अग्रलेख : विकास किती पाण्यात?; ‘स्मार्ट सिटी’ बनणाऱ्या शहरांना किंचितही अधिकसा पाऊस सोसवेनासा

विकासकामांसाठी येणारा निधी ठेकेदारांच्या घरात मुरत असल्याने पावसाच्या पाण्याला मुरण्यासाठी जागाच राहिलेली नाही, हे सर्वपक्षीय सत्य आहे.

भारताच्या अण्वस्त्रविषयक धोरणात एक तत्त्व आहे. भारत स्वत: होऊन कोणत्याही देशावर प्रथम अण्वस्त्र हल्ला करणार नाही. त्याला ‘नो फर्स्ट यूज स्ट्रॅटेजी’ असे म्हणतात. मात्र, कोणी भारतावर अण्वस्त्रांनी हल्ला केला तर त्या देशावर खात्रीने प्रतिहल्ला करून त्याला सोसवणार नाही इतके नुकसान भारत करेल. पण तसे करण्यासाठी भारताला शत्रूच्या पहिल्या अण्वस्त्र हल्ल्यातून सावरून प्रतिहल्ला करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या क्षमतेला ‘सेकंड स्ट्राइक कॅपॅबिलिटी’ असे म्हणतात. भारताचे पहिले अण्वस्त्र धोरण बनवण्यात ज्या डॉ. भरत कर्नाड या संरक्षणतज्ज्ञांनी मोठी भूमिका बजावली होती, ते डॉ. कर्नाड यांचा संदर्भ देत गमतीने म्हणतात, ‘ज्या देशाची शहरे मान्सूनच्या पहिल्या पावसातून धडपणे सावरत नाहीत, तो देश शत्रूच्या पहिल्या अण्वस्त्र हल्ल्यातून काय सावरणार?’ महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या भारताचे हे चित्र बुधवारी पुन्हा समोर आले. मेट्रो म्हणजे विकास असे मानणारा देश नक्की किती पाण्यात आहे, याचीच चाचणी झाली. साध्या पावसाने पुणे पाण्यात गेले आणि मेट्रोच्या पुढच्या टप्प्याच्या उद्घाटनासाठी येत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे येणेच रद्द झाले. अर्थात असे अंतर्विरोध काही नवे नाहीत. परवा पुण्यात एक केंद्रीय मंत्री उडणाऱ्या बसच्या सुरस कथा सांगत होते आणि पुणेकर त्याच दिवशी खड्ड्यात जाणारा ट्रक पाहात होते! हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार बुधवारी पुण्यात १३० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. इतक्या पावसात पुण्याची काय बिकट अवस्था झाली, ते सर्वांनीच अनुभवले. गुरुवारी त्याहून अधिक पावसाचा ‘रेड अलर्ट’ देण्यात आला होता. त्याला अनुसरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने परिसरातील सर्व शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुण्यात उपस्थित राहणार होते. त्यांच्या हस्ते स्वारगेट मार्गावरील मेट्रो रेल्वेचे उद्घाटन आणि अन्य काही कार्यक्रम होणार होते. मात्र, पावसाच्या थैमानानंतर पंतप्रधानांचा पुणे दौरा रद्द झाला. इतक्या किरकोळ कारणांमुळे जर आपली शहरे वारंवार ठप्प पडणार असतील तर आपण विकासाच्या नावाने स्वीकारलेल्या रचनेचा एकंदरच फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. यापूर्वी याच स्तंभात याविषयी चर्चा केली होती. मात्र, ती वारंवार करण्याची वेळ येते आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या आपल्या शहरांना आजकाल किंचितही अधिकसा पाऊस सोसवेनासा झाला आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या चार महानगरांनी तर ते बरेचदा दाखवून दिले आहेच, पण आता पुण्यासारखी महानगरेही थोडा अधिक पाऊस पडला तर तग धरू शकत नाहीत, हे सारखे दिसून येत आहे. बुधवारी पुण्यात झालेला पाऊस हा काही फार जगावेगळा म्हणता येणार नाही. त्याहून अधिक पर्जन्यवृष्टीची अनेक उदाहरणे आपल्याकडे आहेत. प्रश्न असा आहे की, आपण ही परिस्थिती हाताळण्यास कधी तयार होणार आहोत? देशाच्या शहरी आणि ग्रामीण भागांच्या संतुलित विकासावर भर न दिल्याने शहरांमध्ये येणारे लोंढे वाढतच आहेत. त्याने शहरांची संसाधने आणि व्यवस्थांवर असह्य ताण निर्माण होत आहे. ती कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर आहेत. शहर व्यवस्थापनाची जबाबदारी ज्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर आहे, त्यांनी ती प्रामाणिकपणे पार पाडली असती तर काही अपेक्षा ठेवता आली असती. ‘सिव्हिक सेन्स’च्या बाबतीतही खडखडीत दुष्काळ आहे. विकासकामांसाठी येणारा निधी ठेकेदारांच्या घरात मुरत असल्याने पावसाच्या पाण्याला मुरण्यासाठी जागाच राहिलेली नाही, हे सर्वपक्षीय सत्य आहे. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठी पोलिस, प्रशासन आदी सरकारी यंत्रणांसह स्थानिक राजकीय नेत्यांनीही बरीच तयारी केली होती. बराच खर्च झाला होता. तोही पावसाने वाहून नेला आहे. भविष्यात मेट्रोने फायदा होईलच, पण ही यंत्रणा उभी केली जात असताना किती प्रमाणात आणि किती वर्षे नागरिकांना वेठीस धरले जावे, त्याचे गणित पुरते व्यस्त आहे. विद्येचे माहेरघर आणि सांस्कृतिक राजधानी म्हणून टेंभा मिरवणाऱ्या शहरातील विद्यापीठाच्या परिसरात आणि चतु:श्रुंगी शक्तिपीठाच्या दारात नागरिकांना दररोज ज्या हटयोगाला जबरदस्तीने सामोरे जावे लागते, त्यावरील उपाय दैवी नव्हे तर मानवीच असू शकतो. त्यासाठी गरज आहे ती वैयक्तिक, पक्षीय लाभाची गणिते बाजूला ठेवून, समस्यांची, शास्त्रीय पद्धतीने प्रामाणिकपणे सोडवणूक करण्याच्या नियोजनाची आणि तशा पुढाकाराची. नाहीतर, हे ‘नेमेचि येतो’ होऊन जाईल आणि असा पाऊस आपली अवघी स्वप्ने पुरती वाहून नेईल.