शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
2
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
3
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
4
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
7
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
8
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
9
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
10
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
11
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
12
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
13
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
14
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
15
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?
16
LIC च्या 'या' पॉलिसीत एकदाच गुंतवणूक करा अन् दरमहा २० हजार पेन्शन मिळवा; किती गुंतवणूक करावी लागेल?
17
"काँग्रेस नेते दहशतवाद्यांना 'निर्दोष' ठरवण्याचा प्रयत्न करताहेत का?", बावनकुळे वडेट्टीवारांवर कडाडले
18
चीनला का पडतेय भारतीय कंपन्यांची गरज? 'या' कामासाठी मागताहेत मदत
19
तुम्ही होम लोन घेतलेलं असेल, तर पर्सनल लोन मिळू शकते का? जाणून घ्या
20
एकही युद्ध जिंकले नाही; मग पाकिस्तानी अधिकारी छातीवर पदके लावून का फिरतात? जाणून घ्या...

दरवाढीचा सोपा पर्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 8, 2018 01:59 IST

कर्मचारी वेतनवाढ आणि डिझेल दरवाढीचा बोजा पेलवेनासा झाल्याने एसटीने १५ जूनपासून १८ टक्के दरवाढीचा निर्र्णय प्रत्यक्षात आणला. एसटीच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही दरवाढ टळणार नव्हती.

कर्मचारी वेतनवाढ आणि डिझेल दरवाढीचा बोजा पेलवेनासा झाल्याने एसटीने १५ जूनपासून १८ टक्के दरवाढीचा निर्र्णय प्रत्यक्षात आणला. एसटीच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही दरवाढ टळणार नव्हती. त्यांच्या लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी ४,८४९ कोटींचा वेतनकरार मंजूर करताना दरवर्षी त्याचा १२०० कोटींपेक्षा अधिक भार पडेल, हे स्पष्ट झाले होते. या वेतनवाढीसाठी गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीत कर्मचाºयांनी केलेल्या संपामुळे प्रवाशांची कोंडी झाली. दीर्घकाळाने का होईना पगारवाढ पदरात पडली. पण त्याची परिणती प्रवाशांवर दरवाढीचा भार पडण्यात झाली. डिझेलवरील कर रद्द करण्याचा एसटीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर न केल्याने वर्षासाठी त्याचाही ४६० कोटींचा भार सोसवेनासा झाल्याने ही दरवाढ करावी लागत असल्याचे आणि ३० टक्क्यांचा प्रस्ताव असला, तरी १८ टक्केच दरवाढ केल्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले. ही झाली एसटीची बाजू. पण ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ असे ब्रीद मिरवणाºया एसटीला या सेवेतील व्यावसायिकता जपता आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तंत्रसज्जतेची उणीव, खासगी प्रवासी वाहतुकीला तोंड देण्यातील फसलेले नियोजन आणि मूलभूत खर्र्चांंवर नियंत्रण आणण्यातील अपयश हे खरे एसटीचे दुखणे आहे. त्यावर मात करण्यात नियोजनाचा अभाव सतत दिसून येतो. वीज मंडळाप्रमाणे एसटीच्या कंपनीकरणाचा मुद्दा मध्यंतरी गाजला, पण कंपनीकरणातून वीज मंडळाने काय साधले, याचे उत्तर समाधनकारक नसल्याने एसटीच्या कंपनीकरणाला लगाम बसला. आजही नव्या फेºया सुरू करताना प्रवासी संख्येच्या अभ्यासापेक्षा कुणाच्या तरी आग्रहावर भर दिला जातो. ‘गाव तेथे एसटी’ या घोषणेमुळे दुर्गम भागात नेमाने एसटीच्या फेºया होतात. पण सहाआसनी रिक्षा, जीप यांनी ज्या पद्धतीने तेथे जम बसवला आहे; फायद्याच्या मार्गावर सेवा देताना खासगी वाहतूकदारजी व्यावसायिकता दाखवतात त्यात एसटीचे अधिकारी कमी पडतात हे मान्य करावेच लागेल. दिवाळीच्या काळात एसटीने हंगामी दरवाढ अंमलात आणली, पण केवळ खासगी वाहतुकीएवढे तिकीट दर आकारणे म्हणजे व्यावसायिकता नव्हे, हेही एसटीच्या अधिकाºयांना समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. एसटीच्या तिकिटासाठी अ‍ॅपचा पुरेसा वापर नाही, एखादी एसटी किती काळात येईल किंवा ती रद्द झाली आहे का, याची माहिती मिळता मिळत नाही. अनेक डेपोंतील गाड्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. मग खासगी वाहतुकीच्या नावे बोटे मोडून काय साधणार? काळानुसार प्रवाशांच्या बदललेल्या गरजांचा विचार करून ते प्रत्यक्षात येणार नाहीत, तोवर एसटी दरवाढीचे दुखणे आणि त्याच्या कारणांचे समर्थन यातून प्रवाशांची सुटका नाही, हेच खरे.

टॅग्स :state transportराज्य परीवहन महामंडळ