कोरोना व्हायरसमुळे धास्ती घेतलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची शेअर बाजारातील पडझडीमुळे पाचावर धारण बसली. तेल उत्पादक देशांनी तेलाचे भाव कमी केले आणि उत्पादनवाढीचा निर्णय घेतल्याने ही पडझड सुरू झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज सोन्याचे भाव घसरले. सगळीकडे हाहाकार उडाला आहे. एका दिवसात तेलाच्या किमती २५ टक्क्यांनी कमी झाल्या, यामुळे इंधन स्वस्त होणार असा आनंद होणे साहजिक आहे; पण हा आनंद फसवा आहे. तेल उत्पादक देशांचे किंवा कंपन्यांचे उत्पन्न घटले तर त्याचा प्रत्यक्ष फटका त्यांना इतर वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्यांना बसतो. याचा तोटा भारताला होईल, कारण या तेल उत्पादन करणाऱ्या देशांना अन्नधान्य-भाजीपाला, कापड, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानाची निर्यात भारताकडून होते. त्या देशांचे उत्पन्नच घटले तर ते खर्च कमी करणार आणि पर्यायाने आपली निर्यात घसरणार. त्याद्वारे मिळणारे परकीय चलन घटणार. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे आपले नुकसानच होणार आहे.
एका व्यक्तीचा खर्च हे दुसºया व्यक्तीचे उत्पन्न असते, या सिद्धांतावर जागतिक व्यापार चालतो, त्यामुळे तेल स्वस्त होणे हे आपल्याला परवडणारे नाही. तेलाचे दर ५० डॉलरपेक्षा खाली येणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले नाही. शेअर बाजाराच्या मंदीचा परिणाम रुपयावरही झाला असून, एका डॉलरला आता ७४ रुपये मोजावे लागतात. अप्रत्यक्षपणे तेल स्वस्त होऊनही आपलेच नुकसान वाढले आहे. यापूर्वी १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी तेलाचे दर २६ डॉलरपर्यंत घसरले होते. परवाही ते २७ डॉलरवर घसरून ३५.५ डॉलरवर स्थिरावले, म्हणजे घसरण २५ टक्के झाली. कोरोना व्हायरसमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामाचे पडसाद हळूहळू जगभर उमटायची चिन्हे दृग्गोचर होत आहेत. कमी गुंतवणुकीच्या उत्पादनात चीनची आघाडी असल्याने मोबाइल, संगणकाचे सुटे भाग, अशा वस्तूंचे उत्पादन ठप्प झाल्याने या वस्तूंचे उत्पादन घटले. उत्पादन नाही म्हणून खर्च नाही, खर्च नाही त्यामुळे मालाला उठाव नाही, अशा चक्रात जागतिक अर्थव्यवस्था सापडली आहे.
जगाचे अर्थकारण ठरवणाऱ्या अमेरिकेवर १७ ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज आहे. २००८ मध्ये अशीच मंदीची लाट अमेरिकेत आली होती. त्याचे कारण ‘निंजा लोण’ होते. याचा ‘अर्थ नो इन्कम, नो अ‍ॅसेट, नो जॉब’ या तत्त्वावर घरखरेदीसाठी अमेरिकेत कर्जवाटप झाले आणि यामुळे मंदी आली. सुदैवाने त्याचा परिणाम भारतावर झाला नव्हता. आताची परिस्थिती त्यापेक्षा वाईट आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा दर घसरला. अगोदरच मंदीचे वातावरण आहे. औद्योगिक उत्पादन घटले, परिणामी रोजगारनिर्मिती ठप्प झाली. हाँगकाँगसारख्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेला हादरे बसले. तेथे तर बाजारपेठ जिवंत ठेवण्यासाठी ‘हेलिकॉप्टर ड्रॉप’ ही योजना लागू केली. याचा अर्थ म्हणजे लोकांचे उत्पन्न कमी झाले म्हणून खरेदी थांबू नये, म्हणून सरकारने सगळ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले, म्हणजे लोकांनी ते खर्च करावेत, पर्यायाने बाजारपेठेत चलन राहील; परंतु यामुळे चलनवाढीचा आणि पर्यायाने महागाईचा धोका आहे. कारण वस्तूंचे उत्पादन घटणार आणि महागाई वाढणार.
एका अर्थाने ही लोकानुनय करणारी योजना आहे. आपल्या कल्याणकारी योजना याच पठडीत बसतात. रोमन संस्कृतीमध्ये ऑलिम्पिकसारखे खेळ आयोजित करून लोकांना मनोरंजनात गुंतवून-गुंगवून ठेवले जाई. तिथे खाण्या-पिण्याची लयलूट असे. अशी जनता विचार करीत नाही. ती स्वाभिमान गमावून बसते. वर्तमान स्थितीशी त्यांचे साधर्म्य आहे. आजच्या घडीला चीनमधील उत्पादन ठप्प झाले. आपल्या देशाच्या औद्योगिक उत्पादनवाढीला चालना देऊन जागतिक पातळीवर निर्माण झालेली मागणी व पुरवठ्याची दरी भरून काढली पाहिजे, तसे उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे धोरण अंमलात आणणे जरुरी आहे. या आपत्तीचे इष्टापत्तीमध्ये रूपांतर करणे हीच आपल्यासाठी संधी आहे. कारण चीनची जागा आपणच घेऊ शकतो, एवढी आपली क्षमता निश्चित आहे.