मुख्यमंत्र्यांनी हे जाहीरपणे सांगितले, ते बरे झाले! त्यामुळे आता कुजबुज थांबेल. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे ‘पुन्हा’ स्वीकारल्यानंतर आपणच राज्याचे प्रमुख आहोत, हे सिद्ध करण्याची एकही संधी देवेंद्र फडणवीस सोडत नाहीत. मंत्र्यांचे ‘पीएस’ आणि ‘ओएसडी’ नेमण्याचा मुद्दाही असाच. मुख्यमंत्र्यांनी १२५ पैकी १०९ जणांच्या नावांना मंजुरी दिली, तर १६ जणांच्या नावावर फुली मारली. स्वीय सहायक कोण हवेत, विशेष कार्य अधिकारी कोणाला नेमावे, ही निवड मंत्री करू शकतातच. मात्र, अंतिम मंजुरी मुख्यमंत्र्यांची असेल हे फडणवीसांनी स्पष्टपणे सांगितले, ते बरे झाले. कारण त्याविषयी बरीच चर्चा सुरू होती. आम्हाला आमच्या मनाप्रमाणे ‘पीएस’ही नेमता येत नाहीत, अशी तक्रार काही मंत्र्यांची होती. आमच्यावर पाळत ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असेही खासगीत म्हटले जात होते. या सगळ्या आक्षेपांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली आहेत.
स्वीय सहायक आणि ओएसडी हे त्या त्या नेत्यांच्या फार जवळचे असतात. त्यातून अनेकदा आर्थिक हितसंबंधांची मोठी साखळी तयार झालेली दिसते. मुख्यमंत्री त्याबाबत थेटपणे बोलले आहेत. ‘फिक्सर नेमू देणार नाही’ असा सज्जड दम भरून त्यांनी सिक्सर मारला आहे. त्यातून सत्तेचे केंद्रीकरण होणार आहे की खरोखरच कारभार पारदर्शक होणार आहे, ते येणारा काळच सांगेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ असा पाच वर्षांचा कालखंड मुख्यमंत्री म्हणून पूर्ण केला होता. वसंतराव नाईक यांच्यानंतर कालावधी पूर्ण करणारे फडणवीस हे पहिलेच मुख्यमंत्री. मात्र, पहिल्या ‘इनिंग’पेक्षा फडणवीस यांच्यासाठी दुसरी ‘इनिंग’ अधिक आव्हानात्मक आहे. पहिल्या ‘इनिंग’मध्ये भाजपकडे जागा आतापेक्षा कमी होत्या. सरकार युतीचे होते. तरीही फडणवीसांना मांड ठोकणे शक्य झाले. ते सरकार युतीचे असले तरीही भाजपचेच वाटावे, अशा पद्धतीने निर्णय होत होते. सत्तेची सगळी सूत्रे फडणवीसांकडे होती. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. सर्वाधिक जागा असतानाही भाजपला विरोधी बाकांवर बसावे लागले. त्यानंतर युतीतील मोठा पक्ष असूनही फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री व्हावे लागले. आता विधानसभा निवडणुकीत चमकदार यश मिळवून २०१४पेक्षाही अधिक जागा भाजपने मिळवल्या आहेत. मात्र, तरीही सरकार चालवणे एवढे सोपे नाही. तीन पक्ष आहेत. अजित पवारांचा पक्ष नव्याने सोबत आला आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे आता उपमुख्यमंत्री आहेत. तिन्ही पक्ष एकमेकांचे स्पर्धक आहेत. आपापला पक्ष वाढवू पाहत आहेत. तरीही सत्तेत एकत्र आहेत. सरकार स्थापन झाल्यानंतर अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांचे नाव मस्साजोग येथील संतोष देशमुख यांच्या हत्येशी जोडले गेले.
विरोधकांनी गेल्या ७८ दिवसांपासून मुंडे यांना घेरले आहे. दुसरीकडे कृषिमंत्री माणिकराव काेकाटे एका जुन्या प्रकरणामुळे अडचणीत आले आहेत. पर्यायाने सरकारवरील रोष वाढत आहे. हे दोन्ही मंत्री अजित पवारांच्या पक्षाचे असले तरी प्रश्न सरकारच्या प्रतिमेचा आहे. फडणवीसांना त्याची चिंता असणे स्वाभाविक आहे. अशातच पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात काेकाटे यांनी केलेल्या विधानामुळे मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांत असलेली अस्वस्थता पुढे आली. कोकाटे पुण्यात म्हणाले, ‘निवडून आल्यावर पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी दम दिला होता. माझ्यासह आता तुमच्या कुणाच्या जाण्यामुळे सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे जास्त मस्ती कराल तर घरी जाल. विभागाचे काम शिस्तीत झाले पाहिजे.’ त्यात पुन्हा ‘आमचे ‘पीएस’ आणि ‘ओएसडी’ मुख्यमंत्रीच नेमणार आहेत.’ असे विधान करून त्यांनी नव्या चर्चेला तोंड फोडले.
मुख्यमंत्र्यांनी मात्र कोकाटे यांना खडे बोल सुनावत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मंत्र्यांचे ‘पीएस’ आणि ‘ओएसडी’ नेमण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. ‘फिक्सर’ असलेले लोक मंत्रालयात नकोत, म्हणून १६ नावांना मान्यता दिली नसल्याची कबुली फडणवीस यांनी दिली आहे. यापूर्वी मंत्रालयात ‘दलाल’ चालणार नाहीत, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शकतेच्या दिशेने आपण जात असल्याचे स्पष्ट केले होते. मंत्रालयात दलाल आणि फिक्सर यांचे राज्य असते, हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच कबूल करणे चिंताजनक आहे. अर्थात, हे ‘नेक्सस’ संपवण्याची त्यांची भाषा मात्र उमेद वाढवणारी!