भारतासाठी १९९० हे अत्यंत कठीण वर्ष होते. कडेलोट होण्याच्या स्थितीत देश होता. आर्थिक खाईत पाऊल पडणार होते. सोने गहाण पडले. परकीय गंगाजळी आटली. ‘शट डाउन’ करण्याच्या स्थितीत देश पोहोचला. अशा अतिशय बिकट परिस्थितीत देशाची सूत्रे नरसिंह राव यांच्याकडे आली. त्यांनी देशाची आर्थिक सूत्रे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे दिली. या दोघांनी इतिहास घडविला. आर्थिक महासत्ता होण्याची क्षमता या गरीब देशात आहे हे या दोघांनी १९९१ ते १९९६ या काळात दाखवून दिले. सोने गहाण ठेवल्याशिवाय छदाम देण्यास १९९१ मध्ये कोणी तयार नव्हते. सातच वर्षांनंतर १९९७ मध्ये शंभर वर्षांचा वायदा करून रिलायन्स कंपनीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून १०० दशलक्ष डॉलर उभे केले. जगाचा असा विश्वास कमविण्यामध्ये डॉ. मनमोहन सिंग या अर्थमंत्र्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता.
खरे तर नरसिंह राव आणि डॉ. सिंग यांची मूळ वैचारिक बैठक मुक्त अर्थव्यवस्थेला अनुकूल नव्हती. राव तर समाजवादी अंगाने विचार करणारे होते. १९८७ मध्ये बँकाकमधील एका परिषदेत चीनने बदलत्या आर्थिक धोरणाचे सादरीकरण केले. ते पाहून डॉ. सिंग अस्वस्थ झाले होते. या धोरणामुळे विषमता वाढेल अशी शंका सिंग यांनी चीनच्या अर्थतज्ज्ञांकडे व्यक्त केली. तेव्हा तो म्हणाला, विषमता वाढेल हे खरे; पण त्याची धास्ती नाही. कारण मुळात आमच्याकडे जरा जास्तच समता आहे. डेंग यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट चीनची ही बदलती धारणा आणि विचारांची स्पष्टता डॉ. सिंग यांच्यावर प्रभाव टाकून गेली. भारताच्या बिकट आर्थिक स्थितीचे स्पष्ट चित्र त्यांच्यासमोर होते. त्यावर कशी मात करता येईल याचा आराखडा मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्या ‘एम-डॉक्युमेंट’मध्ये तयार होता. या आराखड्याला आपल्या अनुभवाची आणि बौद्धिक क्षमतेची जोड देऊन डॉ. सिंग यांनी आर्थिक पुनर्रचनेची घडी बसविली. काँग्रेस पक्षाची व देशातील त्यावेळच्या इको-सिस्टीमची वैचारिक धारणा बदलून हे काम करणे सोपे नव्हते. पण नरसिंह रावांच्या नेतृत्वाखाली सफाईने युक्तिवाद करून त्यांनी पक्षाला आपल्या बाजूने वळवून घेतले. नवे आर्थिक धोरण हे नेहरूवादाला तिलांजली देणारे आहे अशी टीका सुरू झाल्यावर काँग्रेस वर्किंग कमिटीमध्ये डॉ. सिंग यांनी नेहरू ते राजीव यांच्या धोरणांचा आढावा घेऊन नव्या धोरणाची बीजे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातच कशी दडलेली आहेत हे इतक्या आत्मविश्वासाने सांगितले की ‘आम्हा काँग्रेसजनांपेक्षा तुम्ही जाहीरनामा बारकाईने वाचला आहे’ अशी प्रशस्ती राव यांचे विरोधक अर्जुनसिंग यांनीच दिली होती.
‘आर्थिक मदत नव्हे तर व्यापारातून आर्थिक समृद्धी’ आणि भारताला जगाबरोबर आर्थिकदृष्ट्या जोडणे हे नव्या आर्थिक धोरणाचे सूत्र होते. यानुसारच १९९१ नंतरच्या तीन वर्षांत झपाट्याने निर्णय घेण्यात आले. रुपयाचे अवमूल्यन, नवे व्यापार धोरण, लायसन्स राज सैल करणे, भारताच्या शेअर बाजाराला शिस्त, खासगी बँकांना मोकळीक, सोपा कर्जपुरवठा अशी अनेक महत्त्वाची पावले टाकण्यात आली. हा प्रत्येक निर्णय अंमलात आणताना मनमोहन सिंग यांना जबर विरोध सहन करावा लागला. त्याला न जुमानता विश्वासू प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची टीम उभी करून मनमोहन सिंग यांनी भारताची आर्थिक स्थिती बळकट केली. ‘डोक्यातील कोळीष्टके झाडून टाकून काम करायला हवे’ असे नरसिंह राव म्हणाले होते. डॉ. सिंग यांनी अर्थमंत्रालयातीलच नव्हे तर आर्थिक विचार क्षेत्रात उभी राहिलेली कोळीष्टके झटकून भारतात ताजा-टवटवीत नवा विचार दिला. ‘हे नवे धोरण पटत नसेल त्या अधिकाऱ्यांनी आत्ताच अर्थमंत्रालय सोडावे, अन्यथा त्यांना ते सोडावे लागेल’, इतक्या स्पष्टपणे त्यांनी अर्थमंत्रालयातील जुन्या खोडांना खडसावले होते.
