महाराष्ट्रात छत्तीस जिल्हे आहेत. त्यापैकी मुंबई आणि उपनगर मुंबई या दोन जिल्ह्यांना ग्रामीण भाग नाही. अन्य चौतीस जिल्ह्यांत शहर आणि ग्रामीण भागाचा समावेश आहे. नगरसारखा १७ हजार चौरस किलोमीटरचा जिल्हा आहे. हिंगोलीसारखे तीन आमदार निवडून देणारे जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांच्या वेड्यावाकड्या रचनांवर कोणी विचारही करीत नाहीत. लोकमत वृत्तपत्र समूहाने या सर्व जिल्ह्यांची मुख्यालये असणाऱ्या शहरातील पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याचे सर्वेक्षण केले. मुंबई, उपनगर मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सातारा, सांगली-कोल्हापूर, नाशिक, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या अकरा जिल्हा मुख्यालयांचा अपवाद वगळला तर पंचवीस शहरात दररोज आवश्यक पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील सर्व एकोणीस जिल्ह्यांच्या मुख्यालयात संपूर्ण शहराला दररोजचा पाणीपुरवठा होत नाही.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ६२ वर्षे झाल्यानंतरही प्रमुख शहरांची ही अवस्था असावी, याचे आश्चर्य वाटते. नागपूर ही राज्याची उपराजधानी, औरंगाबाद मराठवाड्याची राजधानी ! नागपूरच्या अनेक भागांत टँकरने पाणी दिले जाते. औरंगाबाद शहराला आवश्यक असणारा पाणीपुरवठाच पैठणजवळच्या जायकवाडी धरणातून होत नाही. जुनी योजना आहे. शहराची वाढ झाली आहे. या योजनेला गळती आहे. मराठवाड्याच्या इतर सातही जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांना अपुरा पाणीपुरवठा होतो. दररोज नळाला पाणी येत नाही. परभणी, नांदेड, जालना या शहरांना पाणी पुरवठा होतो, पण शहरात घरोघरी पाणी देण्याची अंतर्गत सुविधा नाही. नांदेडला भरपूर पाणी आहे मात्र यंत्रणा जुनी आहे. जालना शहराला ६७ किलोमीटरवरून पैठणच्या जायकवाडी धरणातून स्वतंत्र नळ योजना करून पाणी आणले आहे. इतक्या दूरवरून आणलेले पाणी शहरात वितरित करणारी यंत्रणा नाही. अंतर्गत नळ योजना पूर्वीचीच आहे. म्हणजे हत्ती आलाय अन् शेपूट अडकले आहे, अशी अवस्था ! जालन्याचे खासदार केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यांचा मुलगा जिल्ह्यातून आमदार ! इतकी सत्तापदे असूनही या शहरात आठ-दहा दिवसांनी एकदा पाणी येते, यावर विश्वास कसा बसावा? बीडचा पाणीपुरवठा वाटेतच गळतो. शहरातील यंत्रणा अपुरी आहे. परभणी जिल्ह्यात तीन नद्या असताना गोदावरी खोऱ्यातील या शहरातील वितरण व्यवस्था विस्कळीत असल्याने सवडीने पिण्याचे पाणी सोडले जाते. लातूर आणि उस्मानाबाद ही मुळात तुटीच्या पाण्याच्या क्षेत्रातील शहरे ! त्यांना आठ-दहा दिवसांनी पाणी दिले जाते. राज्याच्या राजकारणात नावे गाजविलेल्या या जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांची अवस्था उद्ध्वस्त नगरी सारखी झाली आहे. जळगाव म्हणजे सोन्याच्या व्यापाराचा धूर; मात्र, पाणी चार-पाच दिवसांनीच ! तीस टक्के पाणी गळतीमुळे शहरात येईपर्यंत वाहून जाते. नगर शहराला मुळा नदीवरील राहुरीजवळच्या धरणातून थेट पाइपलाइनने पाणी आणले आहे. चाळीस किलोमीटर धावणारे पाणी आता अपुरे पडते.
पाणी असूनही कालबाह्य झालेल्या योजनांमुळे विदर्भातील बहुतांश अकरा शहरांना अपुरा पाणीपुरवठा होतो. भंडाराजवळची नदी उन्हाळ्यात कोरडी पडते म्हणून पाणी नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यात गोसीखुर्द धरणाचाही उपयोग होत नाही. पूर्व विदर्भ हा पाण्याचा आहे, जंगलांचा आहे. तरीही प्रत्येक शहर उन्हाळ्यात तहानलेले असते. पश्चिम विदर्भात अमरावतीचा अपवाद सोडला तर सारा अंधारच आहे. वाशिम हे छोटे शहर नवा जिल्हा, सतत अनेकवेळा निवडून येणारे गवळी घराणे ! पण, पाण्याचा विषय काढायचा नाही. आठवड्यात एकदा आले तरी नशीब ! तुलनेने पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील बारा जिल्ह्यांपैकी सोलापूरचा अपवाद सोडला तर दररोज पुरेसा पाणीपुरवठा होतो. यावर पश्चिम महाराष्ट्राच्या नावाने ओरडण्याचे कारण नाही. जालन्यात पाणी आणून दिले, ते घरोघरी देण्याची व्यवस्था स्थानिक नेतृत्वाला करता येत नसेल तर काय देव येणार का वाचवायला? - पाणी आहे, पण यंत्रणा जुनाट आणि अपुरी असे दुखणे अनेक ठिकाणी दिसते. तीस-चाळीस टक्के पाणी गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या योजना आहेत. पाणी योजनांची गळती काढण्याचे काम म्हणजे काय एव्हरेस्ट सर करणे आहे का? किमान पंचवीस वर्षे चालणाऱ्या पाणी पुरवठा योजना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला उभ्या करता येऊ नयेत का? जिल्हा मुख्यालयांच्या खालचे तालुके आणि तालुक्यातील गावांचा अभ्यास केला तर भयावह चित्र समोर येईल आणि हाच का माझा आधुनिक महाराष्ट्र, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही !