सध्या मी युरोपीय देशांचा दौरा करत आहे. येथील खळाळत वाहणाऱ्या नद्या आणि डौलदार जंगले पाहून मन प्रसन्न होते. परंतु येथे आलेल्या उष्णतेच्या लाटेने मी चक्रावून गेलो आहे. शुक्रवारी फ्रान्समधील तापमान सुमारे ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले होते. युरोपच्या तुलनेने हा असह्य उन्हाळा आहे. स्वित्झर्लंडच्या सरकारने तर उष्णतेची लाट येणार असल्याचा इशारा जारी केला आहे. पण एवढे उष्मतामान वाढण्याचे कारण काय? असे सांगण्यात आले की, आफ्रिका खंडावरून येणा-या गरम वाऱ्यांनी युरोप तापला आहे. पर्यावरणाचे नुकसान कुठेही झाले तरी त्याचे परिणाम जगाला भोगावे लागतात.
पर्यावरणाच्या -हासाने होणारे परिणाम आपण आपल्या भारतातही पाहत आहोत. काही दिवसांपूर्वी चेन्नईत पिण्याच्या पाण्याचा ठणठणाट झाला. सन २०२० पर्यंत भारतातील ज्या २१ शहरांमधील भूजल साठे पूर्णपणे संपण्याचा अंदाज याआधीच वर्तविण्यात आला होता, त्यात चेन्नईचाही समावेश होतो. या चेन्नईची सन २०१५ मध्ये भीषण पुराने पार दैना झाली होती. आधी जेथे भीषण दुष्काळ पडला तेथे मोठे पूर येण्याचे चित्र तुम्हाला यंदाच्या पावसाळ्यात ब-याच ठिकाणी दिसेल. पर्यावरणाची उपेक्षा केल्याचा हा परिणाम आहे. पूर्वी पावसाळ्यात गावात बांध घालून पावसाचे पाणी अडविले जायचे. तेच पाणी जमिनीत मुरायचे. जंगलेही भरपूर होती. परंतु हळूहळू आपण जंगले नष्ट केली. तळी आणि तलावही दिसेनासे झाले. शहरांत काँक्रिटीकरणाने जमिनीत पाणी मुरायला जागाच राहिली नाही. यामुळे भूजल पातळी खाली जाणार नाही तर काय होणार? सन २०२0 पर्यंत चेन्नईखेरीज बंगळुरू, वेल्लोर, हैदराबाद, इंदूर, रतलाम, गांधीनगर, अजमेर, जयपूर, जोधपूर, बिकानेर, आग्रा, नवी दिल्ली, गाझियाबाद, यमुनानगर, गुरुग्राम, लुधियाना, अमृतसर, पटियाळा आणि जालंधर या शहरांमध्ये जमिनीतील पाणी पूर्णपणे संपून जाईल.
प्रत्येक नवे बांधकाम करताना पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याची म्हणजेच ‘वॉटर हार्वेस्टिंग’ची सोय बंधनकारक करणारे नियम सरकारने केले आहेत. पण वास्तवात तसे होत नाही. एक तर लोकांमध्ये जागरूकता नाही. दुसरे असे की, स्थानिक प्रशासन या नियमांची कठोर अंमलबजावणीही करत नाही. एका अंदाजानुसार आपल्या देशात दरवर्षी पावसाच्या रूपाने ४,००० अब्ज घनमीटर पाणी आकाशातून पडते. यापैकी बहुतांश पाणी समुद्रात वाहून जाते. यातील जेमतेम १० टक्के म्हणजे ४०० अब्ज घनमीटर पाण्याचा आपण वापर करतो. जून ते सप्टेंबर या महिन्यांत दक्षिण भारतातील नद्यांना ९० टक्के व उत्तर भारतातील नद्यांना ८० टक्के पाणी मिळते. कालवे व छोटे छोटे बंधारे बांधून आपण या पाण्याची साठवणूक करू शकलो तर दुष्काळाच्या समस्येचे निराकरण करणे शक्य आहे.
आपल्याकडे अनेक नद्या मरणासन्न व्हायलाही पर्यावरणाचे नुकसान हेच प्रमुख कारण आहे. गंगा नदीचीही हालत काही ठीक नाही. यमुना व गंडक यासारख्या नद्या तर याआधीच मरणपंथाला लागल्या आहेत. नर्मदा सुकत चालली आहे व क्षिप्रा नदीत एकही थेंब पाणी नाही. नद्यांवर धरणे व कालवे बांधणे ही कामे म्हणजे आपल्याकडे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी झालेली आहे. कित्येक धरणांचे प्रकल्प गेली १५-२० वर्षे अपूर्णावस्थेत आहेत. युरोपमध्ये भ्रष्टाचार अजिबात नाही, असे मुळीच नाही. पण तो फार वरच्या पातळीवर चालतो. खाली कामे ठाकठीकपणे होत असतात! विशेषत: जलसंवर्धनाच्या बाबतीत या देशांनी फारच उत्तम काम केले आहे.
मी जेव्हा राज्यसभा सदस्य होतो तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांनी आम्हा संसद सदस्यांना बोलावून सांगितले होते की, आपापल्या भागातील विहिरी, तलाव व पोखरणी आम्ही पुनरुज्जीवित कराव्यात. आम्ही आपापल्या क्षेत्रांत जंगले वाचवावीत व भरपूर वृक्ष लागवड करावी, असेही त्यांनी आम्हाला सुचविले होते. वृक्ष आणि पाणीच पर्यावरणाचे संतुलन ठेवू शकतात. पर्यावरण उत्तम असेल तर जीवनही आनंदी होईल. डॉ. कलाम यांचा हा संदेश सर्व लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा, असे मला वाटते. जेणेकरून आपण सर्व मिळून वृक्ष व पाणी वाचवू शकू, पृथ्वी पुन्हा वनराजींनी नटेल आणि जमिनीत पाणी मुरेल.
याउलट आपल्याकडील अवस्था किती वाईट आहे याचा अंदाज घ्यायचा असेल तर हे पाहा : स्वातंत्र्याच्या वेळी आपली लोकसंख्या ३५ कोटी होती व दरसाल दरडोई पाच हजार घनमीटर पाणी उपलब्ध होते. आता ही उपलब्धता एक हजार घनमीटरहून थोडी जास्त आहे. लोकसंख्येसोबत पाण्याची गरजही वाढली आहे. वैज्ञानिकांना असे वाटते की, आपल्याला दुष्काळ व पूर या दुहेरी नष्टचक्रावर मात करायची असेल तर किमान ६०० अब्ज घनमीटर पाणी नद्यांवाटे समुद्रात जाण्याआधीच तलाव, पोखरणी व अन्य जलाशयांमध्ये अडवून साठवावे लागेल. महाराष्ट्रातील राळेगणसिद्धी व राजस्थानमधील अलवरने हाच रस्ता आपल्याला दाखविला आहे. तेथील लोकांनी छोटी तळी व तलाव तयार करून वाहून जाणारे पाणी रोखले. त्यामुळे ते पाणी मुरून जमिनीतील पाण्याची पातळीही वाढली आहे. अगदी साधी, सरळ गोष्ट आहे, पावसाच्या पाण्याचे आपण व्यवस्थित नियोजन करू शकलो तर दुष्काळाचे चटके सोसावे लागणार नाहीत व पुरालाही अटकाव होईल.