- डॉ. अनंत फडकेडॉक्टरांनी जेनेरिक नावांनीच औषधे लिहून देण्याची सक्ती त्यांच्यावर करण्याच्या सरकारी प्रस्तावावर दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काहींनी खूप कौतुक केले आहे तर काही डॉक्टर, औषध उद्योगातील हितसंबंधीय यांनी जेनेरिक औषधांबाबत अपप्रचार चालवला आहे. त्याबाबतच्या नेमक्या परिस्थितीचा हा आढावा...लोकांना दर्जेदार औषधे रास्त भावाने मिळण्याच्या दृष्टीने विचार करता सरकारने एका महत्त्वाच्या प्रश्नाला पण कसा चुकीच्या बाजूने हात घातला आहे हे समजण्यासाठी जेनेरिक औषधे म्हणजे काय, हे आधी समजावून घ्यायला हवे. ‘जेनेरिक औषधे’ याचा एक अर्थ म्हणजे ज्या औषधाबाबत ‘पेटंट’ची मुदत संपून गेली असल्याने ते बनवायला आता मूळ, संशोधक कंपनीची परवानगी लागत नाही असे औषध. भारतातील सुमारे ९० टक्के औषधे अशी जेनेरिक आहेत. फारच थोड्या औषधांवर पेटंट आहे.जेनेरिक औषधे याचा दुसरा अर्थ म्हणजे ज्या औषधांच्या वेष्टणावर फक्त मूळ म्हणजेच जेनेरिक नावच लिहिलेले असते असे औषध. उदा. अंगदुखी, ताप यापासून आराम देणाऱ्या औषधाचे रासायनिक नाव आहे, अ‍ॅसिटाइल सॅलीसिलिक अ‍ॅसिड तर अ‍ॅस्पिरीन हे झाले त्याचे एका आंतरराष्ट्रीय समितीने दिलेले सुटसुटीत असे जेनेरिक नाव. औषधाचा शोध लावणाऱ्या कंपनीला औषधाचे ब्रँड-नाव (उदा. अ‍ॅस्प्रो) ठेवायलाही परवानगी असते. पेटंटची मुदत संपेपर्यंत (वीस वर्षे) फक्त या ब्रँड-नावाचीच मक्तेदारी असते. या मुदतीनंतर आता जेनेरिक झालेल्या या औषधाच्या वेष्टणावर फक्त मूळ, म्हणजे जेनेरिक नाव लिहायला हवे. पण तसे न करता भारतातील प्रत्येक कंपनी प्रत्येक औषधाला आपापले वेगळे ब्रँड-नाव लावते. पहिले म्हणजे दुकानात जेनेरिक नावाने औषधे उपलब्धच नसतील तर डॉक्टरांवर ती लिहून देण्याची सक्ती करण्याला काहीच अर्थ नाही. त्यासाठी हे ब्रँड-नाव लावणे बंद करून जेनेरिक नावांनीच औषधे विकण्याची सक्ती जेनेरिक औषध उत्पादकांवर आधी करायला हवी. ब्रँड-नावे टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याची हाथी समितीची १९७५ मधील शिफारस आता तरी अमलात आणायला हवी. (औषधाच्या जेनेरिक नावापुढे कंसात कंपनीचे नाव लिहिता येईल). सुरुवात म्हणून जेनेरिक नावे ब्रँड-नावांपेक्षा मोठ्या व ठळक आकारात छापायचे बंधन हवे. जेनेरिक औषधांची दुकाने काढण्याची २००८ पासूनची ‘औषधी योजना’ अयशस्वी झाली आहे. त्यात आमूलाग्र सुधारणा करून ती मोठ्या प्रमाणावर लागू केली पाहिजे. पण मोदी सरकारने हे केलेले नाही. भारतात पाच लाखांहून जास्त औषध दुकाने असताना २०१७ अखेर फक्त ३००० अशी दुकाने काढायचे नियोजन आहे. दुसरे म्हणजे आपल्याला मिळणारे औषध दर्जेदार आहे याची रुग्णाला खात्री हवी. तशी खात्री असल्याने अमेरिकेत जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन्सचे प्रमाण ८० टक्के आहे. भारतात बहुतांश उत्पादक दर्जेदार औषधे बनवत असले तरी प्रत्येक औषध दर्जेदार असेलच अशी खात्री जेनेरिक किंवा ब्रँडेड यापैकी कोणाही बाबत देता येत नाही. अशा खात्रीसाठी दर्जेदार उत्पादन होते आहे ना, हे बघणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात सुधारणा व्हायला हव्या. उदा. दर २०० दुकानांमागे व दर ५० कारखान्यांमागे एक ड्रग-इन्स्पेक्टर हवा अशी एक महत्त्वाची सूचना माशेलकर समितीने २००३ मध्ये केली होती. त्यानुसार २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात ४३२ ड्रग-इन्स्पेक्टरची गरज होती. पण सरकारने फक्त १६१ ड्रग-इन्स्पेक्टरची पदे निर्माण केली होती; पैकी फक्त १२४ नेमणुका झाल्या होत्या! उरलेली सर्व पदे निर्माण करून ताबडतोब भरली पाहिजेत. तरच औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. तिसरे म्हणजे अन्न व औषध कायद्यात सुधारणा करून त्याची कडक अंमलबजावणी करायला हवी. एखादे औषध कमी दर्जाचे आढळले तर त्या बॅचची सर्व औषधे देशभर रद्द करून