दुटप्पीपणा हेच देशातील धर्मनिरपेक्षतेचे दुसरे नाव

गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यातल्या काही आरोपांना गंभीर म्हणतानाच काही पैशाचा वापर व्यक्तिगत सुखसोयींसाठी करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे.

बलबीर पुंज, (संसद सदस्य, भाजपा )lokmatedit@gmail.com

तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांचे पती जावेद आनंद यांच्या विरोधात गुजरात पोलिसांनी अफरातफरीचा गुन्हा नोंदविल्यानंतर दुटप्पीपणा, दांभिकपणा आणि फसवेगिरी हीच भारतातील वेगवेगळ्या गटातील धर्मनिरपेक्षतावाद्यांची ओळख होऊ लागली आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. न्यायालय आणि चौकशी यंत्रणांकडून या जोडप्याला सर्वसामान्य आरोपीसारखी मिळालेली वागणूक बघून धर्मनिरपेक्ष कंपू चांगलाच भयचकीत झाला आहे. न्यायसंस्था आणि गुजरात पोलिसांच्या विरोधात प्रसारमाध्यमांची मोहीम सुरू झाली आहे. पण धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा कंपू दोघांवर झालेल्या आरोपांपैकी काही आरोपांविषयी बोलतच नाही. गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यातल्या काही आरोपांना गंभीर म्हणतानाच काही पैशाचा वापर व्यक्तिगत सुखसोयींसाठी करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे.
अफरातफरीच्या या साध्या प्रकरणाला सोयीस्करपणे मानवी हक्कांची पायमल्ली आणि नागरी स्वातंत्र्यावर गदा असे संबोधले जाऊ लागले आहे. आरोपी जर आपल्या कंपूतला असेल तर सेक्युलरांच्या भाषेत असाच बदल होत असतो आणि फसवणूक व अफरातफर हा मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्याचा भाग होऊन बसतो.
मुळात हे प्रकरण गुजरात पोलिसांनी सुरू केलेले नाही. देणगी रूपात जमलेल्या पैशाची तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांचे पती जावेद आनंद यांनी अफरातफर केल्याचा आरोप गुलबर्ग को-आॅपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीच्या बारा सभासदांनी केला आहे. अशा स्थितीत पोलिसांनी काय करावे? जागतिक स्तरावर संबंध असलेल्या नामांकित धर्मनिरपेक्ष जोडप्याच्या विरोधात आरोप झाले म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करावे की इतर प्रकरणासारखेच हेही हाताळावे? पण गुजरात पोलिसांनी तसे काहीही न करता चौकशी जारी ठेवली आणि त्यांना दोन ट्रस्टकडून मिळालेल्या एकूण ९.७ कोटी रुपयांच्या देणगीतील ३९.५ टक्के रकमेची अफरातफर झाल्याचे हुडकून काढले. पण तितकेच नव्हे तर सेटलवाड, त्यांचे पती आणि मुलगी यांनी यातलीच मोठी रक्कम पगारापोटी प्राप्त केली व मद्यासकट अन्य वस्तूंच्या खरेदीची बिले क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून अदा केल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले.
तिस्ता सेटलवाड व जावेद आनंद अफरातफरीच्या प्रकरणात दोषी आहेत किंवा नाहीत हे कोर्टच ठरवील. पण त्यांना अटक करण्याच्या निर्णयापासून कोणताच कायदा पोलिसाना रोखू शकत नाही. या प्रकरणात जनभावना काय आहे याच्याशी न्यायसंस्थेला काही कर्तव्य नाही. पण तरीही हे दोघे जातीयतेचा प्रभाव असलेल्या गुजरातमध्ये धर्मनिरपेक्षतेची लढाई लढत असल्याने त्यांना विशेष वागणूक दिली जावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. या मागणीत काही विदेशी बुद्धिजिवींनीदेखील आपला सूर मिसळला आहे. त्यामागे, गुजरातमधील मानवी हक्कांचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्यायचा आणि दंगल घडली त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे चारित्र्यहनन करणे हाच उद्देश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला अंतिम निर्णय राखून ठेवताना, आरोपींना कोठडीत नेऊन त्यांची चौकशी करण्याची गरज नाही. अर्थात यावर अंतिम निकालपत्रात योग्य ते भाष्य येईलच.
तिस्ता सेटलवाड यांच्या उत्साही समर्थकांच्या गर्दीत अलिगढ युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशनमधले नवागत बुद्धिजिवीसुद्धा आहेत. त्यांना नवागत म्हणण्यामागचा उद्देश एवढाच की त्यांचे संघटन केवळ दशकभरापूर्वीपासूनचेच आहे. काश्मीर खोऱ्यातले पंडित जेव्हा त्यांच्या पिढ्यानपिढ्याच्या रहिवासापासून बाजूला फेकले जात होते व निर्वासिताचे जगणे जगत होते, तेव्हा अलिगढ विद्यापीठातील याच शिक्षकांनी मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचा निषेध करणारा साधा एक शब्ददेखील उच्चारला नव्हता.
प्रस्तुत प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काहींनी मध्यस्थी करावी, त्यामागेही कारण आहे. देशांतर्गत ज्या काही स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) कार्यरत आहेत, त्यांच्या कार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून देणग्या येत असतात. साहजिकच पर्यावरण संवर्धन, अणुऊर्जा विरोध आणि मानवी हक्कांची कार्यकर्ते यांच्या सर्व संघटनांचे पोशिंदे हे विदेशी आहेत.
सेटलवाड प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाच पर्यावरण कार्यकर्त्या आणि ग्रीनपीस संघटनेच्या प्रिया पिल्लई यांना एका न्यायप्रविष्ट प्रकरणी ब्रिटनमध्ये जाण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. त्या तिथे जाऊन भारतातील कोळसा खाणींमुळे आदिवासींच्या हितावर येत असलेल्या घाल्याची चर्चा करणार होत्या. सरकारच्या मते, अशा गोष्टींचा राष्ट्रीय हितावर घातक परिणाम होऊ शकतो.
भारताने अणुऊर्जा उत्पादन आणि त्याच्याशी संबंधित कार्यक्रम हाती घेतल्यापासून तो एनजीओंचे लक्ष्य ठरला आहे. तामिळनाडूतील कोडनकुलम येथे रशियाच्या मदतीने उभ्या राहू घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला होत असलेल्या स्थानिक मच्छिमारांच्या विरोधामागे हेच लोक आहेत.
यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. जे लोक निवडणूक जिंकून सत्तेत येतात, त्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करायची की विविध गटांच्या मागण्यांच्या आहारी जायचे? प्रत्येक एनजीओला स्वत:ची मागणी योग्यच वाटते व ती पूर्ण करणे हे सरकारचे सामाजिक दायित्व आहे. जर त्यांचे हे म्हणणे खरे असेल तर मग सरकारचा विकास कार्यक्र म कुणी पूर्ण करायचा?
जर एखाद्या सरकारचा आर्थिक विकासाचा कार्यक्रम अर्थतज्ज्ञांच्या ऐवजी असे हजारभर एनजीओच ठरवणार असतील तर निवडणुका आणि राजकीय पक्ष कशासाठी आहेत? देशाचा विकास कार्यक्रम नेमका कुणी ठरवायचा, लोकानी निवडून दिलेल्या सरकारने की सतत खळखळ करणाऱ्या एनजीओंनी, हे आता एकदा सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट करून टाकावे. यातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यक्रम व त्यासाठीचा पैसादेखील विदेशातूनच येत असतो व त्याचाही विचार केला जावा.