‘मुझसे मत लेना पंगा, मै आदमी हूं नंगा’

२०२० या वर्षातील जवळपास नऊ महिने कोरोनाने खाल्ले. असे असले तरी महाराष्ट्रात राजकारण सुरूच होते.

- यदु जोशी

२०२१ मध्ये राज्याला राजकीय हेव्यादाव्यांचे ग्रहण लागेल, असे दिसते! शह-काटशहाच्या राजकारणात राजकीय संस्कृतीचा स्तर खालावत जाईल.

२०२० या वर्षातील जवळपास नऊ महिने कोरोनाने खाल्ले. असे असले तरी महाराष्ट्रात राजकारण सुरूच होते. ते दोन्ही बाजूंनी थांबलेले नाही. आता आरोप-प्रत्यारोप, शह-काटशह व एकमेकांवर कुरघोडीचे जे राजकारण सुरू आहे ते २०२१ मध्येदेखील सुरूच राहील, असे दिसते. एकमेकांच्या अखत्यारीतील संस्थांचा वापर आपापले इप्सित साध्य करण्यासाठी होत राहील. पूर्वी एकमेकांचे पतंग कापण्याचे प्रयत्न होत असत; पण तेव्हा नायलॉनचा मांजा वापरत नसत.

सध्याच्या राजकारणात फक्त नायलॉनचा मांजा वापरून गळे कापण्याचे प्रयत्न होत आहेत, हा मोठा फरक आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या पत्नीची ईडी चौकशी होणार आहे. राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर पलटवार केला. ‘मुझसे मत लेना पंगा, मै आदमी हूं नंगा,’ असा फिल्मी डायलॉगही त्यांनी फेकला. त्यावर ‘कर नाही तर डर कशाला,’ असा सवाल फडणवीस यांनी केला. एकूणच राऊत यांचे ईडीचे प्रकरण इतक्यात शमेल, असे वाटत नाही. याशिवाय आणखी काही नेत्यांची प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील दोन मंत्री ईडीच्या रडारवर येऊ शकतात एवढा त्यांच्याबाबतचा मसाला तयार झाला आहे. त्याच वेळी राज्यातील तपास यंत्रणांच्या रडारवर भाजपचे दोन नेतेही येऊ शकतात.

संजय राऊत यांनी शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेतली. ईडीच्या कारवाईला सामोरे जात असलेले प्रताप सरनाईक आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत त्यांच्यासोबत होते. त्यामुळे शिवसेना ही राऊत यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी आहे, असा मेसेज गेला; पण त्याचवेळी राऊत, सरनाईक यांची प्रकरणे ही वैयक्तिक स्वरूपाची आहेत आणि त्यासाठी शिवसेनेने पक्ष म्हणून आपली प्रतिष्ठा पणाला लावू नये, असाही काही ज्येष्ठ नेत्यांचा सूर असल्याचे कळते. राऊत अडचणीत आलेत हे बघून आनंद झालेले लोक बाहेर आहेत, तसे आतही आहेत तर! राज्यात शह-काटशहाच्या राजकारणात राजकीय संस्कृतीचा स्तर खालावत जाईल. एकमेकांना पाण्यात पाहण्याच्या नादात राज्याचे अपरिमित नुकसान होईल. 

२०२० मध्ये कोरोनाने विकास रोखला. २०२१ मध्ये राजकीय हेव्यादाव्यांमुळे विकास रोखला जाण्याची भीती आहे. सध्याचे सरकार पाडण्यासाठी संख्याबळाचे गणित भाजपकडून जुळत नाही. ते जुळेपर्यंत शिवसेनेला थकवण्याचा प्रयत्न भाजप करत राहील. थेट युद्ध होणार नाही; पण चकमकी घडत राहतील. भाजपचे नेते, आमदार यांना फोडण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडून होत राहील. राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेला आमदारकीचा मुद्दा, एकमेकांच्या चौकशा यावरून संघर्षाची धार तीव्र होईल. महत्त्वाच्या पाच महापालिका निवडणुका येत्या दोन-तीन महिन्यांत होतील. त्यातील राजकीय समीकरणे आणि निकालांवर पुढचे राजकारण बरेच अवलंबून असेल.

हे अशर कोण आहेत?

