संपादकीय : करार ब्रिटनशी, संदेश अमेरिकेला: भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची नवी दिशा!

करार जरी भारत आणि ब्रिटनदरम्यान झाला असला तरी, त्या माध्यमातून भारताने जगाला आणि प्रामुख्याने अमेरिकेला मोठा संदेश दिला आहे.

गत तीन वर्षांपासून वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ सुरु असलेल्या भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) अखेर गुरुवारी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे भारतातून ब्रिटनला होत असलेल्या सुमारे ९९ टक्के निर्यातीवरील आयात शुल्कात कपात होणार आहे. करारामुळे उभय देशांदरम्यानच्या व्यापारात वार्षिक सुमारे ३४.५ अब्ज डॉलर्सची वाढ अपेक्षित असून, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) वार्षिक सुमारे ६.९ अब्ज डॉलर्सची भर अपेक्षित आहे. अर्थात कराराचे लाभ ब्रिटनच्याही पदरात पडणार आहेतच; पण सध्याही भारत-ब्रिटन व्यापाराचे पारडे भारताच्या बाजूला झुकलेले असल्याने, तुलनेत भारताला अधिक लाभ होणार आहे.

करारास मूर्त स्वरूप देताना, भारताने राष्ट्रीय हिताला अजिबात तिलांजली दिलेली नाही. संवेदनशील कृषी उत्पादनांना कराराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात भारत यशस्वी झाला असून, जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांनाही आयात शुल्कात मर्यादित सूटच देण्यात आली आहे. करारास विलंब होण्यासाठी, ब्रिटनमधून भारतात आयात होणाऱ्या कार आणि स्कॉच व्हिस्कीवरील शुल्कांत सूट मिळण्याचा ब्रिटनचा आग्रह प्रामुख्याने कारणीभूत होता. अंतिम करारात भारताने तशी सूट दिली असली तरी, ती सरसकट नाही. कार, स्कॉच आणि वस्त्रांवरील आयात शुल्कांत कपात होईल; पण ती ब्रिटनला हवी होती तेवढी होणार नाही आणि टप्प्याटप्प्याने होईल. त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना स्पर्धेसाठी तयार होण्याकरिता वेळ मिळणार आहे.

करारात तात्पुरत्या कामगार व्हिसाच्या अटी, तसेच राष्ट्रीय विमा सुटीसारख्या स्थलांतरविषयक तरतुदी असल्या, तरी त्या भारताने स्वीकारार्ह मानलेल्या तरतुदीच आहेत. भारताने त्यासंदर्भात ब्रिटनला मनमानी करू दिलेली नाही. शुल्क सवलतींपलीकडे, करारात डिजिटल व्यापार, सीमाशुल्क सहकार्य आणि शाश्वत विकासाच्या मानकांबाबतही प्रतिबद्धता व्यक्त करण्यात आली आहे. औषधनिर्मिती, वाहन सुरक्षाविषयक मानके आणि वित्तीय सेवांसारख्या क्षेत्रांतील नियामक संवाद संयुक्त समित्यांमार्फत औपचारिक स्वरूपात राबवले जातील. या उपाययोजनांचा उद्देश शुल्केतर अडथळे कमी करणे आणि स्थानिक हितधारकांचे संरक्षण करत टप्प्याटप्प्याने उदारीकरण सुलभ करणे हा आहे. एकंदरीत, कराराची रणनीतिक रूपरेषा, स्वतःच्या विकासाच्या अटींवर दीर्घकालीन समन्वय साधण्याच्या भारताच्या निर्धारावर प्रकाश टाकते.

हा करार जरी भारत आणि ब्रिटनदरम्यान झाला असला तरी, त्या माध्यमातून भारताने जगाला आणि प्रामुख्याने अमेरिकेला मोठा संदेश दिला आहे. सध्याच्या घडीला भारत-अमेरिका एफटीएसाठीही वाटाघाटी सुरु आहेत आणि त्या लवकरात लवकर पूर्णत्वास जाण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर मोठा दबाव आणत आहेत. त्यासाठी ते सातत्याने, करार पूर्णत्वास न गेल्यास भारतीय उत्पादनांवर जबर आयात शुल्क आकारण्याच्या धमक्या देत आहेत, तसेच अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करण्याचा जोरदार आग्रह करत आहेत. ब्रिटनसोबतच्या एफटीएच्या माध्यमातून भारताने त्यासंदर्भात ट्रम्प यांना नक्कीच अप्रत्यक्ष संदेश दिला आहे.

भारत राजकीय अथवा कुटनीतीक दबावाखाली झुकणार नाही, एकतर्फी उदारीकरण मान्य करणार नाही, तर व्यापारी लाभांमध्ये परस्पर उत्तरदायित्व आणि संतुलन निश्चित करेल, बाह्य शक्तींद्वारा दिल्या जाणाऱ्या कथित अंतिम मुदतींना नव्हे, तर आपल्या राष्ट्रीय आर्थिक हितांना प्राधान्य देईल आणि कमी आयात शुल्कासंदर्भात वाटाघाटी करताना स्वत:ला हवा तेवढा वेळ घेईल, तसेच संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण देईल, हा तो संदेश आहे. हा संदेश एकट्या अमेरिकेसाठीच नव्हे, तर करार झालेल्या ब्रिटनसाठी आणि ज्यांच्यासोबत वाटाघाटी सुरू आहेत, अशा युरोपियन संघ, आसियान संघटना आणि इतर देशांसाठीही आहे.

थोडक्यात, भारताला कोणीही गृहीत धरू नये आणि आपल्या अटी-शर्ती भारतावर लादण्याचा प्रयत्न करू नये, असेच ब्रिटनसोबतच्या करारासाठी स्वत:ला हवा तेवढा वेळ घेऊन, भारताने बजावले आहे. स्वातंत्र्यानंतर अन्नधान्यासाठीही विदेशांवर अवलंबून असलेला आणि मग मिलोसारखे बेचव, अपाच्य धान्य आणि सोबत बोनस म्हणून गाजरगवतही स्वीकारणारा भारत आता राहिलेला नाही, तर कोणत्याही महासत्तेच्या डोळ्यात डोळा घालण्यास सक्षम झाला आहे, हे ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांनी लवकरात लवकर उमजून घेतलेले बरे !