राज्याच्या राजकारणात जो राडा सुरू आहे त्याचे प्रतिबिंब विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात उमटू नये आणि लोकहिताच्या चार गोष्टींवर चर्चा आणि निर्णय व्हावेत, अशी माफक अपेक्षा सत्ताधारी अन् विरोधकांकडूनदेखील आहे. तीन पक्षांचे मजबूत सरकार आणि विरोधकांची आणखीच रोडावलेली संख्या असे अधिवेशनातील चित्र राहील. सत्तापक्षाला घेरण्याचे मोठे आव्हान विरोधकांसमोर असेल. त्यासाठीचे ऐक्य महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी दाखविले तरच सरकारची कोंडी करता येईल. अवघ्या ऐंशीच्या घरात असलेल्या विरोधकांच्या संख्याशक्तीला २०० पेक्षा अधिक असलेल्या बलाढ्य शक्तीचा सामना अधिवेशनात करायचा आहे. तो करताना विरोधकांकडे चेहरा नाही. विरोधी पक्षनेताच सत्तेत सहभागी झाल्याने ते पद सध्या रिकामे आहे. संख्याबळाचा विचार करता विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे जायला हवे, पण त्यातही अडथळे आहेत. काँग्रेसमध्ये एका रात्रीतून काहीही ठरत नसते. आधी त्यांना नाव ठरवावे लागेल, नंतरच विधानसभा अध्यक्षांच्या मान्यतेने बारसे होईल.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने उद्धव ठाकरे यांना बसलेला हादरा आणि अलीकडे अजित पवार यांच्या बंडाने शरद पवार यांना दिलेला दणका, त्यातून या दोन दिग्गज नेत्यांसोबत बोटावर मोजण्याइतके शिल्लक राहिलेले आमदार आणि ताळमेळ नसलेली कॉंग्रेस अशी आजची विरोधकांची अवस्था आहे जाहीर सभांची वज्रमूठ ढिली झाली आहे; विधिमंडळात तरी ती दिसावी. विधानपरिषदेच्या सभापतींची निवड या अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे. भाजपला हे पद हवे आहे आणि शिंदेसेना व राष्ट्रवादीच्या साथीने ते मिळविणे त्यांना सहज शक्यदेखील आहे. परिषदेत शिवसेनेकडे असलेल्या विरोधी पक्षनेतेपदावर काँग्रेसचा डोळा आहे. दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेतेपदावरून उरल्यासुरल्या महाविकास आघाडीत लठ्ठालठ्ठी होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यातील अंतर्विरोध प्रकर्षाने समोर यावा ही सत्तापक्षाची रणनीती असेल. दोघांत तिसरा आल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आधीसारखे सहज वाटत नाहीत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यागाच्या भूमिकेत आहेत. भावनिक मित्र शिवसेना आणि राजकीय मित्र राष्ट्रवादी यांना सोबत घेऊन लोकसभेच्या मिशन ४२ चे लक्ष्य निश्चित केलेले फडणवीस हेच या सरकारचे मुख्य खांब असून, तीन पक्षांची ग्रेट महायुती सर्कस चालविण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर आहे, वित्त खाते हातात आलेले अजित पवार मित्रपक्षांनाच दाबतील की काय, अशी भीती अनेकांना सतावत आहे. राष्ट्रवादीमुळे आपली संधी हुकल्याची सल भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये असल्याने सत्तापक्षांमध्येही परस्पर संशयाचे वातावरण आहे. सत्तापक्षाकडे राक्षसी बहुमत आहे, पण सरकारची घडी नीट बसलेली नाही.. सत्तेमुळे समाधानी असलेल्यापेक्षा असंतुष्टांची अधिक संख्या असणे हे त्यामागचे प्रमुख कारणा या अधिवेशनात एक विचित्र दृश्य बघायला मिळेल. कालपर्यंत शिंदे फडणवीस सरकारविरुद्ध कंठशोष करणारे छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे हे आता सरकारचे गोडवे गाताना दिसतील. सत्तेची फळे चाखण्यासाठी तत्त्वांना किंवा वर्षानुवर्षे घेतलेल्या भूमिकांना स्वहस्ते तिलांजली देणारी नेत्यांची जमात आज ठिकठिकाणी दिसते.
पुरोगामित्वाचा बुरखा घालून जातीयवादी, मनुवादी म्हणून ज्यांना कालपर्यंत हिणवले त्यांच्याशी सत्तेत सलगी केल्यानंतर दुसरे काय होणार? भ्रष्टाचान्यांना धुऊन स्वच्छ करणारे वॉशिंग मशीन म्हणून ज्या भाजपवर कालपर्यंत टीकास्त्र सोडण्याची एकही संधी गमावली नाही, त्या वॉशिंग मशीनमध्ये जाऊन स्वतःला परमस्वच्छ करवून घेणारे राष्ट्रवादीचे नेते व त्यांचे समर्थक आमदार सत्तारुढ बाकांवर तोपर्यंत बसलेले दिसतील. राजकारण्यांनी २०१९ पासून एकमेकांशी नळावरल्या भांडणासारखे वाद घालून, टोकाची टीका करून तसेही महाराष्ट्राचा खूप वेळ खाल्ला आहे. बिनपैशांच्या या तमाशाला आता जनता पार कंटाळली आहे. नेतेमंडळीना त्यांच्याशी काहीही घेणे-देणे नसून त्यांनी एकमेकांचे कपडे फाडणे सुरूच ठेवले आहे. तेव्हा झाले ते खूप झाले. आता आम्ही नवीन सुरुवात करत आहोत. यापुढे आम्ही समाजातील शेवटच्या माणसाचा विचार करू आणि त्याच्या हिताचेच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही राज्याला देण्याची उत्तम संधी सत्ताधारी व विरोधकांनाही चालून आली आहे. त्या संधीचा उपयोग करून लोकहिताची चर्चा आणि लोकहिताचे निर्णय होतील, गोंधळ, आरडाओरडा, राडा, हेत्वारोप होणार नाहीत, याची वाट सर्वसामान्य माणूस पाहत आहे.