सत्तांतराचा पोरखेळ संपला असेल, सुप्रीम कोर्टातील खटल्यातील युक्तिवादाची तयारी झाली असेल किंवा एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढून झाल्या असतील तर राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्याच्या अनेक भागावर कोसळलेल्या अस्मानी संकटाकडे लक्ष द्यायला हरकत नाही. कारण, अतिवृष्टी व महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे भयंकर चित्र समोर येत आहे. कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार तब्बल ९ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक शेती पाण्याखाली आहे. पिके हातातून गेल्यातच जमा आहेत. पुराचा फटका न बसलेल्या भागात गोगलगायींनी सोयाबीन फस्त केले आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन खरडून गेली आहे. तिच्या दुरुस्तीसाठी मदतीची गरज आहे. हेक्टरी ६,८०० रुपये म्हणजे एकराला जेमतेम दोन हजार सातशे रुपये हा मदतीचा निकष तातडीने बदलण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची दैना झाली आहे. मात्र, मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीवर हात ठेवून धीर देणारे, संकटाला हिमतीने सामोरे जाण्यासाठी उमेद वाढविणारे कोणी दिसत नाही. पंचवीस दिवस झाले तरी राज्यात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री, असे दोघेच मंत्री आहेत. सगळी खाती दोघे मिळून पाहात आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला आहे.
कोणत्याही जिल्ह्याला पालकमंत्री नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू आहे. महसूल व कृषी खात्यात समन्वय नाही. दोन्ही खात्यांनी नजरअंदाजाने काढलेले नुकसानीचे आकडेदेखील एकसारखे नाहीत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष नुकसानापेक्षा कितीतरी कमी आकडे दिले जात आहेत. अशावेळी लोकप्रतिनिधींनी दोन्ही खात्यांना समोरासमोर बसवायला हवे, अधिकाऱ्यांना खडसावून जाब विचारायला हवा. परंतु, ही मंडळी सध्याची सत्ता आणि भविष्यातील आडाख्यांच्या खेळात गुंतली आहे. मोजकेच अधिकारी चिखल तुडवत प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पोहोचत आहेत तर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आमदार-खासदार घरांची पडझड व शेतीच्या नासाडीने उद्ध्वस्त झालेल्या आपदग्रस्तांना धीर देताना दिसत आहेत. खरे पाहता राज्यातील नव्या सत्ताधाऱ्यांनी सुरुवात खूपच आशादायक केली होती. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस तातडीने गडचिरोलीत पूरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी पोहचले. हवामान चांगले नसल्याने त्यासाठी ते नागपूरवरून गडचिरोलीला हेलिकॉप्टरऐवजी रस्त्याने गेले. तेव्हा, लोकांना खरोखर आनंद झाला. आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये गडचिरोलीचे पालकमंत्री असल्याने एकप्रकारे शिंदे यांनी पालकत्व निभावले, अशा सुखद प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीला गेले तेव्हा उपमुख्यमंत्र्यांनी वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्याच्या पूरस्थितीची धावती पाहणी केली. पण, त्यावेळी एका मोठ्या अस्मानी संकटाची खरेतर फक्त सुरुवात झाली होती. त्यानंतरचे १५ दिवस विदर्भ, मराठवाड्यात पावसाने हाहाकार माजवला. नद्या-नाल्यांना पूर आले. राज्यात शंभरावर बळी गेले. पेरणी झालेली शेती पाण्याखाली गेली. शेती नासली, पिके सडली, कापूस गेला, सोयाबीन गेले, धानाची रोवणी फसली. अजूनही नजर जाईल तिथपर्यंत शिवारात पाणीच पाणी दिसते. शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या राजुरा तालुक्यात शेताची अशी नासाडी बघून अमित मोरे नावाच्या अवघ्या वीस वर्षांच्या तरुण शेतकऱ्याने पिकांवर फवारणीसाठी आणलेले कीटकनाशक शेतातच स्वत:च्या घशात ओतले. काही वर्षांपूर्वी त्याच्या वडिलांनीही अशीच महापुरामुळे झालेली शेतीची नासाडी पाहून आत्महत्या केली होती. अमित हा अशा हजारो, लाखो शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी आहे. अस्मान कोपले असताना कोणी वाली नाही, आपण निराधार, निराश्रित असल्याची भावना लाखो शेतकऱ्यांमध्ये आहे. अशावेळी लोकप्रतिनिधी, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, शेतकऱ्यांसोबत बांधावर दिसायला हवेत. काल-परवापर्यंत जे लाल दिव्यांच्या गाडीत फिरत होते, त्यांनी तो दिवा गेला म्हणून दु:खी न होता आणि मंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसलेल्या नव्या सत्तावर्तुळातील सगळ्या आमदारांनी लाल दिव्याची वाट न पाहता अस्मानी संकटात लोकांना धीर द्यायला हवा. काहीजण ते करताहेत. पण, खरी जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. सत्तेसाठी राजकीय नाट्य झाले असले तरी आपले सरकार लोकाभिमुख आहे, हे सिद्ध करायला हवे. शेतीची भयंकर हानी पाहता सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करायला हवा. जेणेकरून दुष्काळी मदतीचे निकष सगळ्यांनाच लागू होतील.