- विजय दर्डाचेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड,लोकमत समूह‘कुछ तो लोग कहेगे, लोगोका काम है कहना...’काही लोकांना बघा भलतेसलते प्रश्न विचारण्याची जणू खोडच असते. आता हेच बघाना सरकारने दारु दुकाने सुरु करण्याचा निर्णय घेतला, आणि या लोकांचे पोट लागले दुखायला . म्हणे दुकाने उघडण्याची एवढी घाई कशाला?आता तुम्ही पित नाही म्हणून या बिच्चाऱ्या पियक्कडांना वाºयावर सोडून द्यायचे का? ऐन लॉकडाऊनच्या काळात देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी धावून येणाºया या वर्गाला दूर लोटून कसे चालणार! बरं ही मंडळी काही स्वत:साठी ढोसत नाही तर देशप्रेमाचे भरते आले म्हणून ते सरकारी खजिना भरण्यासाठी रस्त्यावर आले आहेत. विश्वास वाटत नसेल तर अनेक राज्य सरकारांची आकडेवारी तपासा. त्यांच्या खजिन्यात जाणाºया पैशात १० ते १५ टक्के वाटा हा या पियक्कडांच्या खिशातून आलेला असतो.महाराष्ट्रात हा आकडा थोडा कमी आहे; पण पंकज उधास म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘हुई बहुत महंगी शराब की थोडी थोडी पिया करो,’ हे कारण यामागे मुळीच नाही. आपल्या महान राज्यातही भरपूर रिचवणारे ‘महान’ लोक आहेतच. पण सरकारी आवक थोडी कमी होते याचे कारण आपले मायबाप सरकारही त्यांच्यावर मेहरबान आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे दारूवरचा कर थोडा कमी आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यात आपले तळीराम जराही मागे नाहीत. उणेपणा असला तर तो सरकारकडून आहे! गुजरात, वर्धा, चंद्रपूर व अन्य काही ठिकाणी मद्याची तल्लफ भागविणे हा गांधीजींचे नाव पुढे करून गुन्हा ठरविण्यात आला आहे; पण त्याने फरक थोडाच पडतो? येथेही उत्साह जराही कमी होऊ न देता तळीरामांचे अर्थसाहाय्य सुरूच आहे. आता त्यात सरकारला उत्पन्न न मिळता दारूचा अवैध धंदा करणाऱ्यांना व त्यांना संरक्षण देणाºयांचे खिसे भरले जातात ही गोष्ट वेगळी. तेव्हा मदिराप्रेमींच्या सचोटीवर शंका घेण्याचा प्रश्नच नाही! आता अण्णा हजारे, डॉ. अभय बंग उठवितात याविरूद्ध आवाज पण त्याने काहीही फरक पडणार नाही. शराबींची गँग अशा आंदोलनांना बिल्कुल भीक घालत नाही! ‘लॉकडाऊन’मध्ये ही गँग ढेपाळून गेली, असे वाटते की काय?अजिबात नाही. ५०० रुपयांची बाटली पाच हजार रुपयांना घ्यायलाही ती कचरली नाही! बरं, यांचे धाडस तरी पाहा. ४१ दिवसानंतर दारूची दुकाने पुन्हा उघडली तेव्हा कोरोना विषाणूची जराही पर्वा न करता या शराबी गँगवाल्यांनी तेथे तोबा गर्दी केली. तिकडे अमेरिका चक्रावून गेली. उपग्रहाने पाठविलेल्या छायाचित्रात या रांगा पाहून भारताने लपूनछपून कोरोनावर गुणकारी ठरणारी एखादी जडीबुटी तर शोधली नाही ना, अशी शंका आल्याने अमेरिकेने तातडीची बैठकही घेतली म्हणे, पण नंतर लक्षात आले की, हे तर भलतेच प्रकरण आहे..राज्याच्या तिजोरीत दान करताना या गँगने जराही हात अखडता घेतला नाही. सरकारने लालचीपणा केला तरी त्यांनी मनाला लावून घेतले नाही. दुसºया दिवशी दारूची किंमत ७० टक्क्यांनी वाढली तरी हे बहाद्दर जराही बिथरले नाहीत. पुन्हा त्यांनी तेवढ्याच जोशात दुकानांपुढे गर्दी केली! दारूची दुकाने उघडल्याने ‘लॉकडाऊन’च्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला, असेही काही जण म्हणोत; बोलणाºयांची तोंडे कोण धरणार? कोरोना संकटाच्या काळात सरकारला आलेली तंगी दूर करण्यासाठी आपल्याकडून होईल तेवढा हातभार लावण्याचा वसा घेतलेल्यांनी या बोलण्याकडे का म्हणून लक्ष द्यावे? सरकारने या तळीरामांवर विश्वास टाकून तर दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. मग अडचणीच्या काळात सरकारचा विश्वासघात ते कसा बरं करतील? सरकारचा हा विश्वास किती दांडगा आहे याची कल्पना यावरून येऊ शकते की, देशातील १६ मोठ्या राज्यांच्या येत्या अर्थसंकल्पांमध्ये दारूतून १.