नगरविकास खात्यात सध्या अशर नावाच्या गृहस्थांची चलती आणि विकासकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट देण्याच्या प्रस्तावामागे त्यांची शक्ती आहे, असेही म्हणतात. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने या प्रस्तावाला हिरवा झेंडा दाखवला; पण काँग्रेसने प्रस्ताव अडवला. या विषयावर अभ्यास करायचा असल्याने वेळ द्या, लगेच निर्णय घेऊ नका, असे सांगत काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी तो रोखून धरला आहे. त्यांचाही ‘अभ्यास’ लवकरच होईल. एक खरे की नगरविकास खात्यात  ‘अशर’दार आणि  ‘बलवा’न काम होत आहे. 

जयस्वाल का गेले?

राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल सीआयएसएफचे महासंचालक म्हणून दिल्लीत जात आहेत. हे होणारच होते. केंद्रात त्यांना कोणते पोस्टिंग मिळणार एवढाच काय तो प्रश्न होता. महाविकास आघाडी सरकारशी त्यांचे सूर जुळले नाहीत. नियमानुसार चालणारा, कणा आणि इंटिग्रिटी असणारा अधिकारी आपण सांभाळू शकलो नाही. आघाडी सरकारच्या दोन शक्तिकेंद्रांमध्ये त्यांचे सँडविच झाले. आपल्या माणसांना पोस्टिंगबाबत फेवर करणे या मोहाला जयस्वालदेखील अपवाद नव्हते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारशी जुळवून घेतले असते तर ते टिकले असते. रॉमध्ये दहा वर्षे काढून महाराष्ट्राच्या प्रेमापोटी मुंबईत आलेले जयस्वाल अपमानाची जखम घेऊन दिल्लीला निघाले आहेत.

समाज कल्याणमध्ये साफसफाई

सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे आणि बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये हे तिघे सध्या खात्यातील साफसफाईला लागले आहेत. बोगस अनुदान बंद करत आहेत, बोगस संस्थांची चौकशी सुरू केली आहे. काही अधिकारी निलंबनाच्या मार्गावर आहेत. सरकारी पैशावर पोसल्या जाणाऱ्या नागपुरातील एका प्रतिष्ठानची चौकशी नारनवरे परवाच करून आले. एका माजी मंत्र्यांच्या पीएच्या भावाचे स्पर्धा परीक्षांचे केंद्र नागपूरमध्ये सरकारी पैशांवर सुरू होते. विद्यार्थी बोगस, प्रशिक्षणही बोगस. औरंगाबादमध्येही असाच प्रकार सुरू होता. दोन्ही ठिकाणचे अनुदान आता रोखले गेले आहे. 

आदिवासींना मदतीचे काय झाले?

राज्यातील साडेबारा लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी चार हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय चार महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. आदिवासींना त्यातील एक दमडीही अद्याप मिळालेली नाही. दोन हजार रुपयांची रोख मदत आणि दोन हजार रुपये खाद्यवस्तू स्वरूपात द्यायचे, असे ठरले. खाद्यवस्तू पुरवठ्याच्या निविदा प्रक्रियेत घोळ घातला गेला.

शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण चार हजार रुपये रोख स्वरूपात द्यावे, ही वित्त विभागाची शिफारस मान्य केल्याचे समजते. तरीही विभागाच्या मंत्र्यांनी खाद्यवस्तू पुरवठ्याचा हेका सोडलेला नाही. त्यातच आदिवासी आणि अनुसूचित जातींच्या निधीबाबत अन्याय होत असल्याच्या सोनिया गांधी यांच्या पत्राचा दबाव म्हणून वापर केला जात आहे. त्यामुळे शेवटी खाद्यवस्तू पुरवठ्यातून मलिदा लाटण्यात काही लोक यशस्वी होतील की काय? आता मुख्यमंत्रीच ही लूट थांबवू शकतात.

सहज जाता जाता - दिल्लीत बसून शेती कळत नाही, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार परवा म्हणाले पण महाराष्ट्रातील कृषीचे बरेच निर्णय सध्या ॲम्बेसेडर हॉटेलमध्ये बसून होतात म्हणे, त्याचे काय? अर्थात, हॉटेलमधून कारभार चालावा का, हाही प्रश्न आहेच.