मे २०२४ मधील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची उपांत्य फेरी मानल्या जात असलेल्या, २०२३ मधील नऊ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका, एकतर्फी जिंकण्याचा निर्धार भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक राजधानी दिल्लीत सोमवार व मंगळवारी पार पडली. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ मिळालेले पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सोमवारी बैठकीस संबोधित करताना, २०२३ मधील सर्व निवडणुका जिंकण्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन पक्षाला केले. सत्ताप्राप्ती हेच प्रत्येक राजकीय पक्षाचे ध्येय असते. त्यामुळे तब्बल नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या असताना, आपल्या निवडणूक यंत्रणेची कार्यक्षमता जोखण्याची संधी भाजप दवडेल, हे शक्यच नाही! किंबहुना भाजपला पुन्हा एकदा लोकसभेत बहुमत मिळवायचे असल्यास, त्या नऊपैकी जास्तीत जास्त राज्यांमध्ये सत्ता मिळविणे क्रमप्राप्त आहे. तोच उद्देश नजरेसमोर ठेवून मंगळवारी भाजपने 'संपृक्ततेचे शासन' हा नवा नारा दिला.
सदासर्वकाळ निवडणूक सज्जतेसह शब्दच्छल केलेले नवनवीन नारे, हेदेखील भाजपचे गुणवैशिष्ट्य आहे. त्याला अनुसरूनच हा नवा नारा देण्यात आला आहे. पूर्वी सरकारी योजनांचे लाभ मूठभर लोकांपर्यंतच पोहोचत होते; पण भाजप सत्तेत आल्यावर ते सर्व लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचू लागले, असे भाजपला त्यातून सांगायचे आहे. 'सबका साथ, सबका विकास' हा भाजपसाठी केवळ एक नारा नाही, तर ते पक्षाचे तत्त्वज्ञान आहे, असे राष्ट्रीय कार्यकारिणीने पारित केलेल्या सामाजिक-आर्थिक प्रस्तावात म्हटले आहे. विरोधी पक्षांना मात्र ते मान्य नाही. मूठभर अभिजनांचे राज्य प्रस्थापित करणे, हेच भाजपचे अंतिम ध्येय आहे, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये अभिजन विरुद्ध बहुजन असा सामना रंगवून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांतर्फे होणार, हे निश्चित त्यातच भाजपसोबत आता फारसे मित्रपक्षही उरलेले नाहीत. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपचा मुकाबला करावा, असे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. अर्थात त्यामध्येही अनेक अडथळे आहेत. विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व कोणी करावे किंवा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण, या मुद्यावरून असलेले मतभेद हा सर्वात मोठा अडथळा !
शिवाय एखाद-दुसरा अपवाद वगळता कोणत्याही एका राज्यात भाजपच्या विरोधात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रबळ विरोधी पक्ष नाहीत. त्यामुळे एका पक्षाची मते दुसऱ्या पक्षाकडे हस्तांतरित होण्यास फारशी संधी नाही. भाजपलाही त्याची पुरेपूर कल्पना आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत तरी भाजपने विरोधी ऐक्याच्या गप्पांना फार गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्याचा अर्थ भाजपसाठी मैदान पूर्णपणे मोकळे आहे, असाही नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जवळपास एक दशकापासून भाजप केंद्रात सत्तेत असल्याने सत्ताविरोधी प्रवाहाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता मोडीत काढता येत नाही. यावर्षी ज्या नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यापैकी कर्नाटक हे एक असे राज्य आहे, जिथे दोन प्रबळ विरोधी पक्ष आहेत आणि ते एकत्र येण्याची दाट शक्यता आहे.
राजस्थानमध्ये काँग्रेस गटबाजीने त्रस्त असली तरी भाजपची स्थितीही वेगळी नाही. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची मांड पक्की आहे आणि भाजपला डॉ. रमण सिंग यांच्यानंतर लोकप्रिय चेहरा सापडलेला नाही. तेलंगणामध्ये भाजप खूप जोर लावत असला तरी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची लोकप्रियता कायम असल्याने भाजपसाठी सत्तेचा सोपान सोपा नाही. केंद्रशासित प्रदेश जम्मू- काश्मीरमध्ये निवडणूक अपेक्षित असली आणि भाजपला तिथे खूप अपेक्षा असल्या तरी सत्तेची वाट बरीच अवघड आहे. उर्वरित चार राज्ये ईशान्य भारतातील छोटी राज्ये आहेत. सर्वसाधारणत: केंद्रातील सत्ताधारी पक्षासोबत राहण्याकडे त्या राज्यांचा कल असतो; परंतु त्यापैकी भाजप स्वबळावर सत्तेत असलेल्या त्रिपुरामध्ये पुन्हा एकदा सत्तेत येण्याबाबत भाजप नेतृत्वही जरा साशंकच दिसते. ईशान्येतील राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा मुळातच फार कमी असल्याने, भाजपचे मुख्य ध्येय असलेल्या केंद्रातील सत्तेच्या दृष्टीने त्या राज्यांना तसेही फार महत्व नाही. थोडक्यात काय, तर २०२३ मध्ये सर्व नऊ राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका जिंकण्याचा निर्धार भाजपने केला असला तरी तो प्रत्यक्षात उतरविणे वाटते तेवढे सोपे नाही ।