- जमीर काझीमुंबई पोलिसांची तुलना नेहमीच इंग्लड आणि स्कॉटलंड पोलिसांशी केली जात असल्याने, मुंबई पोलीस दलाच्या प्रमुखपदी कोण येणार, याकडे आंतरराष्ट्रीय मीडियाचेही लक्ष असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धक्कातंत्र वापरत, केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी सुबोध जैस्वाल यांची मुंबईच्या आयुक्तपदी नेमणूक केली. या अनपेक्षित नियुक्तीमुळे पोलीस वर्तुळासह राजकीय पक्षांनाही मोठा धक्का बसला आहे.राज्यात परतण्यास अनुत्सुक असलेल्या जैस्वाल यांचे मन वळवून, तब्बल दहा वर्षांनंतर ते महाराष्टÑ केडरमध्ये पुन्हा दाखल झाले आहेत. जैस्वाल यांच्या नियुक्तीबरोबरच पोलीस महासंचालकपदाची धुरा, अपेक्षेप्रमाणे सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर मुंबईचे मावळते आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही महत्त्वपूर्ण पदांना स्वच्छ प्रतिमा, सचोटी आणि कोणत्याही वादात न अडकलेले चेहरे मिळाले आहेत. प्रत्यक्षात या दोन्ही अधिकाऱ्यांना नव्या पदावर फार काळ काम पाहता येणार नाही, हाच त्यातला थोडा हुरहुर लावणारा भाग.पडसलगीकर यांच्या सेवानिवृत्तीला जेमतेम दोन महिन्यांचा अवधी आहे. सरकारने ठरविले, तर त्यांना दोन टप्प्यांत जास्तीतजास्त सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळू शकते. अजित पारसनीस यांचा अपवाद वगळता, गेल्या दहा वर्षांत कोणत्याही डीजीपीला तीन महिन्यांहून अधिक मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. पडसलगीकर यांच्यानंतर १९८५च्या आयपीएस बॅचचे जैस्वाल हेच सर्वांत ज्येष्ठ अधिकारी आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या आयुक्तपदावरून ते पोलीस महासंचालक होणार हे निश्चित. त्यांना तेथे सुमारे साडेतीन वर्षांचा काळ मिळेल. तूर्तास या दोघाही ज्येष्ठ अधिकाºयांना कमी कालावधीत आक्रमक काम करत ठसा उमटावावा लागेल. मितभाषी पडसलगीकर यांनी मुंबईचे आयुक्त म्हणून २९ महिने कुशलतेने कार्यभार सांभाळला. मात्र, सहकारी अधिकाºयांमध्ये आदरयुक्त धाक ते प्रस्थापित करू शकले नाहीत. ते नि:स्वार्थीपणे काम करत राहिले, तरी ‘वर्दी’आडच्या भानगडी, गैरव्यवहार सुरूच राहिले. नेतृत्वाची ती उणीव जैस्वाल यांना भरून काढावी लागेल. मुंबईत २००६ सालातील बॉम्बस्फोट तपास, तेलगी मुद्रांक घोटाळा तपासावेळी दाखविलेली धडाडी त्यांच्याकडून आता अपेक्षित आहे. त्यातूनच मुंबई पोलिसांच्या आजवरच्या लौकिकाला उभारी मिळेल.महाराष्टÑ पोलीस दल काही महिन्यांपासून वादाच्या भोवºयात सापडले आहे. गेल्या पावणेदोन-दोन वर्षांत राज्यातील गुन्ह्यांचा आलेख, विशेषत: महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. त्याचबरोबर, पोलीस दलातील अंतर्गत धुसफुस, बदल्यांतील वशिलेबाजी, गटबाजी प्रकर्षाने चव्हाट्यावर आली. सांगलीतील अनिकेत कोथळेचे प्रकरण असो, औरंगाबादमधील कचरा प्रश्नावरील मारहाण किंवा महिला अधिकारी अश्विनी बिंद्रे हत्याकांड प्रकरण. कोरेगाव भिमातील हिंसाचारामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उमटले. औरंगाबादेतील दंगल आटोक्यात आणताना, पोलिसांना शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. निवृत्त महासंचालक सतीश माथूर यांच्यात ही प्रकरणे हाताळताना गांभीर्याचा अभाव दिसून आला. पडसलगीकर हे तुलनेत संवेदनशील अधिकारी असल्याने, त्यांच्याकडून अशा तपासावेळच्या त्रुटी दूर होतील, अशी अपेक्षा आहे.
हवी नेतृत्वाची जरब अन् कायद्याचा धाक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 2, 2018 00:15 IST