शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
5
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
6
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
7
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
8
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
9
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
10
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
11
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
12
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
13
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
14
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
15
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
16
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
17
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
18
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
19
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
20
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा

दरवाढीचा सोपा पर्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 8, 2018 01:59 IST

कर्मचारी वेतनवाढ आणि डिझेल दरवाढीचा बोजा पेलवेनासा झाल्याने एसटीने १५ जूनपासून १८ टक्के दरवाढीचा निर्र्णय प्रत्यक्षात आणला. एसटीच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही दरवाढ टळणार नव्हती.

कर्मचारी वेतनवाढ आणि डिझेल दरवाढीचा बोजा पेलवेनासा झाल्याने एसटीने १५ जूनपासून १८ टक्के दरवाढीचा निर्र्णय प्रत्यक्षात आणला. एसटीच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही दरवाढ टळणार नव्हती. त्यांच्या लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी ४,८४९ कोटींचा वेतनकरार मंजूर करताना दरवर्षी त्याचा १२०० कोटींपेक्षा अधिक भार पडेल, हे स्पष्ट झाले होते. या वेतनवाढीसाठी गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीत कर्मचाºयांनी केलेल्या संपामुळे प्रवाशांची कोंडी झाली. दीर्घकाळाने का होईना पगारवाढ पदरात पडली. पण त्याची परिणती प्रवाशांवर दरवाढीचा भार पडण्यात झाली. डिझेलवरील कर रद्द करण्याचा एसटीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर न केल्याने वर्षासाठी त्याचाही ४६० कोटींचा भार सोसवेनासा झाल्याने ही दरवाढ करावी लागत असल्याचे आणि ३० टक्क्यांचा प्रस्ताव असला, तरी १८ टक्केच दरवाढ केल्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले. ही झाली एसटीची बाजू. पण ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ असे ब्रीद मिरवणाºया एसटीला या सेवेतील व्यावसायिकता जपता आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तंत्रसज्जतेची उणीव, खासगी प्रवासी वाहतुकीला तोंड देण्यातील फसलेले नियोजन आणि मूलभूत खर्र्चांंवर नियंत्रण आणण्यातील अपयश हे खरे एसटीचे दुखणे आहे. त्यावर मात करण्यात नियोजनाचा अभाव सतत दिसून येतो. वीज मंडळाप्रमाणे एसटीच्या कंपनीकरणाचा मुद्दा मध्यंतरी गाजला, पण कंपनीकरणातून वीज मंडळाने काय साधले, याचे उत्तर समाधनकारक नसल्याने एसटीच्या कंपनीकरणाला लगाम बसला. आजही नव्या फेºया सुरू करताना प्रवासी संख्येच्या अभ्यासापेक्षा कुणाच्या तरी आग्रहावर भर दिला जातो. ‘गाव तेथे एसटी’ या घोषणेमुळे दुर्गम भागात नेमाने एसटीच्या फेºया होतात. पण सहाआसनी रिक्षा, जीप यांनी ज्या पद्धतीने तेथे जम बसवला आहे; फायद्याच्या मार्गावर सेवा देताना खासगी वाहतूकदारजी व्यावसायिकता दाखवतात त्यात एसटीचे अधिकारी कमी पडतात हे मान्य करावेच लागेल. दिवाळीच्या काळात एसटीने हंगामी दरवाढ अंमलात आणली, पण केवळ खासगी वाहतुकीएवढे तिकीट दर आकारणे म्हणजे व्यावसायिकता नव्हे, हेही एसटीच्या अधिकाºयांना समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. एसटीच्या तिकिटासाठी अ‍ॅपचा पुरेसा वापर नाही, एखादी एसटी किती काळात येईल किंवा ती रद्द झाली आहे का, याची माहिती मिळता मिळत नाही. अनेक डेपोंतील गाड्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. मग खासगी वाहतुकीच्या नावे बोटे मोडून काय साधणार? काळानुसार प्रवाशांच्या बदललेल्या गरजांचा विचार करून ते प्रत्यक्षात येणार नाहीत, तोवर एसटी दरवाढीचे दुखणे आणि त्याच्या कारणांचे समर्थन यातून प्रवाशांची सुटका नाही, हेच खरे.

टॅग्स :state transportराज्य परीवहन महामंडळ