इस्रायल-गाझा सीमेवरून अखेर तब्बल ४७ दिवसांनंतर किंचित दिलासादायक बातमी आली आहे. चार दिवसांच्या युद्धविरामासाठी उभय बाजू राजी झाल्या असून, हमास ५० ओलिसांची सुटका करेल, तर बदल्यात इस्रायल १५० पॅलेस्टिनी कैद्यांना मुक्त करेल, असा तोडगा निघाला आहे. अर्थात त्यामुळे लगेच शांतता नांदायला लागेल असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. हमासने ७ ऑक्टोबरला इस्रायलवर अचानक हल्ला करून २४० इस्रायली आणि विदेशी नागरिकांना गाझापट्टीत नेले होते. त्यापैकी फक्त ५० ओलिसांची तूर्त सुटका करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत इस्रायल गाझापट्टीवरील हल्ले बंद ठेवणार आहे.
प्रत्येक दहा ओलिसांच्या सुटकेनंतर युद्धविराम आणखी एक दिवसाने वाढविण्यावरही इस्रायल सरकार सहमत झाले आहे. इस्रायलच्या या प्रस्तावास हमास कसा प्रतिसाद देते, यावरच शांतता प्रक्रियेची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल. कारण राष्ट्रीय सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या विरोधी पक्षांनी युद्धविरामास राजी होण्याच्या पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या निर्णयास विरोध दर्शविला आहे. युद्धविरामाचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास सर्व ओलिसांची सुटका आणि हमासचा संपूर्ण निःपात या अंतिम उद्दिष्टावर विपरीत परिणाम होईल, असा युक्तिवाद विरोधी नेत्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केला. एकदा का युद्ध थांबविले, की ते पुन्हा सुरू करणे सोपे असणार नाही, असा इशारा विरोधकांनी दिला. पण नेतन्याहू युद्धाविरामाच्या निर्णयावर ठाम राहिले. नेतन्याहू उजव्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि सर्वसाधारणत: तडजोडीला तयार नसतात. अनेकदा विरोधक त्यासाठी त्यांना धारेवर धरतात; पण आता विरोधक युद्ध थांबवायला नको म्हणतात आणि नेतन्याहू तडजोडीला तयार झाले आहेत! याचा सोपा अर्थ हा की आंतरराष्ट्रीय आणि विशेषत: अमेरिकेच्या दबावाखाली त्यांना झुकावे लागले आहे. तब्बल दीड महिना गाझापट्टीला अक्षरशः भाजून काढत, हजारो निरपराध पॅलेस्टिनी नागरिकांचे बळी घेतल्यानंतरही, ओलिसांचा सुगावा न लागल्याने आणि हमासचा निःपातही दृष्टिपथात दिसत नसल्याने नेतन्याहू यांना युद्धाविरामासाठी तयार व्हावे लागले असू शकते. कदाचित अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी नेतन्याहू यांना ओलिसांची सुटका व हमासच्या निःपातासाठी समयसीमा निर्धारित करून दिली असावी आणि त्या मुदतीत नेतन्याहू यांना त्यांचे उद्दिष्ट साध्य न करता आल्याने अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकावे लागले असू शकते. अमेरिकेला इस्रायल प्रिय असला तरी एका मर्यादेपलीकडे अरब देशांनाही नाराज करायचे नाही, हे स्पष्ट आहे.
गेले जवळपास एक शतक अमेरिका मध्यपूर्व आशियात प्रभाव राखून आहे; पण अलीकडे त्या प्रदेशातून, तसेच रशिया व चीन या दोन महासत्तांकडून अमेरिकेचा तो प्रभाव संपविण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. कालपरवाच मध्यपूर्व आशियातील प्रमुख देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक चीनमध्ये पार पडली, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे इस्रायलची पाठराखण करताना अमेरिका एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे अरब देशांना नाराज करू शकत नाही. अमेरिकेच्या या अपरिहार्यतेने इस्रायलला युद्धाविरामासाठी राजी करण्यास भाग पाडले असण्याची दाट शक्यता आहे. हमासने इस्रायली व विदेशी नागरिकांना ओलिस धरल्यानंतर लगेच इस्रायलच्या तुरुंगांमध्ये बंद पॅलेस्टिनी कैद्यांच्या सुटकेच्या मोबदल्यात ओलिसांची सुटका करण्याची तयारी दाखवली होती. आता तोच तोडगा स्वीकारण्यात आला असेल, तर मग अब्जावधीच्या संपत्तीचा नाश करण्याची, हजारो निरपराधांचे बळी घेण्याची, जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेण्याची आवश्यकता होती का? ठरल्यानुसार हमासने ५० ओलिसांची आणि इस्रायलने १५० पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका केली तरी, उर्वरित १९० ओलिस आणि शेकडो पॅलेस्टिनी कैद्यांचे काय? हमासला तर सर्व पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका हवी आहे. दुसरीकडे विरोधकांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना नेतन्याहू यांनी युद्ध थांबलेले नाही. हा तात्पुरता विराम आहे, असे स्पष्ट केले आहे. शिवाय या संघर्षात पडद्याआडून इतरही अनेक शक्ती कार्यरत आहेत. सर्व कैद्यांची सुटका करून घेण्यात हमास यशस्वी झाल्यास गाजासह वेस्ट बँक भागातही हमासची वट वाढेल आणि ते फतहला सहन होणार नाही. युद्ध थांबले तर अरब जगताचे नेतृत्व सौदी अरेबियाकडून हिरावण्याच्या इराणच्या, तसेच मध्यपूर्व आशियातील अमेरिकेचा प्रभाव संपविण्याच्या रशिया व चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला ठेच लागेल. त्यामुळे या युद्धविरामाचे स्वागत करताना, ही कायमस्वरूपी शांतता नव्हे, याचेही भान राखावे लागेल.