‘देहविक्रय हादेखील व्यवसायच आहे आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी तो व्यवसाय करणाऱ्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे’, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निवाड्याने देशभरातील अशा वस्त्या हरखून गेल्या नसत्या तरच नवल. गुलाल उधळून, मिठाई वाटून या वस्त्यांनी न्यायदेवतेला धन्यवाद दिले. हा निकाल ऐतिहासिक आहे. विशेषत: कोरोना महामारीमुळे जगभरातील माणसांच्या जगण्याची दूरगामी फेरमांडणी होत असताना मानवी वस्तीच्या पहिल्या दिवसापासूनच्या इतिहासात नोंद असलेल्या अगदी तळाच्या व्यवसायालाही या निकालाने प्रतिष्ठा मिळेल, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. कोरोना महामारीच्या काळात समाजातल्या इतर सगळ्यांचा विचार झाला, परंतु सगळे जगणे विस्कळीत झाल्यामुळे ओस पडलेल्या अशा वस्त्या व तिथे राहणाऱ्या अभागी जिवांकडे सुरूवातीला कुणाचे लक्ष गेले नाही. महाराष्ट्र सरकारने त्यासंदर्भात क्रांतिकारी निर्णय घेतला. वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना उदरनिर्वाहासाठी मदत दिली गेली. नंतर अन्य राज्यांनीही तसे पाऊल उचलले. पण, हे अपवादानेच. प्रत्येक संकटावेळी असे होतेच असे नाही. अल्पवयीन मुलींना या व्यवसायात ओढणे, कुंटणखाना चालविणे किंवा मानवी तस्करी बेकायदेशीरच आहे. पोलिसांनी अशा घटनांमध्ये तपास करायलाच हवा. परंतु, राज्यघटनेत व्यक्तीचा सन्मान बाकी सगळ्या गोष्टींपेक्षा महत्त्वाचा आहे, हा या निकालाचा मुख्य अर्थ!
समाजाच्या मागास घटकांमधील मुली, महिला मुख्यत्वे या व्यवसायात येतात. परंपरेने देहविक्रय करणारे काही समुदाय आहेत. त्यांची गावेही आहेत. अशा गावांमधून मोठ्या शहरांमध्ये मुली पाठविल्या जातात किंवा आणल्या जातात. कोवळ्या वयात त्या या व्यवसायात ढकलल्या जातात. हे केवळ बेकायदेशीर नाही तर अमानुषही आहे. त्याला प्रतिबंध बसावाच. परंतु, एकदा या व्यवसायात स्थिरावल्यानंतर प्रौढ स्त्रियांपुढे त्याशिवाय जगण्याचा अन्य पर्याय उपलब्ध नसतो. अशावेळी भारतीय राज्यघटनेनुसार व्यक्ती म्हणून त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा, पोटापाण्यासाठी हवा तो व्यवसाय करण्याचा हक्क आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना त्रास देऊ नका, त्यांना त्यांच्या मुलांपासून वेगळे करू नका’, अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिली, हे बरे झाले. कारण, देहविक्रयाच्या अशा वस्त्या ही नागरी विकासाला लागलेली कीड समजून त्याविरूद्ध नाके मुरडणाऱ्या भाबड्या व बुर्झ्वा मंडळींमध्ये पोलीस अधिकारी पुढे असतात. अशा मंडळींना अधूनमधून समाजसुधारणेची उबळ येते. परंतु, अल्पवयीन मुलींना या नरकात ढकलणारे, वेश्यालये चालविणारे बाहुबली किंवा त्यांना संरक्षण देणारे राजकीय पुढारी यांना हात लावला जात नाही. समाजाचा जो सर्वात दुबळा घटक म्हणजे जी अनिच्छेने या व्यवसायात ओढली गेली, तिला लक्ष्य बनवले जाते. याशिवाय, शहरांच्या मध्यवर्ती ठिकाणच्या अशा वस्त्यांच्या जागा या छळाला कारणीभूत असतात. नागपूरच्या ‘गंगाजमुना’ वस्तीचे उदाहरण गेली वर्ष-दीड वर्ष याच कारणासाठी चर्चेत आहे. ही वस्ती वसली तेव्हा गावाच्या बाहेरच होती. शहर वाढत गेले तशी ती शहराच्या मध्यभागी आली. मग तिथल्या जागेवर अनेकांची नजर पडली. मग ही वस्ती उठविण्यासाठी पोलिसांना हाताशी धरून नाईलाजाने देह विकाव्या लागणाऱ्या महिलांना त्रास देणे सुरू झाले. योग्य पुनर्वसनाशिवाय त्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न झाला. जी गोष्ट नागपूरची, तीच देशात सगळीकडची.
देशातील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तीच्या जगण्याला प्रतिष्ठा देताना वेळोवेळी, ‘अविवाहित जोडप्याने हॉटेलमध्ये एकत्र राहणे, सज्ञान पुरुष व स्त्रीने लग्नाशिवाय एकत्र म्हणजे ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणे, हा गुन्हा नाही किंवा समलैंगिक शरीरसंबंध बेकायदेशीर नाहीत, पुरूष व स्त्री याशिवाय तृतीयपंथी हा तितकाच महत्त्वाचा घटक आहे’, असे निवाडे गेल्या काही वर्षांमध्ये दिले आहेत. देहविक्रेत्या महिलांविषयीचा हा निकाल त्याच रांगेतला किंबहुना त्याहून खूप महत्त्वाचा आहे. आता अशा महिलांचे आरोग्य व त्यांच्या मुलाबाळांचे शिक्षण, नोकरी-व्यवसाय याकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. या महिला नरकयातना भोगतात. त्यांच्या आरोग्याची हेळसांड होते. अशा वंचित घटकांच्या पुढच्या पिढीत ज्ञानाची, प्रगतीची असोशी व स्वप्नांचा पाठलाग करताना अलौकिक क्षमता असते. त्या क्षमतेला वाव मिळाला, त्या मुलांना संधी मिळाली तर केवळ तेच नव्हे तर संपूर्ण देश पुढे जाईल.