महाराष्ट्रात दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळ सत्तेवर येऊन एक महिना उलटला. हिंदुत्वाच्या एका विचाराने वाटचाल करू पाहणारा शिंदे गट आणि भाजप या दोघांचे मंत्रिमंडळ मात्र अजूनही लटकलेले आहे. या एका महिन्यात मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीची पाचवी वारी झाली. या बहुतांश वाऱ्या रात्रीच्याच होत आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार होत नाही. त्यावर टीकाटिप्पणी सुरू झाली. खानदेश आणि विदर्भातल्या अतिवृष्टीची चर्चाही होत राहिली. समाजमाध्यमांतून द्विसदस्यीय मंत्रिमंडळाची खिल्ली उडविली जाऊ लागली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांचे दौरे करू लागले. अशा वातावरणाने नूतन मुख्यमंत्री गडबडून गेलेले दिसू लागले. त्यांनी दिल्ली वाऱ्यांचा नाद सोडून नाशिक आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांचा दोन दिवसांचा दौरा सुरू केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसदेखील धुळे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. नाशिक जिल्ह्याचा दौरा आटोपून मुख्यमंत्री वैजापुरात असताना तातडीने दिल्लीला येण्याचा निरोप आला.
भाजपचे श्रेष्ठीच आता शिंदे गटाचे पक्षश्रेष्ठीदेखील झाले आहेत. मुख्यमंत्रिपद दिल्याने शिंदे गटाला अधिकचे काही द्यायला भाजप तयार नाही. शिंदे यांनी अर्थ, गृह, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम ही महत्त्वाची खाती मागितल्याच्या बातम्या चर्चेत आहेत. एकूण ४२ जागांपैकी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपद वगळल्यास चाळीस मंत्री करता येतील. त्यापैकी भाजपला सव्वीस आणि शिंदे गटाला चौदा असा फाॅर्म्युला ठरला आहे, असे म्हणतात. गृह आणि अर्थ मंत्रालयावरून खरी ताणाताणी चालू आहे. कोणत्या खात्याला किती निधी द्यायचा याच्या चाव्या अर्थ खात्याकडे असतात आणि गुप्त माहिती काढणारी दंडुकशाही गृहखात्यात असते. राजकीय वातावरण एवढे अविश्वासाचे आहे की, पोलिसांची तपास यंत्रणा हाती असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भाजपकडे गृहखाते गेले की, फडणवीस यांच्याकडेच ते राहणार आणि मागील सरकारमध्ये त्यांनी पाच वर्षे गृहखाते हाताळल्याने त्याचा राजकीय वापर कसा करायचा याची उत्तम जाण त्यांना आहे. तेच शिंदे यांना नको आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी महाराष्ट्रात धुमाकूळ घातला असताना किमान राज्याची तरी तपास यंत्रणा हाती असावी, असा प्रयत्न शिंदे गटाकडून चालू आहे. शिंदे हे शहरी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे असल्याने नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे महत्त्वही जाणून आहेत. या साऱ्याच्या जोडीला अर्थ खाते असले तर संपूर्ण राज्य सरकारवर ताबा ठेवता येतो, असे गणित घालून शिंदे यांनी दबावाचे राजकारण चालविले आहे.
आता भाजप त्यांच्यापुढे नमते घेणार का? शिवाय सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकेवर कोणता निर्णय होतो, याकडेही भाजपचे पक्षश्रेष्ठी लक्ष ठेवून आहेत. सोळा आमदारांच्या अपात्रतेच्या यादीत मुख्यमंत्र्यांचे नाव आहे. तसे काही आक्रित घडले, तर शिंदे गटास भाजपमध्ये विलीन होण्यास भाग पाडता येऊ शकते. नव्या सरकारचे मुख्यमंत्रिपदच एकनाथ शिंदे यांना देऊन भाजपने या गटास आपल्या अंकित ठेवले आहे. नव्या रचनेत आणि शिवसेनेच्या गटबाजीच्या वादात भाजप शिंदे गटावर दबाव ठेवून असणार. आपल्याला माघारी फिरता येणार नाही, याची जाणीव शिंदे यांनादेखील असणारच! मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेच्या फेऱ्या घडवून आणून दोन्हीकडच्या अस्वस्थपणातील हवा काढून घ्यायची खेळीदेखील असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयातील वाद दीर्घकाळ चालत राहिले तर भाजपच्या सोयीचेच! सरकार स्थापन करणे सोपे होते. त्याचा विस्तार करून चालविणे महाकठीण.
या नव्या सरकारमध्ये भाजपचे दोन गट असतील. मूळ संघीय भाजपवाले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आलेल्या सुमारे चाळीस आमदारांचा दुसरा गट. तिसरा गट शिंदे यांचा. सरकार स्थिर होऊन अधिवेशनाला सामोरे जावे लागणार, तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार. त्यात अतिवृष्टी, महापूर, कोराेना संसर्ग, दुबार पेरण्या आदी संकटांची मालिका आहे. एव्हाना मंत्रिमंडळाचा विस्तार व्हायला हवा होता. मात्र, सतत निवडणुकांच्या मानसिकतेत असणाऱ्या भाजपला डाव-प्रतिडाव याची बेरीज-वजाबाकी कळते. सरकारच्या धोरणावर चर्चा कमीच होत असते. धार्मिक ध्रुवीकरण करीत राजकारण करण्याची सवय लागल्याने आपला वारू कोणी रोखू शकत नाही, असा समजही भाजपने करून ठेवला आहे. त्यातूनच या नव्या राजकीय डावपेचातून महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता आणण्याची संधी निर्माण होईल का, याचेही आखाडे बांधले जात असणार, दुसरे काय?