महामार्ग पूर्ण करताना किती नरबळी द्यायचे?

प्रकल्प मार्गी लावताना काळजी घेतली तर मनुष्यहानी थोपवता येते. प्रकल्पाच्या थेट प्रभावक्षेत्रात येणाऱ्या स्थानिकांच्या सुरक्षेचा विचार करून ते मार्गी लावणे हे प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदारांचे कर्तव्य असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष का?

ईप्सित तडीस नेण्यासाठी ‘बळी’ देण्याची प्रथा अंधश्रद्धेचा पगडा असलेल्या समाजघटकांत आजही प्रचलित आहे. कोंबड्याचा, बकऱ्याचा आणि कुठे रेड्याचा बळी दिल्याच्या बातम्या वरचेवर कानी पडत असतात. इतकेच नव्हे तर, काही वेळा गुप्तधनाच्या लालसेपोटी नरबळी दिल्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. त्यांची उत्पत्तीही याच अंधविश्वासातून होत असते. कोणताही प्रकल्प मार्गी लावताना अंधश्रद्धेला खतपाणी घातले जाऊ नये, यासाठी योग्य ती काळजी घेतली तर मनुष्यहानी थोपवता येते आणि वदंतांनाही लगाम लावता येतो.प्रकल्पावर काम करणारे कामगार-अधिकारी आणि त्या प्रकल्पाच्या थेट प्रभावक्षेत्रात येणारे स्थानिक यांच्या सुरक्षेचा विचार करून ते मार्गी लावणे हे खरे तर प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदारांचे प्रथम कर्तव्य. प्रत्यक्षात घडते ते भलतेच. एकदा कामाला प्रारंभ झाला की सर्वच कंत्राटदारांच्या मर्जीवर अवलंबून असल्यासारखी परिस्थिती प्रकल्पस्थळी निर्माण होते. भरीव नफ्याच्या गणितात सुरक्षेकडे प्रसंगी अगदी ठरवून दुर्लक्ष केले जाते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई-गोवा महामार्गाचे तूर्तास सुरू असलेले रुंदीकरण. या रुंदीकरणाने आतापर्यंत एकट्या पेडणे तालुक्यात तब्बल चौदा जणांचा बळी घेतल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. यातला ताजा बळी एका गृहरक्षकाचा.

केवळ गोवाच नाही, तर देशभर सध्या अशा प्रकारच्या अनास्थेचे बळी जाताना दिसतात. सर्वत्र रस्त्यांची बांधकामे चालू असतात व त्यासाठी कोणतीही खबरदारी घेतली जात नाही. शिवाय बेकायदा बांधकामेही रस्त्यांना भिडलेली असतात. अनेकदा, रुंदीकरणाच्या वेळी वाहतुकीस पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा लागतो. अशा वेळी कंत्राटदार एक तर शेजारचा डोंगरकडा कापून टाकतो, सखल भागात भराव टाकून पर्यायी रस्ता करतो किंवा झाडे-झुडपे तोडून मार्ग काढला जातो. या रस्त्यावरून वाहने जाऊ शकतात एवढ्यासाठीच त्याला ‘रस्ता’ म्हणायचा. अन्यथा तिथे ना धड दगडांचा भराव टाकलेला असतो ना खडी टाकून डांबर लावलेले असते.

वाहनचालकांनी आणि पादचाऱ्यांनी धूळमाती खात आणि ओबडधोबड व्यवस्थेतून कसरत करत जावे, अशी कंत्राटदाराचीच नव्हे तर त्याला कंत्राट देणाऱ्या सरकारी यंत्रणेची अपेक्षा असते. अशा रस्त्यावरील खड्ड्यांची व्याप्ती आणि खोली बघता बघता वाढते. मग त्यावर पुन्हा मातीचे आवरण चढवले जाते. अवजड वाहनांच्या दबावासमोर ही माती लगेच नतमस्तक होते व लगेच भलेमोठ्ठे खड्डे तयार होतात. अशा प्रकारे वरचेवर निर्माण होणारे खड्डे बुजवण्याची सक्ती आपल्यावर नाही असे कंत्राटदार बिनदिक्कतपणे सांगतो. सार्वजनिक बांधकाम खाते - मग ते राज्यस्तरीय असो किंवा केंद्रीय - अशी काही जबाबदारी असते हेच मुळी मान्य करत नाही. परिणामी वाहने खड्ड्यात रुततात, दुचाक्या घसरतात, स्वार पडतात आणि अनेकदा मरणही पावतात.

हजार कोटींची कंत्राटे देणाऱ्यांना एखाद-दुसऱ्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी वेळ तो कुठला असायचा? तर मग पेडणेतील कथित १४ मृत्यू म्हणजे एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी दिलेले बळी असेच समजायचे का? हजारो कोटींची कंत्राटे देणारे प्रकल्पाच्या पूर्ततेपर्यंत पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी काही कोटींची तजवीज का करू शकत नाहीत? शेवटी पैसा जनतेच्या खिशातूनच तर दिला जाणार आहे ना? मग थोडा अधिक खर्च झाला म्हणून काय बिघडले. निदान निरपराधांचे प्राण तरी वाचतील. अशा वेळी सुरक्षेच्या नियोजनाशिवाय जीवघेणे प्रकल्प पुढे रेटणाऱ्यांना मानवहत्येसाठी जबाबदार ठरवून कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही का? विकासाची किंमत द्यावी लागते असे म्हणतात. ही किंमत म्हणजे लेकुरवाळ्या, कुणाच्या अध्यात वा मध्यात नसलेल्या माणसांचे बळी का? यातही वैषम्य वाटण्याजोगी गोष्ट म्हणजे एरवी खुट्ट झाले की कान टवकारून पुढे येणारी राजकारण्यांची जमात हे मृत्यूसत्र मुक्याने पाहत राहते. प्रकरण चिघळले की त्या आगीत तेल ओतून धगीवर आपली पोळी भाजण्याची प्रतीक्षा चालल्याचेच हे संकेत.