आयआयटी, आयआयएम किंवा अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या आणि गळती हे देशाचे अत्यंत वेदनादायी असे वास्तव आहे. गेल्या पाच वर्षांत या संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या जवळपास शंभर विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची आणि ३४ हजारांच्या आसपास विद्यार्थ्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडून दिल्याची सरकारने संसदेत दिलेली आकडेवारी अंगावर काटा आणणारी आहे. त्यातही आयआयटीशी संबंधित दोन्हींचा आकडा मोठा आहे. देशभरातील २३ आयआयटींमधील ३९ जणांनी गेल्या पाच वर्षांत मृत्यूला कवटाळले. त्याखालोखाल प्रत्येकी २५ विद्यार्थी केंद्रीय विद्यापीठे आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणजे एनआयटींमधील आहेत. पदवी घेऊन आयआयटीयन्स होऊ पाहणाऱ्या किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या आठ हजारांहून अधिक तरुण-तरुणींनी शिक्षण अर्धवट सोडून दिले.
देशभरातील गळतीचा आकडा ३३ हजार ९७९ इतका मोठा आहे. त्यातील निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय व अन्य अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. त्यामुळेच आपली एकूणच शिक्षण व्यवस्था प्रतिकूल सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीतून पुढे येणाऱ्या गुणवंतांच्या प्रतिभेला न्याय देणारी नसल्याची, एकलव्याचा अंगठा कापून घेण्याची पौराणिक परंपरा पुढे सुरू ठेवणारी असल्याची टीका होत आहे. तथापि, या संस्थांमध्ये पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा आरक्षित असतातच. त्यामुळे या वास्तवाला असा आरक्षित व अनारक्षित पदर जोडण्याची फार गरज नाही. या संस्थांमध्ये आपल्या देशाची अत्युत्तम गुणवत्ता जोपासली जाते, तिचा अधिक विकास साधला जातो, हे लक्षात घेऊन शिक्षण व्यवस्थेच्या माळेतील शिरोमणी ठरणाऱ्या संस्थांमधून विद्यार्थी बाहेर का पडत आहेत किंवा मृत्यूला मिठी मारण्याची परिस्थिती त्यांच्यावर का ओढवते आहे, याबद्दल गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. आयआयटी, एनआयटी, ट्रिपल आयटी किंवा आयआयएम, आयआयएसईआर अर्थात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च, तसेच केंद्रीय विद्यापीठे या सगळ्या संस्था म्हणजे देशाचे शैक्षणिक वैभव आहे.
या संस्थांमध्ये शिक्षण घेणे हा विद्यार्थी व पालकांसाठी प्रतिष्ठेचा विषय असतोच. शिवाय, तिथून शिकून बाहेर पडल्यानंतर मिळणाऱ्या संधींचा विचार करता या संस्था म्हणजे त्यांच्या वैयक्तिक विकास व उत्थानाचे माध्यम बनतात. म्हणूनच तिथे प्रवेश घेण्याच्या स्वप्नापाठी धावताना बारावीपर्यंत प्रचंड परिश्रम घेणारे लाखो, कोट्यवधी विद्यार्थी आपल्याला अवतीभोवती दिसतात. देशपातळीवरच्या प्रवेश परीक्षांचा अडथळा ओलांडून या संस्थांमध्ये दिमाखाने प्रवेश करणे तसे सोपे नसतेच मुळी. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच त्यांच्या पालकांचीही त्यात कसोटी असते. या पार्श्वभूमीवर, या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे आकडे अत्यंत वेदनादायी आहेत.
देशाच्या कोनाकोपऱ्यातून येणाऱ्या अशा आत्महत्यांच्या बातम्या पाहिल्या की अभ्यासक्रम झेपेना, काही विषय मागे राहिले, मानसिक तणाव, घरापासून दूर राहणे शक्य होत नाही अशी कारणे समोर येतात. पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांमधील गळतीचे मुख्य कारण समोर आले आहे ते पदवीनंतर मिळणाऱ्या नोकरीच्या संधींचे. ते स्वाभाविकही आहे. पदवीनंतरही पुढचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासारखी परिस्थिती सगळ्यांच्याच घरी असते असे नाही. साहजिकच आता पदवी मिळाली तर कमावता हो असा लकडा घरून त्यांच्या मागे लागतोच. त्यामुळे पीएच.डी. किंवा अन्य पदव्युत्तर शिक्षण सोडून द्यावे लागते. मुलींनी पदव्युत्तर शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण मोठे आहे. अपेक्षेनुसार त्यामागे लग्नाची तयारी हे सर्वांत प्रमुख कारण आहे. त्याशिवाय, नोकरी मिळवून घरच्यांना हातभार लावण्यासाठीही मुली त्यांचे अधिक उच्च शिक्षणाचे स्वप्न सोडून देतात.
पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीची कारणे मात्र आपल्या सामाजिक विषमतेत दडलेली आहेत. प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी परिश्रम घेणारी ही मुले आयआयटी किंवा इतर मोठ्या संस्थांत प्रत्यक्ष प्रवेश करतात त्यावेळी बऱ्याचदा त्यांना भविष्यात अधिक संधी कोणत्या क्षेत्रात आहेत, त्यासाठी कोणती शाखा निवडायची, विशेष प्रावीण्य कशात मिळवायचे, याविषयी योग्य तो सल्ला सुरुवातीलाच मिळत नाही. परिणामी, अनेकदा शाखा बदलण्याचा प्रयत्न होतो. तो फसला तर ती संस्था सोडून देण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. आत्महत्या व गळतीच्या या कारणांचा गंभीरपणे विचार करून गुणवंतांचे जीव व करिअर वाचविण्याची गरज आहे.