परत बोलावली जाण्याचे बंधन व पद्धत सध्या नाहीय. कारण प्रत्येक राज्यातील ड्रग कंट्रोलर स्वतंत्र आहे. अनेक कंपन्या याचा गैरफायदा घेऊन अन्न व औषध प्रशासनाने नापास केलेली औषधे चक्क दुसऱ्या राज्यात विकतात. हे थांबवण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करायला हवी. या कायद्याची अंमलबजावणीही ढिसाळ आहे. उदा. कमी दर्जाचे औषध सापडले तरी उत्पादकावर केस घातली जातेच असे नाही. शिवाय कायद्यात तुरुंगवासाची शिक्षा असली तरी अनेकदा ‘कोर्ट उठेपर्यंत कैद’ एवढीच शिक्षा होते. ही सर्व ढिलाई व अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे. चौथी गोष्ट म्हणजे लोकांना रास्त भावात औषधे मिळण्यासाठी बड्या औषध कंपन्यांच्या अनिर्बंध नफेखोरीला आळा घालून औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणायला हवे. भारतातील बहुसंख्य औषधांवर पेटंट नाही; शिवाय त्यांचा उत्पादन खर्चही अतिशय कमी आहे; तरीही केवळ या अनिर्बंध नफेखोरीमुळे ती महाग आहेत. हे बदलण्यासाठी सध्याचे किंमत नियंत्रणाचे धोरण बदलायला हवे. सर्व आवश्यक औषधे व त्यांची रासायनिक भावंडे किंमत नियंत्रणाखाली आणली पाहिजेत; त्यांच्या उत्पादन खर्चावर १०० टक्के मार्जिन ठेवून त्यांच्या कमाल किमती ठरवल्या पाहिजेत. १९७९ पासून काही औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आले. त्यांच्या कमाल किमती ठरवण्यासाठी ही म्हणजे ‘उत्पादन-खर्चावर मार्जिन’ अशी पद्धत वापरली जायची. एका जनहित याचिकेच्या दबावाखाली सरकारने २०१३ पासून राष्ट्रीय औषध यादीतील सर्व म्हणजे ३४८ औषधे किंमत नियंत्रणाखाली आणली. पण त्याचबरोबर कमाल किमती ठरवण्यासाठी ‘उत्पादन खर्चावर आधारित’ किमती ठरवण्याची पद्धत बंद केली! त्याऐवजी ‘बाजारभावावर आधारित किंमत नियंत्रण’ ही पद्धत आणली. तसेच किंमत नियंत्रणातून सुटण्यासाठी अनेक पळवाटा ठेवल्या. त्यामुळे फक्त १५ टक्के औषधे किंमत नियंत्रणाखाली आली व या औषधांच्या किमती सरासरीने फक्त १०-२० टक्क्यांनी उतरल्या. हे धोरण बदलून औषधांच्या कमाल किमती ठरवण्यासाठी ‘उत्पादन खर्चावर मार्जिन’ ही पद्धत परत आणल्यास औषधांच्या किमती आजच्या एक चतुर्थांश होतील.वरील चारही पावले उचलली तर जनतेला रास्त भावात औषधे मिळतील. पण सरकार त्यापैकी एकच पाऊल उचलत आहे व त्याचा अग्रक्रमही चुकीचा आहे. मात्र सरकारवर काही जण चुकीच्या पद्धतीनेही टीका करत आहेत; खरे तर जेनेरिक औषधांवरच अज्ञानातून किंवा स्वार्थातून केलेली ही टीका आहे. ते लक्षात घेत नाहीत की मुळात केमिस्टकडे जेनेरिक नावाने औषधे मिळत नाहीत. प्रसिद्ध किंवा कमी प्रसिद्ध ब्रँड्स मिळतात. कमी प्रसिद्ध ब्रँड्सचा दर्जा खराब असतो हे पूर्वगृहदूषित मत आहे. ‘राष्ट्रीय औषध पाहणी’ २०१४-१६ मध्ये २२४ औषधांचे सुमारे ४८,००० औषध नमुने देशभरातून गोळा करून प्रत्येकावर ६९ चाचण्या केल्या. यात प्रसिद्ध व कमी प्रसिद्ध ब्रँड्स दोन्हींचा समावेश होता. त्यांना आढळले की प्रमाणित दर्जा नसण्याचे प्रमाण फक्त ३.१६ टक्के आहे. ते शून्यावर यायला हवे. पण फक्त प्रसिद्ध ब्रँड्स दर्जेदार असतात हा प्रचार खोटा आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात अपवाद वगळता सर्वच औषधे दर्जेदार असतात. दुसरे म्हणजे जेनेरिक औषधे रक्तात पुरेशी उतरत नाहीत; ती बायो-इक्विव्हॅलंट नसतात असा आक्षेप असतो. मुळात अपवाद वगळता भारतात विकल्या जाणाऱ्या कोणत्याच औषधांवर ती बायो-इक्विव्हॅलंट आहेत की नाही याची चाचणीच केली जात नाही. त्यामुळे प्रसिद्ध ब्रँड्स बायो-इक्विव्हॅलंट आहेत हे गृहितकच मुळात चुकीचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या घोषणेने आता लगेच जनतेला स्वस्तात जेनेरिक औषधे मिळतील असे समजणे किंवा फक्त प्रसिद्ध ब्रँड्स दर्जेदार असतात असा प्रचार करणे ही दोन्ही चुकीचे आहे. (लेखक जन आरोग्य अभियानाचे ज्येष्ठ सदस्य आहेत)