भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल) अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. गुरुवारचा धर्मशाळा येथील सामना अवघ्या दहा षटकांनंतरच रद्द करण्यात आला आणि त्यानंतर काही तासांत संपूर्ण स्पर्धाच स्थगित करण्यात आली. क्रिकेटच्या क्षेत्रातील सर्वात साधनसंपन्न संस्था असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) त्यामुळे नाचक्की झाली आहे.
पहलगाम येथील २५ एप्रिलच्या नृशंस दहशतवादी हल्ल्यानंतर लगेच भारत-पाकिस्तानदरम्यान संघर्ष उफाळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. भारताने सिंधू जल वाटप करार स्थगित केल्यानंतर तर, त्यावर जणू शिक्कामोर्तबच झाले होते. त्यानंतरही बीसीसीआयने सुरक्षा स्थितीचे मूल्यमापन न करता, स्पर्धेच्या मूळ कार्यक्रमानुसार पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. आता स्पर्धा स्थगितीमुळे देशभरातीलच नव्हे, तर संपूर्ण जगातील क्रिकेट रसिकांचा आणि त्यापेक्षाही आयपीएलमध्ये सहभागी युवा खेळाडूंचा जो हिरमोड झाला, त्याची जबाबदारी बीसीसीआयलाच घ्यावी लागेल. आयपीएल स्थगितीपूर्वी, धर्मशाळा येथे मध्येच खेळ थांबविण्यात आला. प्रारंभी व्यत्ययाचे कारण, स्टेडियममधील ‘फ्लडलाइट’मधील तांत्रिक दोष हे असल्याचे सांगण्यात आले; तथापि, खरे कारण लवकरच समोर आले. जम्मू आणि पठाणकोटच्या आसपासच्या भागातील हवाई हल्ल्याच्या इशाऱ्यामुळे सामना थांबविण्यात आला होता. प्रत्यक्षदर्शींनुसार, खरे कारण कळताच, भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. वस्तुतः बीसीसीआयने पहलगाम येथील हल्ल्यानंतर लगेच स्पर्धेच्या भवितव्याविषयी निर्णय घेणे अभिप्रेत होते; पण त्यानंतरच्या एका सामन्यादरम्यान खेळाडूंना दंडांवर काळ्या फिती बांधायला लावून, जणू काही घडलेच नसल्याच्या थाटात बीसीसीआयने स्पर्धा पुढे रेटली. वास्तविक त्याचवेळी स्पर्धा अनिश्चित काळासाठी स्थगित करणे, उर्वरित स्पर्धा देशाबाहेर कोठे तरी खेळवणे, इत्यादी पर्याय बीसीसीआयला उपलब्ध होते.
ऐनवेळी स्पर्धा देशाबाहेर नेणे शक्य नसल्यास, उर्वरित सर्व सामने तुलनेने सुरक्षित देशाच्या दक्षिण भागात आयोजित करणे, हा पर्यायही होता. त्यासाठी आवश्यक क्रीडांगणे दक्षिणेतील पाचही राज्यांमध्ये उपलब्ध आहेत आणि भारत हा एवढा क्रिकेटवेडा देश आहे, की ऐनवेळी सामने आयोजित होऊनही तुडूंब गर्दी झालीच असती. शिवाय स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी बीसीसीआय काही तिकीटविक्रीतून होणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून नाही. प्रायोजकत्व, थेट प्रसारणाचे हक्क आणि इतर माध्यमांतूनच बीसीसीआयला रग्गड कमाई होत असते. बीसीसीआयची आर्थिक सत्ता अविश्वसनीय आहे. अवघ्या काही दशकांत क्रिकेटमधील जागतिक सत्तेचा लोलक इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाकडून भारताकडे कसा सरकला, हे कोणाच्या ध्यानातही आले नाही. त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरले भारतीयांचे क्रिकेटवेड आणि क्रिकेट सामन्यांच्या थेट प्रसारणाच्या युगाचा उदय! त्यानंतर अल्पावधीतच बीसीसीआय जगातील सर्वात श्रीमंत क्रीडा नियामक संस्था ठरली. आज बीसीसीआयकडे पैशाच्या बळावर जागतिक क्रिकेटचे नियमन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला वाटेल तेव्हा, हवी तशी वाकवू शकते. तरीदेखील दुर्दैवाने बीसीसीआय सामाजिक भान जोपासण्यात सपशेल अपयशी ठरली. देश संकटात आणि दु:खात असताना आयपीएलसारखी झगमगाटी स्पर्धा सुरू ठेवणे कितपत योग्य म्हणता येईल? बरे, ठेवायचीच होती, तर किमान सामाजिक भान जोपासत, पहलगाम हल्ल्यात ज्यांचे जीव गेले त्यांच्यापैकी ज्यांची कुटुंबे आर्थिक संकटात असतील, त्यांना तरी थोडे आर्थिक साहाय्य करण्याचे औदार्य बीसीसीआयने दाखवायला हवे होते.
प्रत्युत्तर म्हणून भारताने केलेल्या कारवाईनंतर पाकिस्तानने सुरू केलेल्या युद्धविराम उल्लंघनात ज्यांचे बळी गेले, त्यांच्या कुटुंबांना मदत करूनही बीसीसीआय देश आणि समाजाप्रतीची बांधिलकी दाखवू शकली असती. भारताने सिंधू जल वाटप करार रद्द करून, सिंधू खोऱ्यातून पाकिस्तानात वाहून जाणारा पाण्याचा प्रत्येक थेंब थांबविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी उभाराव्या लागणाऱ्या प्रकल्पांपैकी एखाद्या प्रकल्पाची संपूर्ण अथवा आंशिक आर्थिक जबाबदारी स्वीकारूनही बीसीसीआयला देशप्रेम सिद्ध करता आले असते. क्रिकेट हा भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशावरील संकटाच्या काळात स्पर्धा स्थगित करण्याचा निर्णय बीसीसीआयने घेतला असता, तर संस्थेची प्रतिमा उजळून निघाली असती. आताही राष्ट्रीय आणि सामाजिक दायित्व निभावणाऱ्या उपक्रमांची घोषणा बीसीसीआयने केल्यास, संस्थेच्या खजिन्याला ओहोटी लागणार नाही, तर भरतीच येईल!