'असा' शिक्षक विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार?; शिक्षणाचा खेळखंडोबा म्हणजे देशाशी गद्दारी!

शिक्षण क्षेत्रात घोटाळे करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचे नाव जोडले जावे हे दुर्भाग्य ! जीवनात शिक्षणापेक्षा पवित्र दुसरे काय असू शकते? परंतु, त्यातही अफरातफरी ?

डॉ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या राज्यांतल्या शिक्षण क्षेत्रातील घोटाळे, अफरातफरींविषयी चर्चा सुरू असतानाच त्या श्रृंखलेत महाराष्ट्राचेही नाव जोडले गेले आहे. आपल्या राज्यात हे काय चालले आहे? याला जबाबदार कोण? एकीकडे शिक्षण गुणवत्तापूर्ण कसे होईल याची चर्चा आणि दुसरीकडे भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार आणि बनावट शिक्षकांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे वेतन हडपल्याचे प्रकरण।

नागपूर विभागात या घोटाळ्याची चौकशी सुरू झालीच होती, तेवढ्यात छत्रपती संभाजीनगरहून बातम्या आल्या की, खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे पीएच.डी. मिळवल्याची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. राज्यसभेचा खासदार असताना मी अनेकदा पीएच.डी. घोटाळ्याचे प्रकरण संसदेत उपस्थित केले होते. मोठ्या प्रमाणावर प्रबंध चोरून पीएच.डी. पदवी मिळवली जात असल्याबद्दल कळकळीने बोललो होतो. आता तर शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठीच बनावट प्रमाणपत्रे दाखल केली जात आहेत. 'असा' शिक्षक विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार?

नागपूर विभागात १२ शाळांमध्ये ५८० नेमणुका होतात आणि शालेय शिक्षण विभाग आणि मंत्रालयात बसलेल्या अधिकाऱ्यांना त्याची गंधवार्ताही लागू नये? अधिकाऱ्यांनी काही शाळांच्या व्यवस्थापनांशी हातमिळवणी करून शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नावे पोर्टलवर बनावट लॉगइन आयडीच्या माध्यमातून नोंदणी केली. नियुक्ती मागच्या तारखांची दाखवून थकबाकीच्या नावे कोट्यवधी रुपये गिळंकृत झाले. कदाचित हे असेच चालू राहिले असते; परंतु काही अधिकाऱ्यांच्या लक्षात हा घोटाळा आला आणि त्यांनी त्यात सहभागी व्हायला नकार दिला. या घोटाळ्यात काही बडे नेतेही गुंतलेले आहेत, चौकशी झाली तर त्यांची नावेही बाहेर येतील.

पुण्याच्या शिक्षण संचालनालयाला हे समजल्यावर २०१९ पासून २०२५ सालादरम्यान ३०४ शाळांमध्ये नियुक्ती झालेले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेविषयी अहवाल मागितला गेला. नियुक्तीला मिळालेली मंजुरी, नियुक्तीची तारीख याबरोबरच वेतन देयकेही मागवली गेली. या शाळांनी १०५६ नेमणुकांची यादी तर पाठवली; परंतु विस्तृत माहिती दिलीच नाही. नेमणुका नंतर झाल्या, वेतन आधीच्या तारखांपासून उचलले जात होते; हे त्या मागचे कारण. या अफरातफरीत सामील असलेला नागपूर शिक्षण विभागाचा अधिकारी नीलेश वाघमारे याला निलंबित करण्यात आले आहे. विभागात त्याचा मोठा दबदबा होता. मंत्रालयात आपले काका असल्याची बतावणी तो करत असे. आता हे काका कोण, याचा शोध घेतला जाईल का? नीलेश मेश्राम नावाचा अटक झालेला आणखी एक अधिकारी स्वतःच तीन शाळांचा मालक आहे. चौकशी झाली तर अशा अनेक गोष्टी समोर येतील.