६५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल गृहित धरला गेला आहे....आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने टाकलेल्या विश्वासाला हे पिणारे कधीही तडा जाऊ देत नाहीत. या मद्यपींनी कोणतीही कुरबुर न करता २०१७ मध्ये १.९९ लाख कोटी रुपये, २०१८ मध्ये २.१७ लाख कोटी रुपये व २०१९ मध्ये २.४८ लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत राजीखुशीने जमा केले, ही त्यांची ‘निस्सीम’ सरकारनिष्ठा नव्हे तर दुसरे काय? ‘लॉकडाऊन’च्या पहिल्या ४० दिवसात मद्यविक्री बंद ठेवल्याने राज्यांना २७ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले. म्हणजे दररोजचा सरकारी तोटा ६७९ कोटी रुपये झाला. अशावेळी सरकारच्या तिजोरीत आपला खारीचा वाटा द्यायला तळीराम मंडळी तर एका पायावर तयार होती!! पण सरकारने संधीच दिली नाही, यात त्या बिचाºयांचा काय दोष? संधी मिळताच देशाप्रति आपले कर्तव्य बजावायला पाहा कसे हिरीरीने पुढे आले. अरे हो, दारूची ‘होम डिलिव्हरी’ करण्याचाही विचार सुरूआहे, हे मी विसरूनच गेलो. पण वृत्तपत्रे घरोघरी पोहोचविल्याने कोरोनाचा प्रसार होतो तर मग दारूघरोघरी पोहोचविल्याने लोकांना काय अमृताचा लाभ होणार की काय, हे मात्र सरकारला कुणी विचारू नये!बहुधा दुर्लक्षित केले जातात असे या दारुड्यांचे आणखीही काही सद््गुण आहेत. आता हेच पाहा ना. पेट्रोलचे दर थोडे जरी वाढले तरी केवढी बोंबाबोंब होते; पण आपले हे बिचारे मद्यपी दारूमहागली म्हणून कधीतरी तक्रार करतात? दारू महाग झाली म्हणून दारुड्यांनी मोर्चा काढल्याचे तुम्ही कधी पाहिलंय? तसे होणेही शक्य नाही. कारण, आपल्या देशातील हे मद्यप्रेमी सहनशीलता कोळून प्यायले (बहुदा मद्यासोबतच)आहेत!खरे तर या जिगरबाज व निडर दारुड्यांचा देशाला अभिमान वाटायला हवा! दारूप्यायल्याने आपली किडनी फेल होईल किंवा फुफ्फुसे कमकुवत होतील, याची ते जराही भीती बाळगत नाहीत. एका दिवसात साडेसात युनिटहून जास्त (१८७.५ मिली) दारूपिणे हे अतिमद्यपान आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने भले सांगू दे;पण आपल्या या निष्ठावान मदिराप्रेमींना एवढी दारूआचमनालाही पुरणार नाही! ‘अंगूर की बेटी’वर जीव ओवाळून टाकताना डरपोकपणा करतात असे म्हणायला कुणाला संधीही मिळू नये म्हणून हे दारुडे मनोसक्त पितात. शेवटी सीमेच्या बंधनात राहील ते प्रेम कसले?लिव्हर सिरॉसिसने दरवर्षी १ लाख ४० हजार लोक प्राण गमावितात वा नशेमध्ये गाडी चालविल्याने दरवर्षी एक लाख दारुडे मरतात अथवा दुसºयांना मारतात, या आकडेवारीचे त्यांना जराही भय वाटत नाही. मग त्या क्षुल्लक कोरोनाला त्यांनी का म्हणून घाबरावे? दारूच्या दुकानांसमोर सुरू असलेल्या धक्काबुक्कीची छायाचित्रे याचीच साक्ष देतात. या रांगात फक्त एकमेकांना प्रेमालिंगन देणेच बाकी राहिले होते. अहो, हरिवंश राय बच्चन यांनी ‘मधुशाला’ लिहिताना लोक आपले काव्य एवढे जिवंतपणे अंगी बाणवतील याची कधी कल्पनाही केली नसेल. सर्वांना गुण्यागोविंदाने सामावून घेणारी ‘मधुशाला’ त्यांच्या कविमनाने कल्पनेतही पाहिली नसेल.या मद्यप्रेमींना ‘अंगूर की बेटी’वरील आपली ‘मोहब्बत’ व्यक्त करायला पुरेशी संधी मिळत नाही, हीच फार मोठी अडचण आहे. ‘रेड झोन’ने त्यांच्या प्रेमात मोडता घातला आहे. कोणी लिहिले ते माहीत नाही; पण मनोभंग झालेल्या अशाच एका मद्यप्रेमीची व्यथा मांडणाºया या काव्यपंक्ती सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहेत...‘मैं रेड जोन का बंधक,तुम ग्रीन जोन की मधुशाला.हृदयविदारक चाहत मय की,जब तक खाली मेरा प्याला.कब तक ये लक्ष्मण रेखाएं,तरसाएंगी कब तक हाला.मैं रेड जोन का बंधक,तुम ग्रीन जोन की मधुशाला.’चला तर, ‘झूम बराबर, झूम शराबी!...’ हे गाणे गात आता निरोप घेऊया!
इन मयखानों की मस्ती के मस्ताने हजारों है....
By विजय दर्डा | Updated: May 11, 2020 04:53 IST