गेली चार वर्षे राज्यात सत्तांतराची नाट्ये घडली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर चमत्कार झाला आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आले. हे सरकार प्रभावीपणे काम करेल असे वाटत असतानाच जगाला कोरोनाने गाठले आणि एकूणच विकास प्रक्रियेवर त्याचे मोठे विपरीत परिणाम झाले. महाराष्ट्र त्यातून सावरत असतानाच पुन्हा एकदा सत्ता संघर्ष घडला. महाराष्ट्राने एक अभूतपूर्व बंड पाहिले. त्यातून नवे सरकार आले. आरोप-प्रत्यारोप, एकमेकांचे उणेदुणे काढणे, त्यातून एकूणच राजकारणाची खालावलेली पातळी, केंद्रीय यंत्रणांचा जाच, राजकीय सूडनाट्याचा प्रवास याने वातावरण ढवळून निघाले. त्यातून वाट काढत शिंदे-फडणवीस सरकार लोकाभिमुख निर्णय घेण्याकडे वळत असतानाच राजकारणाने पुन्हा एकदा कलाटणी घेतली आणि तीन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या जोडीला देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार असे दोन उपमुख्यमंत्री हे दमदार त्रिकूट एकत्र आले तरी सरकारची गाडी अपेक्षित वेगाने पुढे जात नव्हती.
त्यातच सत्तापक्षातील काही मंत्री आणि आमदार दररोज विचित्र आणि विक्षिप्त विधाने करून स्वतः तर अडचणीत येतातच; पण सरकारलाही अडचणीत आणतात हे अनेकदा बघायला मिळाले. आपल्याच सहकाऱ्यांनी बडबोलेपणामुळे करून ठेवलेली पंचायत सावरता सावरता शिंदे-फडणवीस यांच्या नाकीनऊ आले. मात्र, गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून महायुती सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीतील निर्णय बघता त्याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. विरोधकांकडून एकामागून एक होणारे आरोप होतच राहणार. मात्र, त्यांना उत्तरे देण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा सरकार म्हणून आपल्यावर आलेल्या जबाबदारीचे वहन योग्य पद्धतीने केले तर ते अधिक चांगले याचे शहाणपण उशिरा का होईना; पण सरकारमधील लोकांना येताना दिसत आहे.
विरोधकांकडे टीका, आरोपांचे प्रभावी अस्त्र असते. ते निष्प्रभ करायचे असेल तर शब्दांच्या बाणांनी विरोधकांना घायाळ करणे हा उपाय असू शकत नाही. त्याचे उत्तर कृतिशीलतेतूनच द्यायला हवे आणि ही कृतिशीलता जनताभिमुख निर्णयांच्या माध्यमातूनच येऊ शकेल याचे भान महायुती सरकारला आलेले दिसते. मानवी चेहरा असलेले निर्णय घेण्यावर या सरकारचा भर दिसू लागला आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातून स्थानिक पातळीवर लोकांचे प्रश्न सुटू लागले आहेत. गरीब कुटुंबातील मुलींना लखपती करणारी ‘लेक लाडकी’ ही योजना त्याचेच द्योतक म्हटले पाहिजे. वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पिवळ्या व केशरी कार्डधारक कुटुंबांमधील मुलींना टप्प्याटप्प्याने एक लाख एक हजार रुपये देणारी ही योजना मुलींचा अनोखा सन्मान करणारी ठरणार आहे. सरकारी रुग्णालयात नोंदणी केलेल्या महिलेचे पहिले अपत्य मुलगा असेल वा मुलगी तिला दोन टप्प्यांत सहा हजार रुपये आधीपासूनच दिले जात होते. आता ते दोन टप्प्यांत दिले जातील; शिवाय दुसरे अपत्य मुलगी झाली तर त्या महिलेच्या बँक खात्यात आणखी पाच हजार रुपये राज्य सरकार टाकणार आहे.
‘नमो शेतकरी सन्मान’ योजनेत लाखो शेतकऱ्यांना आतापर्यंत वर्षाकाठी सहा हजार रुपये मिळत असत. आता ही रक्कम दुप्पट करण्यात आली असून ही रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. पूर्वी आरोग्य विम्याचे शासकीय कवच दीड लाख रुपये इतकेच होते, ते पाच लाख रुपये करून त्याची व्याप्तीही वाढविण्यात आली. ७५ वर्षे वयावरील ज्येष्ठांना मोफत तर महिलांना ५० टक्के सवलत एसटी प्रवासात देणे, राज्यभरात सातशे ‘आपला दवाखाना’ सुरू करण्याची योजना, येत्या वर्षभरात राबविण्यात येणार असलेली ‘मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण योजना’ यातून सरकारचे समाजभानच दिसते. निर्णयांचा हा धडाका मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवरही दिसायला हवा.
लोकसभेची निवडणूक सहा महिन्यांवर, तर विधानसभेची निवडणूक वर्षभरावर येऊन ठेपली असताना सरकार निर्णयांचा सपाटा लावणार, हे अपेक्षितच आहे. कारण त्यांना ट्वेंटी-ट्वेंटीची मॅच खेळायची आहे. ज्या पद्धतीने हे सरकार बनले आणि त्यात राष्ट्रवादीचा शिरकाव झाला त्यावरून सरकारमधील तिन्ही पक्षांच्या राजकीय विश्वासार्हतेवर निश्चितपणे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. ते प्रश्नचिन्ह हटवायचे असेल तर विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्याबरोबरच टीकेचे उत्तर जनहिताच्या निर्णयांनी देणे आणि त्यांची दमदार अंमलबजावणी करणे हीच वाटचाल सरकारकडून अपेक्षित आहे.