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात माझे बंधू राजेंद्र दर्डा महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री होते. त्यांनी बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावावर चालणाऱ्या शाळांचा बुरखा फाडला होता. सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव असलेले श्रीकर परदेशी त्यावेळी नांदेडचे जिल्हाधिकारी होते. परदेशी यांनी राजेंद्र दर्डा यांच्या समोर एक सादरीकरण केले. नांदेडच्या काही शाळांमध्ये जितकी विद्यार्थीसंख्या दाखवली आहे, तितके विद्यार्थी तेथे नाहीत, असा त्यांचा निष्कर्ष होता. राजेंद्र दर्डा यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयी माहिती दिली. संपूर्ण राज्यातील शाळांच्या चौकशीसाठी आपण एक मोहीम चालवणार आहोत असे सांगितले. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य मंत्र्यांनी त्याला सहमती दिली. अनेक शाळा या मोठ्या लोकांच्या किंवा त्यांच्याशी संबंधितांच्या होत्या; यामुळे या गोष्टीला महत्त्व होते. राजेंद्र दर्डा यांनी परदेशी आणि अन्य दोन अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार केली. तीन दिवसांत झालेल्या चौकशीने देशाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी सरकारच्या यादीत दोन कोटी १८ लाख विद्यार्थ्यांची नावे होती. चौकशीअंती त्यातले १२ लाख विद्यार्थी सापडलेच नाहीत. कसे सापडणार? ती नावेच खोटी होती.

या १२ लाख विद्यार्थ्यांच्या नावावर शिक्षक, वह्या-पुस्तके, माध्यान्ह भोजन आदी सुविधांसाठी सरकारची कोट्यवधी रुपयांची लूट होत होती. राजेंद्र दर्डा यांनी चालविलेल्या मोहिमेमुळे सरकारची वर्षाला सुमारे १०० कोटी रुपयांची बचत झाली असावी. शिक्षकांसाठी वेतनश्रेणी आली आणि अनुदानप्राप्त शालेय शिक्षकांना सरकारी वेतन मिळू लागले, त्यानंतर असे घोटाळे वाढले हे उघडच होय. खालपासून वरपर्यंतचे लोक यात सामील आहेत. करदात्यांचा पैसा लुबाडला जात आहे. शिक्षण हे पवित्र कार्य मानले जाणाऱ्या देशात हे सगळे चालू आहे. शाळा-महाविद्यालये चालवण्याला व्यवसाय मानणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. शिक्षणाच्या अशा व्यापाऱ्यांचे मोठमोठ्या शहरात १००-१०० कोटी रुपये किमतीचे फ्लॅट आहेत.

शिक्षणापेक्षा दुसरी मोठी दीक्षा समाज देऊ शकत नाही. आपण गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला अनुकूल परिस्थिती निर्माण करू, तेव्हाच गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी आणि शिक्षक तयार होतील. जगभरात शिकविल्या जाणाऱ्या रामायण-महाभारतावर, गीतेसारख्या ग्रंथावर तेव्हाच आपल्याला अधिकार सांगता येईल. दुसरे काही देऊ नका. फक्त उत्तम शिक्षण द्या. एखाद्या गरीब कुटुंबातला एक मुलगा शिकतो तेव्हा तो पूर्ण घर बदलून टाकतो. बदलण्याची क्षमता केवळ शिक्षणातच आहे. करोडपतींना कंगाल होताना मी पाहिले आहे; परंतु, ज्याच्याजवळ शिक्षण आहे, त्याचा गरिबीपासून श्रीमंतीपर्यंतचा प्रवासही पाहिला आहे. शिक्षणाशी असा खेळ स्वतःशी तर गद्दारी आहेच, पण देशाशीही गद्दारी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या गद्दारांना न्यायाच्या तराजूपर्यंत नक्कीच घेऊन जातील. श्रीकर परदेशी यांनाही असे गद्दार पकडण्याचा जुना अनुभव आहे.