अग्रलेख: सुरुवात गोड, शेवटही गोड! महाजनादेश ते महाचर्चा वगळता नागपूर अधिवेशनात काही विशेष नाही

नाराजांना झुलवत ठेवण्यासाठी तुकड्या-तुकड्यांनी मंत्रिपदे देणे आणि काही पदे आमिष म्हणून शिल्लक ठेवणे हा जणू प्रघातच

महाराष्ट्राच्या पंधराव्या विधानसभेच्या नागपुरातील पहिल्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप शनिवारी वाजले. या सप्ताहाची सुरुवात तब्बल चौतीस वर्षांनंतर नागपूरच्या राजभवनातील हिरवळीवर मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या शपथविधी सोहळ्याने झाली. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीद्वय अशा तिघांनी दहा दिवसांपूर्वी मुंबईत शपथ घेतली होती. नागपूरच्या समारंभात तेहतीस कॅबिनेट व सहा राज्यमंत्री अशा ३९ मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली. इतक्या मोठ्या संख्येने मंत्र्यांनी शपथ घेतल्याचा अलीकडच्या काळातील हा अपवादात्मक प्रसंग. कारण, नाराजांना झुलवत ठेवण्यासाठी तुकड्या-तुकड्यांनी मंत्रिपदे देणे आणि काही पदे आमिष म्हणून शिल्लक ठेवणे हा जणू प्रघातच होता. यावेळचा मंत्रिमंडळ विस्तार त्याला अपवाद ठरण्याचे कारण महायुतीला मिळालेला मोठा जनादेश. महाजनादेशामुळेच नाराजांबद्दल खूप चिंता करण्याचे कारण सरकारच्या धुरिणांना उरलेले नाही. प्रत्यक्ष मंत्र्यांची निवडदेखील त्याच समाधानाच्या वातावरणामुळे झाली. छगन भुजबळ, सुधीर मुनगंटीवार या दिग्गजांसह मावळत्या मंत्रिमंडळातील तानाजी सावंत तसेच डॉ. संजय कुटे वगैरेंना लाल दिव्यापासून दूर ठेवण्याचे धाडस महाजनादेशामुळे तयार झाले. अमरावती, सांगली, चंद्रपूर, सोलापूर, नांदेड यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या सजग व मोठ्या जिल्ह्यांसह जवळपास निम्म्या महाराष्ट्राला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व नसण्याचा मुद्दा एरव्ही खूप गाजला असता. तथापि, भुजबळांचा संताप वगळता फार खडखड झाली नाही. कारण, नाराजी व्यक्त करून काही फायदा नाही हे संबंधित पुरते जाणून आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोडे गंगेत न्हाल्यानंतर प्रत्यक्ष सहा दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनाला प्रारंभ झाला. मराठी माणसांचे एकच राज्य व्हावे या हेतूने विदर्भाला महाराष्ट्रात सहभागी करून घेण्यासाठी ७१ वर्षांपूर्वी, १९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारानुसार हे अधिवेशन घेतले जाते. ते किमान सहा आठवड्यांचे असावे आणि त्यात प्रामुख्याने विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, असे संकेत आहेत. यावेळी निवडणुकीनंतरचे हे पहिले अधिवेशन अवघे सहा दिवसांचे झाले आणि विदर्भातील एकही मोठा प्रश्न चर्चिला गेला नाही. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांची निघृण हत्या आणि परभणीत राज्यघटनेच्या विटंबनेनंतर आंदोलनादरम्यान सोमनाथ सूर्यवंशी या दलित कार्यकर्त्याचा संशयास्पद मृत्यू या दोन घटनांचे सावट अधिवेशनावर होते. या दोन्ही घटनांनी सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. देशमुख हत्येला राजकीय कंगोरे आहेत. त्या अमानुष हत्येचा सूत्रधार मंत्र्याचा निकटवर्तीय असल्यावरून टीका होत आहे. विधानसभेत सुरेश धस, संदीप क्षीरसागर या बीड जिल्ह्यातील आमदारांप्रमाणेच जितेंद्र आव्हाड यांचे या घटनेवरील भाषण गाजले. त्यामुळेच राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तराशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या घटनांवर आवर्जून बोलावे लागले. दोन्ही घटनांची न्यायालयीन चौकशी तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची घोषणा झाली. हे वगळता सहा दिवसांत विशेष व धक्कादायक असे काही घडले नाही. कारण, रविवारी सायंकाळी शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप कसे होते याकडेच सगळ्यांचे लक्ष लागलेले होते. काही वजनदार खात्यांसाठी एकनाथ शिंदे व अजित पवार अडून बसल्याचे बोलले जात होते. छगन भुजबळ नाशिकमधून कडाडल्यानंतर अजित पवार यांना दोन दिवस घशाचा संसर्ग झाला होता. तो आजार राजकीय की शारीर यावर चर्चा झडल्या. बहुतेक खात्यांचे वाटप अधिवेशन आटोपल्यानंतर मुंबईतच होईल असे वाटत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरातच मुहूर्त काढला आणि अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर काही तासांत खातेवाटप जाहीर केले. या वाटपातही फार काही धक्कादायक नाही. उत्पादन शुल्क खात्याची फिरवाफिरवी व महसूलचा खांदेपालट वगळता आधीच्या सरकारमधील बहुतेक सगळी खाती त्याच पक्षांकडे ठेवण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात गृहखात्याची अदलाबदल होईल का, या गेला महिनाभरातील प्रश्नाचे उत्तर अंतिमतः नकारार्थी आहे. अजित पवारांना वित्त व एकनाथ शिंदे यांना नगरविकास ही हवी असलेली खाती मिळाली आहेत. भाजपच्या ऐतिहासिक विजयाचे प्रमुख शिलेदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांना महसूल देऊन फडणवीसांनी आपला वरचष्मा अधोरेखित केला आहे. आधीचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निम्मे जलसंपदा देण्यात आले आहे. उरलेले जलसंपदा गिरीश महाजन यांना मिळाले आहे. थोडक्यात, महाजनादेश ते महाचर्चा वगळता नागपूर अधिवेशनात काही विशेष घडले नाही. मंत्रिमंडळ विस्ताराने सुरुवात, तर खातेवाटपाने शेवट गोड झाला.