नाव सोनूबाई अन् हाती कथलाचा वाळा अशी एक म्हण आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती अजूनही रुळावर आलेली नसल्याने सरकारच्या तिजोरीची अवस्था त्या सोनूबाईसारखीच आहे तरीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना जी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली ती बघता त्यांच्या धाडसाचे कौतुकच करायला हवे. अर्थसंकल्पाची चोपडी खांद्यावर घेऊन निघालेल्या अजितदादांचा मार्ग काटेरी आहे. महसुली उत्पन्नातील कमालीची घट, सरकारवरील कर्जाचा वाढता बोजा अशा अडथळ्यांवर मात करून त्यांना राज्याचा अर्थगाडा हाकावा लागत आहे.
येत्या तीन वर्षांत पाच क्षेत्रांवर साडेचार लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची अर्थसंकल्पातील सर्वांत महत्त्वाची घोषणा प्रत्यक्षात उतरेल की नाही हे काळच ठरवेल, पण सध्याच्या कठीण काळात अशा आकाशाला गवसणी घालू पाहणाऱ्या साहसाचे कौतुकच केले पाहिजे. कोरोनाचा दाटलेला काळोख दूर होऊन सारे जग पुन्हा एकदा नव्या उमेदीने उभे राहू पाहत आहे. तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विसंवादाचे सूर आहेत. विकासाच्या विषयांवर चर्चा, निर्णय होणे जवळपास बंदच झाले असल्याचे चित्र असताना विकासाचे महापॅकेज आणत अजित पवार यांनी आशाआकांक्षांची पेरणी केली आहे. कृषी, आरोग्य, उद्योग, दळणवळण आणि मनुष्यबळ विकासाच्या पंचसूत्रीवर साडेचार लाख कोटी रुपये तीन वर्षांत खर्च करण्याची घोषणा आकर्षक आहे. अनेक क्षेत्रांत क्रमांक एकचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्राला बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये इतर तीनचार राज्यांनी मागे सोडले आहे.
पुन्हा अव्वल स्थानी येण्यासाठी साडेचार लाख कोटींचे पॅकेज संजीवनी ठरावे. राज्याचे वार्षिक महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ अजूनही बसत नसल्याने २४ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला आहे. एकीकडे उत्पन्न वाढत नाही आणि दुसरीकडे कोरोनाने संकटात असलेल्या राज्यातील जनतेवर आपल्या अखत्यारितील करांचा बोजा वाढविता येत नाही हीदेखील राज्य सरकारची मोठी अडचण आहे. त्यामुळेच सामान्यांच्या खिश्यातून काहीही न काढता उलट त्यांना दिलासा देणारे निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी करणे असे दुहेरी आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. असे असताना आर्थिक चणचणीतही उद्धव ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचे औदार्य दाखविले आहे.
कर्जाची थकबाकी ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने दोन वर्षांपूर्वी २० हजार कोटी रुपयांची माफी दिली, पण नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शिस्तीच्या शेतकऱ्यांच्या नशिबी दोन वर्षांपासून प्रतीक्षाच होती. मात्र शिस्तीने कर्जफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचे अनुदान देऊन सरकारने दिलासा दिला आहे. भूविकास बँकांचा वर्षानुवर्षांचा रेंगाळलेला मोठा प्रश्न निकाली काढला. जवळपास ३५ हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी रुपयांची थकबाकी देत कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटींची थकबाकी दिली हे स्वागतार्हच. मात्र या बँकांच्या जागा, इमारतींचा वापर आता सरकार करणार आहे. ही मालमत्ता कोट्यवधी रुपये किमतीची आहे. तिचा वापर करताना सरकारी जागा कवडीमोल दराने शिक्षणसम्राट, राजकारण्यांच्या घश्यात जाऊ नये म्हणजे झाले !
राज्यातील उद्योजक, व्यावसायिकांकडे तब्बल दीड लाख कोटी रुपयांची व्हॅटची थकबाकी असून, त्यांनी परतफेड करावी यासाठी आणलेल्या अभय योजनेनेही मोठा दिलासा दिला आहे. या आधीच्या अशा योजनांना फारसा प्रतिसाद मिळालेला नव्हता. आता पदरी पडेल तेवढे पुण्य मानून घेण्याचे सरकारने पुन्हा एकदा ठरविलेले दिसते. आठशे हजार रुपयांचे वीजबिल भरले नाही म्हणून शेतकऱ्यांची वीज एका झटक्यात कापायची, पण दीड लाख कोटी रुपये थकविणाऱ्या व्यावसायिकांना मात्र तीनतीन अभय योजना द्यायच्या हे लाड कशासाठी हाही प्रश्न आहेच. राज्याच्या उत्पन्नस्रोतांना मर्यादा पडतात तेव्हा केंद्र सरकारकडून मदतीचा बूस्टर डोस मिळणे खूपच गरजेचे आहे.
उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात भाजपच्या विजयाचे मोठे कारण डबल इंजिनचे सरकार हेदेखील होते. त्या अर्थाने महाविकास आघाडी सरकार हे सिंगल इंजिनचे सरकार आहे. केंद्र व राज्य हातात हात घालून चालणे तर सोडाच, दोघांमध्ये संघर्षाच्या फैरी झडत आहेत. केंद्र आणि महाराष्ट्रातील समन्वयाच्या अभावाचा फटका केंद्रसाहाय्यित राज्यातील योजनांना बसत असताना रेल्वेसह नवीन पायाभूत प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी कटुता दूर सारून निधी आणण्याचे कसब राज्य सरकारला साधावे लागेल.