भारतीय जनता पक्षाने राजकीय संहिता लिहिलेले एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अपेक्षेनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या केंद्रातील सरकारची कृपादृष्टी महाराष्ट्राकडे वळली आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये उपराजधानी नागपूरमध्ये आणि आता राजधानी मुंबईत मोठमोठ्या महत्त्वाकांक्षी विकास योजनांची पायाभरणी, लोकार्पणाचा धडाका लावण्यात आला. आधी ही दोन्ही शहरे वायुवेगाच्या समृद्धी महामार्गाने जोडण्याच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन केल्यानंतर आता देशाची आर्थिक राजधानी, पंतप्रधानांच्या भाषेत 'देश की धडकन' मुंबईला ३८ हजार कोटींहून अधिक विकासकामांची नववर्ष भेट मिळाली. त्यात मेट्रोचे काही नवे मार्ग, मुंबई महानगरातील रस्त्यांची कामे तसेच सर्वसामान्यांसाठी आरोग्य सुविधा आदींचा समावेश आहे. या निमित्ताने बृहन्मुंबई महापालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा नारळ लाखोंच्या उपस्थितीत पंतप्रधानांनी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या मैदानावर फोडला.
पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री या त्रिमूर्तीनी मेट्रोमधून हसत-खेळत, हास्यविनोदात केलेला प्रवास हे महाराष्ट्राच्या बदलत्या राजकारणाचे वैशिष्ट्यपूर्ण चित्र देशाने पाहिले. या कार्यक्रमांच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी नाव न घेता आणि शिंदे, फडणवीस यांनी थेट नाव घेत उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य बनविले. मायानगरी मुंबईचे 'अच्छे दिन' येणार, अशी ग्वाही देण्यात आली. भूमिपूजन किंवा उद्घाटनाच्या निमित्ताने होणारा नागपूर किंवा इतर ठिकाणांपेक्षा पंतप्रधानांचा मुंबई दौरा राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण, काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेशी भाजप तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गटाचा थेट सामना मुंबईत होणार आहे. १९९५ पासून सलग मुंबईचा महापौर शिवसेनेचा आहे.
१९८५ मध्ये खऱ्या अर्थाने शिवसेनेने मुंबई महापालिकेत मुसंडी मारली. तेव्हापासून शिवसेनेला कमी-अधिक प्रमाणात यश मिळत गेले. काही महापौर काँग्रेसचे, तर काही शिवसेनेचे झाले. गेली २०१७ ची निवडणूक वगळता आधीच्या सर्व निवडणुका शिवसेना व भाजपने एकत्र लढविल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेविरुद्ध मोठे आव्हान उभे केले. शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचण्याचा प्रयत्न झाला. लढाई अटीतटीची झाली. प्रत्यक्ष निवडणुकीत ८४ व ८२ अशा अवघ्या दोन जागांनी शिवसेना पुढे राहिली. नंतर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नगरसेवक शिवसेनेत गेले व सेनेची ताकद वाढली. तत्पूर्वी, २०१४ ची विधानसभा निवडणूक या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढवली होती आणि नरेंद्र मोदींचा देशभरातील करिष्मा भाजपला मुंबईत फायद्याचा ठरला होता. शहरी मतदारांवरील मोदींच्या मोहिनीमुळे भाजपने मुंबईत किंचित आघाडी घेतली होती.
या पार्श्वभूमीवर, उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध दंड थोपटणारे एकनाथ शिंदे यांचा येणाऱ्या निवडणुकीत फायदा होईल, अशी भाजपला आशा आहे. भाजपचा परंपरागत मतदार व शिंदे गटाची रसद, झालेच तर मनसेचे बळ अशी मोट बांधून मुंबई महापालिकेवर झेंडा फडकविण्याची भाजपची योजना आहे. गुरुवारचा पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा मेगा इव्हेंट त्यासाठीच होता. ही निवडणूक भारतीय जनता पक्षाला देशपातळीवरील राजकारणासाठीही महत्त्वाची आहे. कारण, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या चार दिशेच्या महानगरांमध्ये भाजप सत्तेत नाही. मोठ्या म्हणता येतील अशा बंगळुरू व पुणे या अन्य दोन महापालिकाच भाजपच्या ताब्यात आहेत. दिल्ली महापालिका निवडणुकीत नुकताच भाजपचा पराभव झाला आहे. तेव्हा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुंबई ताब्यात घेण्यासाठी भाजपकडून निकराचे प्रयत्न होतील. मुंबईची निवडणूक ठाकरे कुटुंब व त्यांच्या शिवसेनेसाठी अस्तित्वाची लढाई असेल. ही निवडणूक अस्मितेच्या मुद्द्यांवर नेण्याचा ठाकरे प्रयत्न करतील. महाविकास आघाडीकडून मुंबईतल्या मराठी माणसाला साद घातली जाईल. पंतप्रधान तसेच उपमुख्यमंत्र्यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेच्या हजारो कोटींच्या बँक ठेवीचा मुद्दा समोर आणला आहे. देशाचे एकूण अर्थकारण, सार्वजनिक संस्थांचे खासगीकरण, रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीचा वापर आदी मुद्द्यांच्या आधारे ठेवीचा मुद्दाही ठाकरे यांच्याकडून तापवला जाईल. शिंदे-फडणवीस सरकारवरील गुजरातकडे झुकल्याच्या आरोपाचाही वापर प्रचारात होईल. अशावेळी पंतप्रधान मोदी यांच्या मदतीने शिंदे-फडणवीस जोडीचे मिशन मुंबई यशस्वी होते का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असेल.