'भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बरबाद झाली', असे चित्र असलेल्या आपल्या देशासाठी आनंदाची बातमी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांकात (एमपीआय) भारताची उत्तम कामगिरी अधोरेखित झाली आहे. २००५-०६ ते २०१९-२१ या पंधरा वर्षांत देशातील ४१.५ कोटी नागरिक गरिबीच्या, उपासमारीच्या खाईतून वर आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (ओपीएचआय) यांनी केलेल्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान या तीन मुख्य निकषांतर्गत त्यांच्याशी संबंधित दहा निकषांवर आधारित केलेले हे सर्वेक्षण आहे. यामध्ये बालमृत्यू, पोषण, मुलांचे शालेय शिक्षण, मुलांची शाळेतील उपस्थिती, स्वयंपाकासाठी इंधनाची सोय, स्वच्छता, पेयजल, घरे, वीज, मालमत्ता यांचा विचार केला आहे. भारताची कामगिरी या सर्व निकषांमध्ये सरस आहे.
या चांगल्या कामगिरीचे श्रेय केवळ गेल्या पंधरा वर्षातील सत्ताधाऱ्यांनाच देऊन चालणार नाही, तर स्वातंत्र्यापासून विविध सरकारांनी केलेल्या उपाययोजनांना द्यावे लागणार आहे. गरिबीमुक्ती हा अनेक निवडणुकांत विविध पक्षांचा अजेंडा होता. गेल्या पंधरा वर्षांचाच विचार करायचा झाल्यास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), अन्नसुरक्षा मोहीम, शहरी-ग्रामीण उपजीविका मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, जीवनज्योती विमा योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान आदी योजनांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. या पंधरा वर्षात सुरुवातीच्या टप्प्यात डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीएचे सरकार होते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ज्यांनी सावरले, १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांच्या नव्या पर्वाची ज्यांनी सुरुवात केली, त्या डॉ. मनमोहनसिंगांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या काळात गरिबी हटाव'साठी प्रयत्न झाले. २०१४ पासून विद्यमान मोदी सरकारच्या काळातही अनेक उपाय राबविण्यात आले.
या काळातील सर्वांत उल्लेखनीय बाब म्हणजे जवळपास प्रत्येक नागरिकाकडे असलेला आधार क्रमांक. यामुळे सरकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात मदत झाली. संयुक्त राष्ट्रांचा हा अहवाल आणि त्यातील सकारात्मक बाबी छान असल्या, तरी देशपातळीवर गरिबीची व्याख्या कशा पद्धतीने ठरते, तेदेखील पाहण्याची आवश्यकता आहे. 'कन्झम्प्शन एक्स्पेंडिचर सव्हें मधील आकडेवारी देशातील दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती ठरविण्यासाठी उपयोगी पडते. असा शेवटचा जाहीर झालेला सर्व्हे २०११-१२ मधील आहे. २०१७-१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या सर्व्हेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आणि तो नाकारण्यात आला. आता कदाचित पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर असा सर्व्हे होईल, असा अंदाज आहे.
देशातील गरिबी ज्या आकडेवारीवरून कळते, त्या बाबतीत इतका विलंब उपयोगाचा नाही. २०११-१२ मधील आकडेवारीनुसार देशातील २६.२८ कोटी लोक गरीब होते. हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या २१.०९ टक्के इतके होते. त्यानंतरची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. ऑक्सफॅम इंडिया'च्या अहवालानुसार, देशातील केवळ पाच टक्के लोकांकडे देशातील साठ टक्के संपत्ती एकवटली आहे. २०१२ ते २०२१ या काळात देशात तयार झालेल्या एकूण संपत्तीपैकी ४० टक्के संपत्ती केवळ एक टक्का लोकांकड़े गेली आणि तीन टक्के संपत्ती तळातील ५० टक्के लोकांमध्ये विभागली गेली. काही उद्योजकच अवघा देश चालवतात, असेही अलीकडे जाणवत असते. हे चित्र बदलायला हवे. २०१४ पासून आतापर्यंत विविध तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार देशातील गरिबांची संख्या तीन कोटींपासून ३७ कोटीपर्यंत आहे. रंगराजन समिती, सुरजित भल्ला, झा आणि लाहोटी, अरविंद पंगारिया आणि विशाल मोरे आदी तज्ज्ञांनी 'गरिबी' या विषयावर वेळोवेळी प्रकाश टाकला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक होत असताना, देशपातळीवरील अधिकृत आकडेवारीसाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तसेच, देशांतर्गत सर्व्हेमधील आकडे सरकारच्या सोयीचे नसले, तरी ते प्रांजळपणे स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या अहवालातून देशाची वाटचाल आश्वासक असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. येणाऱ्या काळात त्याला आणखी गती मिळाली तर गरिबी हटवण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकते.