सुवर्णा साधू, चिनी राजकारण-समाजकारण यांच्या अभ्यासक
युक्रेन व गाझा युद्धापेक्षा सर्वाधिक चर्चेत असलेले आजचे युद्ध म्हणजे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेले व्यापारयुद्ध! अमेरिका आणि चीन या दोन बलाढ्य अर्थव्यवस्थांमध्ये हे युद्ध पेटले आहे, ते ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेल्या शुल्क-धोरणामुळे. अनेकांच्या मते, या आर्थिक धोरणांमुळे अमेरिका चीनला गुडघे टेकायला लावेल; पण चीनने ‘जशास तसे’ या न्यायाने, अमेरिकन वस्तूंच्या आयातीवरही शुल्क वाढवले आहे. ट्रम्प शुल्काचा निषेध करताना, चीनच्या अर्थ मंत्रालयाने, ‘वॉशिंग्टनने वारंवार शुल्क वाढवणे, हा जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात एक विनोद ठरेल,’ असे निवेदन केले आहे.
चिनी आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन बाजार चीनच्या हातून सुटला तरी काही हरकत नाही. कारण चीन या गोष्टीची तयारी गेली दहा - बारा वर्षे करतोय. २०२४मध्ये अमेरिकेची चीनला होणारी निर्यात १४३.५ अब्ज डॉलर्सवर आली, आयात मात्र वाढून ४३८.९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. चीन अमेरिकेवर अजिबात विसंबून नाही, हेच ही आकडेवारी शाबित करते.
अमेरिकन ब्रँड्सचा अर्थ, ‘मेड इन अमेरिका’ नाही, याची चिन्यांना खात्री आहे. कारण कोणतीही वस्तू बनवण्यासाठी लागणारा बहुतेक कच्चा माल चीनमधूनच जातो. मोठमोठ्या अमेरिकन ब्रँड्सचे कारखानेही चीनमध्येच आहेत. सोयाबीन, कॉफी इत्यादी कृषी उत्पादनांच्या आयातीसाठी चीनने अमेरिकेवरचे अवलंबित्व केव्हाच कमी केले आहे आणि आफ्रिकेसारख्या प्रचंड बाजारपेठेवर त्यांनी वर्चस्व मिळवलं आहे. आता तर आग्नेय-आशियाई देशांवर अमेरिकेचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. ही राष्ट्रे चीनची नवीन बाजारपेठ होऊ शकतात.
दुसरीकडे चिनी जनतेमध्ये देशभक्तिपर आणि अमेरिकाविरोधी भावना व्यक्त होत आहेत, ज्यात अमेरिकन उत्पादनांची विक्री थांबवणे, अमेरिकन ग्राहकांना जास्त किंमत आकारणे हे सुरू झाले आहे. अनेक रेस्टॉरंट्स, बार, बिलियर्ड रूम, दागिन्यांच्या दुकानांसमोर, ‘आम्ही आजपासून अमेरिकन ग्राहकांना अतिरिक्त १०४% सेवाशुल्क आकारू. तक्रार करायची असल्यास कृपया अमेरिकन दुतावासाला भेट द्यावी, असे फलक लागले आहेत.’
‘आम्ही चिनी, कोणाच्याही धमक्यांना घाबरून मागे हटत नाही. अमेरिका अस्तित्त्वातसुद्धा नव्हती, तेव्हापासून आम्ही जगभर व्यापार करतोय’, असे वक्तव्य चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केले आहेच.
चिनी जनता व सरकार बिनधास्त असले, तरी काही बूट उत्पादक आणि गाड्यांच्या उत्पादकांना यामुळे काही काळ तरी आपले उत्पादन बंद करावे लागणार आहे. ‘या वस्तू अमेरिकेला पाठवण्यापेक्षा मी तोटा सहन करणे पसंत करीन. आज ना उद्या माझ्या मालाला बाजारपेठ मिळेल, अशी माझी खात्री आहे’, असे गाड्यांचा उत्पादक आणि निर्यातदाराने सोशल मीडियावर लिहिले आहे. थोड्या फार प्रमाणात, हीच भावना इतर निर्यातदारांचीही आहे. मात्र, टॅरिफ टाळण्यासाठी, काही चिनी निर्यातदार ‘ग्रे चॅनल्स’चा वापर करत आहेत. उत्पादनांची लेबल बदलून किंवा दक्षिण - आशियाई देशांमार्गे त्यांनी माल पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.
अनेक चिनी नेटिझन्स राग व्यक्त करण्यासाठी सोशल मीडियाचाही वापर करीत आहेत. चिनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, ‘अमेरिका वर्चस्वाचा विरोध करा’ या आशयाचा हॅशटॅग ट्रेंड होतो आहे. Weibo, TikTok आणि WeChat सारख्या चिनी सोशल मीडियावर विनोदी मिम्स, विडंबन आणि व्यंगचित्रे व्हायरल होत आहेत. एकीकडे स्थानिक उद्योगांना मदत करण्याचे आवाहन केले जात आहे, अमेरिकी धोरणांवर टीका करत सरकारच्या निर्णयांना पाठिंबा दिला जातोय, तर दुसरीकडे काही नेटिझन्सनी सामान्य लोक आणि लघुउद्योगांवर याचा परिणाम होत असून, सरकारकडून फारशी मदत मिळत नाहीये, अशी टीकादेखील केली आहे. शुल्क-युद्ध हे केवळ व्यापार व महसुलापुरते मर्यादित नसून सामान्य नागरिकांच्या मानसिकतेवर आणि रोजच्या जीवनशैलीवर परिणाम करते, हे यातून स्पष्ट दिसते. चिनी इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. चिनी समाजमाध्यमांवर सध्या राष्ट्रप्रेम, चिंता, राग, उपरोध आणि सहानुभूती अशा सर्व भावनांचा एकच कल्लोळ उसळलेला दिसतो.