यंदा साखर उद्योग संकटात; आता इथेनॉलच संकटनिवारक ठरणार

उसाच्या मुबलकतेमुळे यंदा देशात सुमारे ३०० लाख टन साखरेचे उत्पादन होणार आहे. गरज २६० लाख टनांची असल्याने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यावर साखरेचे उत्पादन कमी करून कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे वळणे हाच उतारा आहे.

देशातील साखर उद्योगासमोर ऊस उत्पादनाची भरभराटी हे आता संकट म्हणून येत्या हंगामात उभे राहणार आहे. गतवर्षी उत्तम पाऊस झाल्याने उसाची लागवड वाढली आहे. परिणामी साखर शिल्लक असताना येणारा हंगाम सुरू होणार आहे. राज्यात गतवर्षी ५६० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. यावर्षी उसाचे उत्पादन ९०० लाख मेट्रिक टन अपेक्षित आहे. देशात अद्याप १२० लाख मेट्रिक टन साखर साठा पडून आहे. देशातील सरासरीच्या मागणीनुसार सहा महिने हा साठा पुरेसा आहे. त्यात येत्या १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू झाल्यावर भर पडणार आहे. निर्यात केलेल्या साखरेचे अनुदान पंधराशे कोटी रुपये झाले आहे. त्यापैकी केवळ दोनशे कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. दरम्यान, उसाचे अतिरिक्त उत्पादन होत असताना कोरोना महामारीचा फटकाही बसला आहे. साखरेची मागणी कमी झाली. ऊसतोड मजुरांनी महामारीपासून संरक्षणाची मागणी केली आहे. शिवाय वाहतूक आणि मजुरीवाढीची मागणी लावून धरली आहे.

साखर कारखान्यांनी एफआरपी देण्यासाठी कर्जे घेतली आहेत. साखरेचा साठा अद्याप शिल्लक असल्याने कर्जे झाली आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मिती वाढविण्याचा कार्यक्रम घेऊन साखरेचे किमान २० ते ३० टक्के उत्पादन कमी करता येईल, असे म्हटले आहे. साखर उद्योग सहकार आणि खासगी क्षेत्रात विभागला गेला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या दोन शिखर संस्था आहेत. राज्य सहकारी साखर संघ आणि संशोधन करणारी वसंतदादा शूगर इन्स्टिट्यूट या संस्थांनी एकत्रित येऊन महाराष्ट्रातील साखरेचे उत्पादन २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचा कार्यक्रम घ्यायचे ठरविले आहे. यासाठी शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे.

केंद्र सरकारने तेलामध्ये किमान दहा टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ४६५ कोटी लिटरची गरज भासणार आहे. त्यापैकी महाराष्ट्राला १०५ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन करता येऊ शकते. सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांची राज्यात १४१ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. इथेनॉलची निर्मिती सी हेवी मोलॅसिस, बी हेवी मोलॅसिस तसेच सिरप किंवा थेट रसापासून करता येते. यापैकी बी हेवी मोलॅसिसमधून इथेनॉलचा उतारा चांगला पडतो आणि त्याचा दरही ५४ रुपये २७ पैसे आहे. रसापासून इथेनॉल बनविल्यास ५९ रुपये ४८ पैसे प्रतिलिटर मिळतात. ही संधी समजून साखर उद्योगाने इथेनॉल निर्मितीकडे वळणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारनेदेखील उत्पादन होणारे सर्व इथेनॉल घेण्याची तयारी ठेवायला हवी. साखरेचे उत्पादन घटून इथेनॉलचे वाढेल आणि साखरेच्या उत्पादनाने मागणी-पुरवठ्याचा मेळ थोडा तरी बसेल. शेतकऱ्यांनी येत्या हंगामात अधिक आक्रमक भूमिका घ्यायची ठरविली आहे. एकरकमी एफआरपी हवी, अशी त्यांची मागणी आहे. केंद्र सरकारने टनास शंभर रुपये दर वाढवून दिला आहे. त्यावेळी साखरेचा किमान दर ३१ रुपयांवरून ३३ रुपये प्रतिकिलो करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप चालू झालेली नाही. निर्यात अनुदान अद्याप पूर्ण दिलेले नाही. साखर कारखानदारी कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. वाढता उत्पादन खर्च गृहीत धरता साखरेचा किमान प्रतिकिलो दर ३५ रुपये करण्याची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे.

ऊसतोडणी मजुरीची वाढीव मागणी, वाहतुकीचे वाढते दर, अतिरिक्त उसाचे उत्पादन, शिल्लक साखरेचा बोजा, कोरोना महामारीचा धोका अशा अनेक संकटांनी साखर उद्योग यावर्षी अधिकच संकटात सापडला आहे. इथेनॉल उत्पादन वाढविण्याचा निर्णय सर्व साखर कारखान्यांनी मनावर घेतला तर तो एक संकट निवारण्याचा मार्ग ठरू शकतो. अनेक खासगी आणि सहकारी साखर कारखानदार केंद्र, तसेच राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार लवचिक राहत नाहीत. प्रत्येकजण स्वतंत्र निर्णय घेऊन साखरेचे दर वाढतील या आशेने साठा करून ठेवतात. त्याने मागणी-पुरवठ्याचे गणित बिघडते आणि पुन्हा संकट मोठे होत जाते. साखरेच्या उत्पादन वाढीने ते आणखी बिघडणार आहे. यासाठी इथेनॉलचा मार्ग संकटमोचक ठरणार आहे.