- किरण अग्रवाल पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, बुलढाणा व वाशिम या तीनही जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्यांवर संपूर्ण उन्हाळा निघणे अवघड आहे. त्यामुळे माणुसकी धर्माला जागत प्रत्येकानेच पाणी जपून वापरण्याबाबत स्वतःहून काळजी घेणे गरजेचे आहे.
मतमोजणी व निकाल बाकी असला तरी, निवडणुकीची धामधूम संपल्याचा उसासा यंत्रणांकडून टाकला जातो न जातो, तोच पाणीटंचाईच्या समस्येने घशाला कोरड पडली आहे. राजकारणातील जय पराजय होत राहतील, त्या संबंधातील आकडेमोडीत अडकून न राहता यंत्रणांनी तातडीने याकडे लक्ष पुरविणे आत्यंतिक गरजेचे बनले आहे.
विदर्भातील मतदान पहिल्या दोन चरणात झाल्याने निवडणुकीची धामधूम तशी आटोपली आहे, आता निकाल काय यायचा तो ४ जूनला येईल व त्यातून कोणाला काय फटका बसायचा तो तेव्हा कळेलच. परंतु, तोपर्यंत उन्हाचा जो चटका अंग भाजून काढणारा ठरत आहे आणि त्यातून पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालली आहे त्यातून मार्ग काढला जाणे अपेक्षित आहे. लोकसभा निवडणूक निकालाच्या आकडेमोडीतून बाजूला होत आमदार तसेच जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांनीही यासंदर्भातील उपाययोजनांबाबत पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
निवडणुकीच्या रंगात सारेच असे काही रंगून गेले आहेत, की त्यातून पाणीटंचाईच्या समस्येकडे काहीसे दुर्लक्षच होताना दिसत आहे. अकोला जिल्ह्यात मोठे, मध्यम व लघू असे मिळून एकूण ३० प्रकल्प असून, त्यात अवघा २७ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे, तर वाशिम जिल्ह्यातील सर्वाधिक ७७ प्रकल्पांमध्येही सुमारे तितकाच म्हणजे २८.७०% जलसाठा आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात तर यापेक्षा बिकट अवस्था असून, तेथील ४७ प्रकल्पांमध्ये अवघा १७ टक्केच जलसाठा आहे. खडकपूर्णा प्रकल्प आताच कोरडा पडला आहे. निसर्गाचे बदलते वेळापत्रक बघता जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस होईलच याची शाश्वती देता येऊ नये, तेव्हा संपूर्ण मे महिना व जूनचे काही दिवस या साठ्यावर काढायचे तर खूप अवघड होणार आहे. बरे, उन्हाचा कडाका असा आहे की बाष्पीभवनाचा वेगही वाढून गेला आहे; त्यामुळे या जलसाठ्याचे नियोजन केले तरी पाऊस येईपर्यंत ते टिकणे मुश्किलीचे आहे.
ग्रामीण भागातून आताच ओरड होऊ लागली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात तर टँकर्सही सुरू झाले आहेत. हे संकट हाताळणे वाटते तसे सोपे नाही, कारण काही ठिकाणी प्रकल्प उशाला असूनही केवळ पाणी वहन यंत्रणा सक्षम नसल्याने ग्रामस्थांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. माता भगिनींना दोन दोन, चार चार किलोमीटर अंतरावरून झिरप्यामधून दूषित पाण्याचे हंडे घेऊन गरज भागवावी लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात यासंबंधीची ओरड अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभेचा मांडव उठून गेला, पण ज्यांना विधानसभेच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मांडवाखालून जायचे आहे त्यांच्यासाठी ही बाब अडचणीचीच ठरू शकेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, एकीकडे ग्रामीण भागातील माता भगिनींचे पाण्यावाचून हाल होत असताना दुसरीकडे विशेषतः शहरी भागात सायंकाळी उकाड्यापासून सुटका मिळून निवांत झोप लागावी म्हणून अंगणात पाणी मारले जात असल्याचेही दिसून येते. काही वाहनचालक छानपैकी नळी लावून वाहने धुताना दिसून येतात. या अशांना स्वतःला पाण्याचे मोल कळणार नसेल, तर महापालिकेच्या यंत्रणांनी तरी त्यांचे कान धरायला हवेत; परंतु पाण्याची नासधूस करणाऱ्यांवर कसलीही कारवाई केली गेल्याचे अद्याप तरी ऐकिवात नाही.
जिल्हा प्रशासनातर्फे संभाव्य पाणीटंचाईच्या निवारणार्थ ज्या काही उपाययोजनांचे नियोजन केले गेले होते, त्याचे काय झाले याबाबतचा आढावा तत्काळ घेतला जायला हवा. पालकमंत्री व शासनाला भलेही यासाठी वेळ मिळो न मिळो, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे तातडीने लक्ष द्यायला हवे, कारण स्थानिक पातळीवर जनतेला त्यांना तोंड द्यायचे आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत जो अवकाळीचा तडाखा बसून गेला त्याचे पंचनामे आता मतदान संपल्यानंतर सुरू झाले आहेत. त्याचसोबत पाणीटंचाईची ओरड वाढण्यापूर्वीच त्यासंबंधीच्या उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे.
सारांशात, यंदा पाणीटंचाईची झळ मोठ्या प्रमाणात बसण्याची चिन्हे असल्याने राष्ट्रीय संसाधनाच्या जपणुकीच्या अंगाने व माणुसकीच्या दृष्टीने पाणीटंचाईच्या या समस्येकडे सर्वांनी बघायला हवे, परंतु तेच होताना दिसत नाही. यंत्रणांनीही निवडणूक संपली म्हणून ''रिलॅक्स'' न राहता जनता जनार्दनाचा घसा कोरडा पडणार नाही याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.