शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धव-राज ठाकरे एकत्र आले अन् काँग्रेसही सोबत गेली तर..? देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्ट उत्तर
2
लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर साजिद जट्टने रचला पहलगाम हल्ल्याचा कट; NIA चा खुलासा
3
सुट्टी नाही! रोहित-विराटसाठीच नव्हे तर BCCI नं गिल आणि सूर्यासाठीही केली 'या' गोष्टीची सक्ती
4
भयंकर! बॉयफ्रेंडसाठी नवऱ्यासह मुलाला सोडलं, 'त्याने'च तिला संपवलं, अंगावर काटा आणणारी घटना
5
"विवाहित महिलांनी घरात...", विजयाच्या नशेत केरळच्या सीपीएम नेत्याचं वादग्रस्त विधान; उडाला गोंधळ
6
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर साकारणार भव्यदिव्य सेंट्रल पार्क; आराखड्याचे महापालिकेकडून सादरीकरण
7
"मतदार याद्यांमधले घोळ आम्हीही दाखवले, पण..."; महापालिका निवडणुकांच्या घोषणेवर CMचे विधान
8
रेखा झुनझुनवालांकडे या कंपनीचे तब्बल ५ कोटींहून अधिक शेअर; ₹३०० पार जाणार स्टॉक, एक्सपर्ट्सचा दावा
9
Photo: 'या' वर्षातील बेस्ट बजेट स्मार्टफोन, किंमत १५ हजारांपेक्षा कमी, यादीत मोठे ब्रँड्स
10
Wedding Ritual: लग्नाआधीची विचित्र प्रथा, वरच्या कुटुंबाचं रक्षण करण्यासाठी वधूला करावं लागतं 'हे' काम
11
Municipal Election 2026 Dates: 'महा'संग्रामाचा शंखनाद! BMCसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान, १६ जानेवारीला निकाल
12
"हा प्रकार केवळ बेजबाबदारपणा नसून..."; उद्धवसेनेचं राज्य निवडणूक आयुक्तांना खरमरीत पत्र
13
पंतप्रधान मोदींमुळेच CBSE च्या पुस्तकात छत्रपतींचा २१ पानांचा जाज्वल्य इतिहास - देवेंद्र फडणवीस
14
सलग दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात घसरणीने! 'या' ३ कारणांमुळे बाजारात चांगली रिकव्हरी
15
IPL 2026 Mock Auction : CSK ची थट्टा? KKR नं ऑस्ट्रेलियन खेळाडूवर लावली ३०.५० कोटींची विक्रमी बोली!
16
भारतीय ऑटो बाजारातील सर्वात मोठी बातमी! फोक्सवॅगनची हजारो कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएसची ऑफर, फोर्डच्याच वाटेवर?
17
पुतिन मायदेशी परतताच भारताने तयार केली ३०० वस्तूंची यादी, काय आहे केंद्र सरकारचा प्लॅन
18
१६ डिसेंबर पासून सुरु होत आहे धनुर्मास; आहार, आरोग्य, लक्ष्मी उपासनेसाठी महत्त्वाचा महिना!
19
Shaheen Afridi: शाहीन आफ्रिदीचा अपमान; बिग बॅश लीगमध्ये गोलंदाजी करण्यापासून रोखलं! नेमकं प्रकरण काय?
20
भारताच्या निर्यातीला मोठा 'बूस्ट'! नोव्हेंबरमध्ये १९.३७% ची वाढ; व्यापार तुटीतही मोठा दिलासा
Daily Top 2Weekly Top 5

दरवाढीचा सोपा पर्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 8, 2018 01:59 IST

कर्मचारी वेतनवाढ आणि डिझेल दरवाढीचा बोजा पेलवेनासा झाल्याने एसटीने १५ जूनपासून १८ टक्के दरवाढीचा निर्र्णय प्रत्यक्षात आणला. एसटीच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही दरवाढ टळणार नव्हती.

कर्मचारी वेतनवाढ आणि डिझेल दरवाढीचा बोजा पेलवेनासा झाल्याने एसटीने १५ जूनपासून १८ टक्के दरवाढीचा निर्र्णय प्रत्यक्षात आणला. एसटीच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही दरवाढ टळणार नव्हती. त्यांच्या लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी ४,८४९ कोटींचा वेतनकरार मंजूर करताना दरवर्षी त्याचा १२०० कोटींपेक्षा अधिक भार पडेल, हे स्पष्ट झाले होते. या वेतनवाढीसाठी गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीत कर्मचाºयांनी केलेल्या संपामुळे प्रवाशांची कोंडी झाली. दीर्घकाळाने का होईना पगारवाढ पदरात पडली. पण त्याची परिणती प्रवाशांवर दरवाढीचा भार पडण्यात झाली. डिझेलवरील कर रद्द करण्याचा एसटीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर न केल्याने वर्षासाठी त्याचाही ४६० कोटींचा भार सोसवेनासा झाल्याने ही दरवाढ करावी लागत असल्याचे आणि ३० टक्क्यांचा प्रस्ताव असला, तरी १८ टक्केच दरवाढ केल्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले. ही झाली एसटीची बाजू. पण ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ असे ब्रीद मिरवणाºया एसटीला या सेवेतील व्यावसायिकता जपता आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तंत्रसज्जतेची उणीव, खासगी प्रवासी वाहतुकीला तोंड देण्यातील फसलेले नियोजन आणि मूलभूत खर्र्चांंवर नियंत्रण आणण्यातील अपयश हे खरे एसटीचे दुखणे आहे. त्यावर मात करण्यात नियोजनाचा अभाव सतत दिसून येतो. वीज मंडळाप्रमाणे एसटीच्या कंपनीकरणाचा मुद्दा मध्यंतरी गाजला, पण कंपनीकरणातून वीज मंडळाने काय साधले, याचे उत्तर समाधनकारक नसल्याने एसटीच्या कंपनीकरणाला लगाम बसला. आजही नव्या फेºया सुरू करताना प्रवासी संख्येच्या अभ्यासापेक्षा कुणाच्या तरी आग्रहावर भर दिला जातो. ‘गाव तेथे एसटी’ या घोषणेमुळे दुर्गम भागात नेमाने एसटीच्या फेºया होतात. पण सहाआसनी रिक्षा, जीप यांनी ज्या पद्धतीने तेथे जम बसवला आहे; फायद्याच्या मार्गावर सेवा देताना खासगी वाहतूकदारजी व्यावसायिकता दाखवतात त्यात एसटीचे अधिकारी कमी पडतात हे मान्य करावेच लागेल. दिवाळीच्या काळात एसटीने हंगामी दरवाढ अंमलात आणली, पण केवळ खासगी वाहतुकीएवढे तिकीट दर आकारणे म्हणजे व्यावसायिकता नव्हे, हेही एसटीच्या अधिकाºयांना समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. एसटीच्या तिकिटासाठी अ‍ॅपचा पुरेसा वापर नाही, एखादी एसटी किती काळात येईल किंवा ती रद्द झाली आहे का, याची माहिती मिळता मिळत नाही. अनेक डेपोंतील गाड्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. मग खासगी वाहतुकीच्या नावे बोटे मोडून काय साधणार? काळानुसार प्रवाशांच्या बदललेल्या गरजांचा विचार करून ते प्रत्यक्षात येणार नाहीत, तोवर एसटी दरवाढीचे दुखणे आणि त्याच्या कारणांचे समर्थन यातून प्रवाशांची सुटका नाही, हेच खरे.

टॅग्स :state transportराज्य परीवहन महामंडळ