स्वप्न व स्वप्नरंजन

आजपासून तेरा वर्षांनी देशाला विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवले आहे. स्वप्न बघणे तसे वाईट नसते. नरेंद्र मोदींना आपला देश सगळ्याच बाबतीत मोठा झालेला बघायचा आहे व तसे ते नेहमीच बोलून दाखवत असतात. त्यामुळे त्यांना भारत विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महासत्ता झालेला बघावासा वाटावा, यामध्ये वावगे काहीच नाही. फक्त स्वप्न आणि स्वप्नरंजन यामधला फरक त्यांनी ध्यानी घ्यायला हवा. गत काही वर्षात भारताने विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात निश्चितपणे आपली छाप उमटवली आहे. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या १५ वर्षात, संशोधन प्रबंधांच्या प्रकाशनांमध्ये भारताने फ्रांस, रशिया, इटली, कॅनडा यासारख्या देशांना मागे टाकले आहे. ही निश्चितपणे अभिमानास्पद बाब आहे; पण त्याचवेळी ही बाबदेखील लक्षात घेतली पाहिजे, या बाबतीत केवळ संख्यात्मक नव्हे, तर गुणात्मक प्रगती महत्त्वाची असते. भारतात ज्या संशोधनांचा स्वामित्व हक्क (पेटंट) नोंदविला जातो, त्यापैकी बहुतांश संशोधने कधीच प्रत्यक्ष वापरात येत नाहीत; कारण त्यात तो दर्जाच नसतो! भारतात केल्या जाणाऱ्या बहुतांश शास्त्रीय संशोधनांमागे केवळ आचार्य (पीएचडी) ही पदवी आणि त्यायोगे वेतनवाढ, बढती, विदेश प्रवास इत्यादी लाभ पदरात पाडून घेणे हाच उद्देश असतो. इतर देशांमधील प्रबंधांची एका अक्षराचाही बदल न करता नक्कल करून आचार्य ही पदवी मिळविल्याच्या बातम्या अनेकदा उमटल्या आहेत. एवढे करूनही दर दहा हजार लोकसंख्येत संशोधकांची संख्या किती, या निकषावर भारत केनियासारख्या अविकसित आफ्रिकी देशाच्या तुलनेतही माघारलेला आहे. दहा लाख लोकसंख्येमागे किती स्वामित्व हक्क नोंदविले गेले, या निकषावर स्थिती तपासू जाता, भारत विकसित राष्ट्रांच्या पासंगालाही पुरत नाही. भारतात २०१३ मध्ये दर दशलक्ष लोकसंख्येमागे १७ स्वामित्व हक्क नोंदविले गेले होते, तर दक्षिण कोरियात ४,४५१! भारताचा शेजारी अन् प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनमध्ये नोंदविल्या गेलेल्या स्वामित्व हक्कांची संख्या होती ५४१! संशोधन आणि विकास (आर अ‍ॅण्ड डी) या क्षेत्रावर विकसित देशांच्या तुलनेत केला जाणारा अत्यल्प खर्च हे त्यामागचे कारण आहे. जोपर्यंत ही परिस्थिती बदलली जाणार नाही, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा संशोधकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाहीत, तोपर्यंत पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही. संशोधन न करता उचलेगिरी करून सादर केलेल्या प्रबंधांच्या संख्येच्या आधारे पंतप्रधान देशाला विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये नेऊन बसविण्याचे स्वप्न बघत असतील, तर मग दुर्दैवाने त्याला स्वप्नरंजनच म्हणावे लागेल!