडा घ्यायला हवा.