महाराष्ट्राच्या अनेक भागात, गावांत पाणीटंचाईची तीव्रता मागील दहा वर्षांच्या तुलनेत कमी आहे. टंचाई जाणवते ती, उपलब्ध पाणी माणसांच्या तहानलेल्या ओठापर्यंत पोहोचत नाही. राज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाले आणि युतीचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करायचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. दरवर्षी पाच हजार गावांची पाणीटंचाई संपुष्टात आणण्याचा निर्धार करण्यात आला. पाणीटंचाई दोन प्रकारची असते. एखाद्या गावाच्या शिवारात किंवा मोठ्या शहराच्या परिसरात पाणी उपलब्ध असते, मात्र त्याचे वितरण घरोघरी करण्याची व्यवस्था नसते. त्यातून पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर अशी शहरेही सुटत नाहीत. या शहरांच्या परिसरात पाणी आहे; पण ते सर्वांपर्यंत पोहोचतच नाही. सध्या पुणे शहराच्या अनेक प्रभागांत पाण्याचा पुरवठा पुरेसा होत नाही. हीच अवस्था नागपूरची आहे.
‘लोकमत’ने गतवर्षी महाराष्ट्रात ३६ जिल्ह्यांच्या शहरांत पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेतला होता. त्यापैकी केवळ आठच शहरांत दररोज पाणीपुरवठा होतो, असे आढळून आले. यामधील पुणे, नागपूर या शहरांत दररोज पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत असला तरी अनेक उपनगरांत टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. संपूर्ण शहरात घरटी पाणीपुरवठा करण्याची यंत्रणाच नीट काम करीत नाही. या शहरातील राजकीय कार्यकर्त्यांना ही एक संधी वाटते. तहानलेल्या लोकांना पाणी देण्याचे आमिष पूर्ण करणे आणि त्यासाठी टँकर लावून पैसा कमाविण्याची संधी साधणे. त्यामुळे दुष्काळ पडला तर त्याच्यात होरपळणाऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या योजना राबविल्या जातात. त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आणि कंत्राटदार मालामाल होतात. तसाच प्रकार महाराष्ट्रात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यावर घडतो. चालू वर्षी परतीच्या मान्सूनच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली होती. परिणामी पाणीसाठा वाढला. जलयुक्त शिवाराची कामेही झाली होती. पाणी साठण्यात आणि मुरण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे पाणीटंचाईची राज्ये कमी असली तरी उपलब्ध पाणी वाडी-वस्त्या आणि गावांपर्यंत पोहोचविण्याच्या पाणी योजना अपुऱ्या पडत आहेत. कोकणातदेखील दूरवरून पाणी आणावे लागते. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देशातील आदिवासी पाड्यांवर पाणीटंचाई जाणवते. ‘लोकमत’नेच गेल्या काही दिवसांत खोल विहिरीत उतरून, जीव धोक्यात घालून पाणी काढण्यात गुंतलेल्या गावकऱ्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली. ती कसरत पाहिली की, जिवाचा थरकाप उडतो. एक हात किंवा पाय घसरला तर माणूस जिवास मुकू शकतो. इतक्या कठीण ठिकाणाहून बाया-माणसं जीव धोक्यात घालून पाणी भरताना दिसतात. महाराष्ट्रात सुमारे १५३ तालुके कायम दुष्काळी म्हणून ओळखले जातात. मोठ्या शहरांशिवाय या दूरवरच्या तालुक्यांतील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवते आहे. ती नाकारण्यात काही हशील नाही. आदिवासी पाडे किंवा डोंगराळ प्रदेशात मान्सूनचा भरपूर पाऊस पडतो, पण दऱ्याखोऱ्यांतून वाहणाऱ्या नदी-नाल्यांतून ते पाणी जोरदार वाहत समुद्राला जाऊन मिळते.
महाराष्ट्रातील २८ जिल्हे, शहरांना दररोज पाणीपुरवठा होत नाही. कारण नियोजनशून्य व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. जालनासारख्या आता महापालिका झालेल्या शहराच्या परिसरात पुरेसे पाणी नाही म्हणून पैठणजवळच्या जायकवाडी धरणातून पाणी आणण्यात आले आहे. ६७ किलोमीटर नळ योजना केली. ते पाणी जालना शहराच्या माळावर येऊन पडते, पण तेथून शहरात पुरवठा करण्यास यंत्रणा नाही. छत्रपती संभाजीनगरला वाढीव मागणीची पूर्तता करता येत नाही. अशी अनेक शहरे आहेत, जेथे पाणी असूनही पुरवठा नीट करता येत नाही. हजारो गावे अशी आहेत की, त्या गावाच्या परिसरात पाणी उपलब्ध होईल याची व्यवस्था नाही. उपलब्ध पाणी असले तरी ते घरोघरी देण्याची व्यवस्था नाही. अनेकवेळा पाणीटंचाईमुक्त तसेच टँकरमुक्त महाराष्ट्र करणार अशा घोषणा करण्यात आल्या. ना पाणीटंचाई संपली, ना टँकरमुक्ती झाली. टँकर लाॅबीच तयार झाली. पाणीटंचाई आता साऱ्यांना आवडू लागली आहे. त्यासाठी शासनाचा निर्धार आहे की, पैसा कमी पडू देणार नाही. लोकांना पाणी मिळो न मिळो, पण टँकर चालविणाऱ्यांची तहान नक्कीच भागते. आधुनिक महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर व्यवहार व्हावा, ही गंभीर बाब आहे.