सीमेवर कुरघोड्या करणाऱ्या चीनचा नेमका हेतू काय?

‘गेल्या चाळीस वर्षांत चीनने जागतिक बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळविले आणि आता त्याचे आक्रमक इरादे स्पष्ट आहेत. भारतासह सर्वच शेजाऱ्यांशी भांडण उकरून काढून उपखंडात अशांतता निर्माण करण्याचे हे त्याचे सूत्रबद्ध प्रयत्न आहेत. त्याचे विस्तारवादी धोरण रोखले पाहिजे.’

जेव्हा दोन देशांचे प्रमुख वारंवार भेटतात, सलोख्याच्या वातावरणात चर्चा, करार-मदार करतात, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा घटनांची नोंद उभय देशांत मधुर किमान मैत्रिपूर्ण संबंध असल्याचीच घेतली जाते; परंतु या भेटीगाठी चीनच्या प्रमुखांशी होत असल्या, तरी चीनभारताकडे मैत्रीच्या नजरेने पाहतो असा समज करून घेऊ नये, हे काल चीनच्या सीमेवर उडालेल्या चकमकीवरून स्पष्ट होते. सहा वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले तेव्हापासून ते आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे अठरा वेळा भेटले आहेत आणि प्रत्येक वेळी सीमेवर शांतता ठेवण्याचे आश्वासन चीनने दिले आहे. तरीही कालची चकमक झडली. त्यात आपले वीस जवान शहीद झाले. १९६२ च्या युद्धानंतर उडालेली ही सर्वांत मोठी चकमक समजली पाहिजे. तशा तर सीमेवर कुरापती सतत चालू असतात आणि त्यातून चीनचे मनसुबे स्पष्ट होतात. असा प्रकार भारतासोबतच होतो का, तर या प्रश्नाचे उत्तर नाही. चीन आपल्या सर्व शेजाऱ्यांशी सामंजस्याने वागण्याचे नाटक करीत असला, तरी कृतीतून त्याच्या आक्रमकतेचे दर्शन घडते. तैवानला त्याने स्वातंत्र्याची घोषणा करू दिली नाही. पिवळा समुद्र, दक्षिण समुद्रात घुसखोरी चालू आहे. जपानबरोबरही तणाव वाढवून ठेवला. आपले लष्करी सामर्थ्य दाखविण्याचा त्याचा प्रयास आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेला शह देण्यासाठी चीनने अगोदर आर्थिक धोरणातून आक्रमकता दाखविली. रोजच्या वापरातील नव्हे, तर अगदी सर्वप्रकारचे उत्पादन करून स्वस्त दरात निर्यात केली आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारावर कब्जा मिळविला. आज अनेक देश रोजच्या वापरातील वस्तूंसाठी चीनवर अवलंबून आहेत. याची सुरुवात १९७९ पासून झाली. चीनने आपला पोलादी पडदा दूर करून खुल्या व्यापाराचे धोरण स्वीकारले. त्यावेळी चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १५० बिलियन डॉलर होते, ते आज १४.४ ट्रिलियन डॉलर इतके प्रचंड वाढले. औद्योगिक क्रांती करून उत्पादन वाढवले व आंतरराष्ट्रीय बाजारच एका अर्थाने ताब्यात घेतला. इतर देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. उदाहरणच द्यायचे तर मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ या योजनेत सरकारी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षित होती; पण येथे चीनने २८ हजार कोटी रुपये गुंतविले आहेत.

पाच महिन्यांपूर्वी त्यांच्याकडे कोरोना साथ ऐन भरात असताना चीनने त्यांच्या वित्तीय कंपन्यांचे समभाग मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले. आपल्या बाजारपेठेचा विचार केला तर आपल्या टूथपेस्टपासून रासायनिक खतापर्यंत चीनचा माल आहे. इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाजारपेठेत चीनचा वाटा ६० टक्के दिसतो. स्वयंचलित वाहन क्षेत्र, यंत्रसामग्री, वैद्यकीय उपकरणे, वाहनांचे सुटे भाग यापासून ते गणपतीची मूर्ती, दिवाळीचा आकाशकंदीलही चीनचा असतो. हे चीनच्या आर्थिक आक्रमकवादाचे स्वरूप आहे. स्थानिक उत्पादनापेक्षा स्वस्त दरात वस्तू विकून बाजारपेठ काबीज करायची, या एका धोरणाने त्यांनी जगभरातील बाजारपेठेत पाय रोवले. दुसरीकडे आफ्रिकन राष्ट्रामध्ये मोठी गुंतवणूक केली. भारताकडे चीन स्पर्धक म्हणूनच पाहतो, म्हणून आपली कोंडी करण्याची व्यूहरचना आखली.

आज पाकिस्तान चीनच्या कच्छपी लागला आहे. दक्षिणेत श्रीलंकेमध्ये नाविक तळ उभारण्याची त्यांना परवानगी मिळाली. आपल्यामध्ये असलेल्या नेपाळला नादी लावले. चीनच्या जोरावरच नेपाळ आज भारताविरुद्ध वल्गना करतो. सीमावादाचा बखेडा निर्माण करून नेपाळने समस्या निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. श्रीलंकेत नाविक तळ व आफ्रिकेत गुंतवणूक यामुळेच हिंद महासागरात चीनचे कायम अस्तित्व जाणवायला सुरुवात झाली. हे करताना दुसरीकडे लष्करी बळ वाढविले आहे. शेजारच्या भारत वगळता छोट्या देशांवर कायम दहशत ठेवली. १९६२ चा भारत हा आज नाही, याचीही चीनला कल्पना आहेच, तरी कटकटी चालू ठेवून या उपखंडात अस्वस्थता निर्माण करण्याचे हे उद्योग आहेत. सीमेवरील कालची चकमक त्याचा इरादा स्पष्ट करते. याचा अर्थ एकच की, चीनच्या नेत्यांशी वारंवार भेटीगाठी घेतल्या तरी त्यांचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत. ‘पंचशील’ला तिलांजली देणाऱ्या चीनवर विश्वास कसा ठेवावा.