अग्रलेख: ढकलगाडी बंदच करा! कौशल्य नसलेली मुले स्पर्धेच्या जगात कशी टिकणार?

स्वतःपुरता मर्यादित विचार सगळेच करू लागले तर एक पिढी बरबाद होईल.

केंद्रीय शाळांमधील पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांची ढकलगाडी बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. महाराष्ट्रात हा निर्णय आधीच अमलात आला आहे. काही निर्णय कागदावर, तर काही मनापासून अंमलात आणले जातात. मात्र, फक्त पाचवी आणि आठवीच्या विद्याव्यांची परीक्षा घ्यायची पहिली ते चौथी आणि सहावी सातवीच्या मुलांना परीक्षेतून वगळायचे हे अनाकलनीय आहे. आरटीई कायदा आला त्यावेळी त्यात सातत्यपूर्ण सर्वंकष मुलामापन है सुत्र गृहीत धरले होते. परीक्षा घेतल्या नाहीत, तरी मुलांचे मूल्यमापन करणे अपेक्षित होते; पण गेल्या काही वर्षांत शालेय मुलांना नीट लिहिता-वाचताही येत नसल्याचे वास्तव अनेकदा उघडे पडले आहे. मुलांची बुद्धिमता वाढली पाहिजे, हा आग्रह किती शाळांनी धरला? किती शिक्षक त्यासाठी मनापासून प्रयत्न करतात? याचे उत्तर शोधले तर निराशाच पदरी पडेल. पहिली ते पाचवीसाठी प्रत्येक वर्गात किमान ३० मुले, तर सहावी ते आठवीसाठी ३५ मुले असावी लागतात, त्या पटीत शिक्षक, शालेय पोषण आहार, शिक्षकांच्या पगाराच्या प्रमाणात वेतनेता अनुदानही मुलांची संख्या कमी झाली तर हे गणित बिघडते, सलग तीन महिने एखादे मूल शाळेत आले नाही तर त्याचे नाव पटावरून काढले पाहिले, असा नियम आहे. बऱ्याचदा पालक रोजगारासाठी गाव सोडून जातात, त्या कुटुंबातली मुले शाळेत येतच नाहीत, पण ती मुले शाळेच्या पटावर तशीच राहतात, दुसऱ्या गावात दुसऱ्या शाळेत त्या मूलांनी प्रवेश घेतला तर त्या ठिकाणी देखील त्यांचे नाव दाखल केले जाते. ही फसवणूकच नव्हे काय? 'सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना मध्ये मुलांचे सतत मूल्यमापन करणे अपेक्षित होते. इतर मूल्यमापनासाठी ६० गुण आणि लेखी परीक्षेसाठी ४० गुण देण्याचा नियम असताना आजपर्यंत एकाही मुलाला ४१ पेक्षा कमी गुण मिळालेले नाहीत. सरकार सरकारने प्रत्येक शाळेचे रेकॉर्ड तपासले तर हे विदारक वास्तव समोर येईल. आता पाचवी आणि आठवीच्या मुलांची परीक्षा घ्यायची त्यात नापास होतील, त्या मुलांना महिनाभर पुन्हा शिकवायचे, त्यासाठीचे वेळापत्रक सादर करायचे पुरवणी परीक्षेत त्या मुलांना एक संधी यायची त्यात देखील ते नापास झाली तर त्यांना त्याच वर्गात ठेवायचे असे ठरले आहे. खरे तर पहिली ते आठवी परीक्षा झालीच पाहिजे. मुलांना स्पर्धेच्या युगात टिकायचे असेल तर परीक्षेच्या माध्यमातून तयारी करण्याची सवय लावली पाहिजे. ज्याप्रमाणे दहावीची परीक्षा बोर्ड पातळीवर होते त्याचप्रमाणे चौथी आणि सातवीची परीक्षा ही बोर्ड पातळीवर झाली ता विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्याची सवय लागेल. लेखन-वाचनाचे मूलभूत कौशल्य नसलेली मुले स्पर्धेच्या जगात कशी टिकणार? मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गाने आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देऊन स्वतः पुरता हा प्रश्न सोडवला. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये काय शिकवले गेले? गृहपाठ काय दिला? याची विचारणा पालक करतात. आपले मूल काय कसे शिकत आहे, यावर या पालकांचे बारकाईने लक्ष असते. कारण त्यांच्यासाठी तीच पुढच्या आयुष्याची गुंतवणूक आहे. मात्र, सरकारी शाळांमधली गोरगरीब कष्टक-यांची मुले काय शिकलात, याची कल्पना त्यांच्या पालकांनाही नसते. रोजीरोटीच्या लढाईत त्यासाठी ना त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ असतो, ना त्यासाठीची समजा! धोरणबदलासाठी दबावगट तयार करण्याची शक्यता तर फारच दूरची. एखाद्या इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत थोडी जरी गडबड झाली तर पालक एकत्र देतात. आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आग्रह धरतात. गावखेड्यातल्या सरकारी शाळेत तसे चित्र दिसत नाही. मग दह‌ावीच्या परीक्षेत ग्रामीण भागातील अनेक शाळांभोवती कॉपी पुरवणा-यांचे जत्थेच्या जत्थे पाहायला मिळतात, त्याचे कारण पहिली ते आठवीपर्यतथ्या शिक्षणातही आहेच! क्षणिक स्वार्थासाठी, शालेय पोषण आहारात हात मारता यावा म्हणून वाढीव शिक्षक भरता आले तर त्यातून चार पैसे कमवावे म्हणून किंवा शासकीय अनुदानातून 'कट' मारता येईल. म्हणून स्वतःपुरता मर्यादित विचार सगळेच करू लागले तर एक पिढी बरबाद होईल. अशा अशिक्षित विद्याथ्यांची फौज पुढे जाऊन तुम्ही आमच्यासाठी काय केले?' असे विचारू लागली तर त्याचे उत्तर सरकारकडेही नसेल आणि विद्यार्थी घडवणाऱ्या शिक्षकांकडेदेखील.