मनमोहन सिंग यांच्या कामगिरीमुळे भारतात मध्यमवर्ग मोठ्या संख्येने वाढला. कर्जपुरवठा व कर्जफेड सुलभ झाल्यामुळे बाजारपेठेतील उलाढाल वाढली. मध्यमवर्ग नवी खरेदी उत्साहात करू लागला. यातून भारताची बाजारपेठ तयार झाली व ती जगातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू लागली. भारतातील परदेशी गुंतवणूक वाढली. आयटी, मनोरंजन, बँकिंग, कन्झ्युमर गुड्स अशी क्षेत्रे भरभराटीला येऊ लागली. ‘भारत आर्थिक महासत्ता म्हणून उभा राहण्याची वेळ आली आहे, जगाला ऐकू द्या. भारत जागा झाला आहे’, असे उद्गार डॉ. सिंग यांनी पहिला अर्थसंकल्प मांडताना काढले होते. पाच वर्षांत ते त्यांनी खरे करून दाखविले.
या प्रवासात विलक्षण राजकीय ताणतणावाला त्यांना तोंड द्यावे लागले. राजकीय टीकेला वैतागून मनमोहन सिंग राजीनामा देण्यास निघत व रावांना त्यांची समजूत काढावी लागे. एकदा रावांनी वाजपेयींच्या तोंडून डॉ. सिंग यांना राजकीय शहाणपणाचे धडे लोकसभेत दिले. ‘इथे टिकायचे असेल तर कातडी निबर करावी लागले’, असे वाजपेयी यांनी हसतहसत डॉ. सिंग यांना सांगितले. संदेश बरोबर पोहोचला व पुढील काळात डॉ. सिंग यांनी वाजपेयी आणि रावांची कुशलता आत्मसात करून स्वतःचे आघाडी सरकार चालविले.
अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार आणि २००९च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजय या मनमोहन सिंग यांच्या पुढील आयुष्यातील मोठ्या घटना. भारताच्या राजकीय व आर्थिक वर्तुळात अमेरिकेबद्दल अविश्वासाचे वातावरण होते व आजही आहे. मात्र, अमेरिकेबरोबर संबंध वाढविणे भारताच्या हिताचे ठरेल हे सिंग यांनी जाणले. आर्थिक विकास वाढविण्यासाठी ऊर्जा अत्यावश्यक असते. पुढील काळात ऊर्जेची टंचाई ही मोठी समस्या होणार आहे व ती दूर करण्यासाठी अणुऊर्जा हा उत्तम पर्याय होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन सिंग यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या मदतीने आण्विक वर्णभेदातून भारताची मुक्तता केली. ही फार मोठी उपलब्धी होती. या करारातून पुढे आलेल्या संधींचा योग्य फायदा भारताला उठविता आला नाही हे आपले दुर्दैव. त्या संधी साधल्या असत्या तर भारताने आणखी एक उंच उडी घेतली असती. या करारासाठी सिंग यांना भारतातच मोठा वैचारिक व राजकीय संघर्ष करावा लागला. डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने सिंग यांचे सरकार अल्पमतात आले. त्यावेळी मुलायमसिंग यादव यांनी मदत केली व सरकार टिकले. या सर्व काळात सिंग यांनी घेतलेली ठाम वैचारिक व राजकीय भूमिका देशातच नव्हे तर जगात कौतुकाचा विषय ठरली.
१९९१-९६ या काळात आर्थिक सुधारणांना गती देऊन २००४-०९ या काळात सिंग यांनी आर्थिक विकासाचा दर १० टक्क्यांहून अधिक केला. याचबरोबर ‘मनरेगा’सारख्या योजना राबवून वाढता पैसा गरिबांकडे वळता केला. याचा परिणाम म्हणून २००९च्या लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसची खासदारसंख्या वाढली. भाजपाचा मोठा पराभव झाला. सिंग यांच्या राजकीय नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झाले.
मात्र यामुळेच पुढील पाच वर्षांत काँग्रेसमधील कंपूशाहीने सिंग यांचे हात दुबळे केले. सिंग यांचे अधिकार कमी झाले. सोनिया गांधींच्या सल्लागारांचा प्रभाव वाढला. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराकडे काणाडोळा करावा लागला. राहुल गांधींकडून अपमानास्पद वागणूक मिळाली. सिंग यांच्या नेतृत्वाची झळाळी कमी होऊ लागली. ‘देशात दोन सत्ताकेंद्रे काम करू शकत नाहीत. त्याने गोंधळ वाढतो. पक्षाध्यक्ष हेच मुख्य सत्ताकेंद्र आहे हे मला मान्य केलेच पाहिजे,’ असे हताश उद्गार सिंग यांनी संजया बारू यांच्याजवळ काढले होते. मनमोहन सिंग यांच्या कर्तृत्वाचा उतरता काळ २०१० नंतर सुरू झाला. याच काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेतल्या मंदीचा फटका भारताला बसू लागला. यामुळे १९९१-९६ या काळातील कर्तृत्ववान अर्थमंत्री, २००४-२००९ या काळातील यशस्वी पंतप्रधान २०१४ मध्ये ‘ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आणि नरेंद्र मोदींना संधी मिळाली.
अतिशय गरीब कुटुंबातून आलेल्या एका विद्यार्थ्याने हुशारी, मेहनत, विद्याव्यासंगाची तळमळ आणि सचोटी या गुणांवर भारतासारख्या बहुआयामी, खंडप्राय देशाची आर्थिक घडी बदलून या गरीब देशाला महासत्तेच्या मार्गावर आणून सोडले. देशात आर्थिक आत्मविश्वास जागृत केला. ही कामगिरी फार मोठी आहे.
- प्रशांत दीक्षित (ज्येष्ठ पत्रकार, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक सुधारणांवरील ‘रावपर्व’ या पुस्तकाचे लेखक)prashantdixit1961@gmail.com