अग्रलेख- चिंता वाढतेय; मुलींचा जन्मदर घटतोय!

शहरी भागात विभक्त कुटुंबाचे प्रश्न वेगळे आहेत, आवश्यक आधार व्यवस्थांची उणीव आहे. या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधली नाहीत तर  स्त्रियांना समानसंधी उपलब्ध आहेत असं चित्र वरकरणी उभं राहिलं तरी त्या संधींपर्यंत पोहोचणं स्त्रियांना दिवसेंदिवस अवघड होत जाईल. तसं होणं देशाच्या हिताचं नाही.

स्त्रियांना शिक्षणापासून नोकरी-रोजगारापर्यंत सर्वत्र जर समान संधी आहेत, राजकीय सत्तेत सहभाग वाढावा म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षणही आहे, तर मग स्त्री-पुरुष समानता, समान हक्क, लिंगभेद, मुलींचा जन्मदर या शिळ्या विषयाच्या कढीला नव्यानं उत कशाला आणायचा, असे प्रश्न हल्ली समाजमाध्यमांवरील चर्चेतही सहज उपस्थित केले जातात. त्यांची सर्रास टवाळीही होते; पण देशातलं  वास्तव तसं आहे का? एकीकडे हे खरंच आहे की, गेल्या काही वर्षांत भारताने जी प्रगती केली त्यात स्त्रियांना संधीची अनेक दालनं खुली झाली. स्त्रीवाद आणि पुरुषवादाच्या पलीकडे जाऊन ‘मानवतावादी’ समाज आणि समन्यायी संधी या दिशेने आपण देश म्हणून बरीच पाऊलं पुढे टाकली आहेत. मात्र, या प्रगतीला खीळ बसेल की काय, असं भय वाटावं अशी आकडेवारीही नुकतीच समोर आली आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण-५ (एनएफएचएस-५), २०१९-२० ची  ताजी आकडेवारी सांगते की,  देशातल्या आठ राज्यांत कमी झालेले लिंग गुणोत्तर हा काळजीचा विषय आहे. त्यामुळे लिंगभानासाठी म्हणून आजवर केलेल्या प्रयत्नांची गती मंदावली आहे. विशेषत: पुढारलेल्या म्हणवणाऱ्या काही राज्यांत मुलींचा जन्मदर कमी झाला आहे. त्यात गोवा, महाराष्ट्र, केरळ, हिमाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांचा क्रमांक पुढे आहे. त्या खालोखाल बिहार, मेघालय, दादरा नगर हवेली-दिऊ ही राज्ये आहेत. मुख्य म्हणजे देशातल्या ज्या प्रगत राज्यांमध्ये मुलींचं दरहजारी प्रमाण आधी जास्त होतं, तेच आता कमी झालं आहे. एकीकडे प्रगतीकडे वाटचाल सुरू असताना ही घट नेमकी कशाची निदर्शक आहे याचा विचार कुटुंब, समाज- ते राजकीय धोरण इच्छाशक्ती आणि अंमलबजावणी या सर्व टप्प्यांत होण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ केरळ आणि  महाराष्ट्र या राज्यांत सरासरी शिक्षणाचं प्रमाण, लिंगभान जनजागृती उत्तम असताना मुलींचा जन्मदर घटण्याचे काय कारण असावे?

२०१५ मध्ये केरळात मुलींचे दरहजारी प्रमाण १,०४७ होते, ते २०२० मध्ये ९५१ इतके झाले. तेच महाराष्ट्राचेही, जे प्रमाण हजारी ९२४ होते, ते आता ९१३ झाले आहे. गोव्यात २०१५ मध्ये ९६६ होते, ते ८३८ इतके कमी झालेले दिसते. याउलट ज्या राज्यांमध्ये मुलींचा जन्म हाच अभिशाप मानला जात होता त्या पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांनी मात्र उत्तम प्रगती केली आहे. तिथं मुलींचा जन्मदर वाढला आहे. पंजाबमध्ये हजारी ७३४ इतके कमी असलेले प्रमाण ८६० पर्यंत, तर हरयाणामध्ये ७६२ हून ८३६ पर्यंत पोहोचले आहे. हे प्रमाण आजही बरेच कमी असले तरी गेल्या पाच वर्षांत या राज्यांनी केलेली प्रगती हेच सांगते की जनजागृती आणि कायदे जर हातात हात घालून काम करू लागले, तर सामाजिक बदलांना उत्तम गती लाभते. महाराष्ट्रातही हेच चित्र दिसतं. पश्चिम महाराष्ट्रात दरहजारी मुलींचा जन्मदर मोठी प्रगती दर्शवितो. कोल्हापूर (६५१ ते ९३७) सांगली (९१३ ते १,०१२) सोलापूर (८१५ ते ९६०) यासह धुळे, लातूर, रायगड, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांच्या आकडेवारीतही लक्षणीय प्रगती आहे. त्याउलट पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या प्रगत म्हणवणाऱ्या जिल्ह्यांत मुलींचा जन्मदर खालावला आहे. बीड, जालना, हिंगोली या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत तर तो अधिकच कमी झालेला आहे.

मुलींचा जन्मदर कमी असणं, असलेला अधिक कमी होणं हे जास्त चिंतेचं आहे. एकीकडे या आकडेवारीलाही काही मर्यादा आहेत, कारण  लॉकडाऊनपूर्वी हे सर्वेक्षण झाले आहे. मात्र तरीही त्यातून समोर आलेलं हे चित्र चिंताजनकच आहे. एकीकडे ग्रामीण भागात अजूनही मुलगा हवाच हा आग्रह आणि  दुसरीकडे शहरी भागात एकच मूल जन्माला घालण्याचं पालकांचं धोरणही मुलींचे दरहजारी प्रमाण कमी होण्यास कारणीभूत आहे का, याचा सामाजिक अभ्यासही होणं गरजेचं आहे. खासगी नोकऱ्या, त्यातली अशाश्वतता, अस्थैर्य, मुलांच्या उत्तम शिक्षणासाठी वाढता खर्च हे सारं पाहता पालक एकच अपत्य धोरण स्वीकारू लागलेत. बदलत्या कौटुंबिक गरजा आणि प्रश्न यांची गुंतागुंत मोठी आहे. नव्या कुटुंबांचा सामाजिक स्तरावर अभ्यास आणि त्यासाठीची आधारव्यवस्था निर्मिती हे आपल्या समाजासमोरचं मोठं आव्हान आहे. शहरी भागात विभक्त कुटुंबाचे प्रश्न वेगळे आहेत, आवश्यक आधार व्यवस्थांची उणीव आहे. या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधली नाहीत तर  स्त्रियांना समानसंधी उपलब्ध आहेत असं चित्र वरकरणी उभं राहिलं तरी त्या संधींपर्यंत पोहोचणं स्त्रियांना दिवसेंदिवस अवघड होत जाईल. तसं होणं देशाच्या हिताचं नाही.