वंचितांचा घुमणार आवाज

तुम्ही आमच्या मागण्या मान्य केल्या; पण त्यांची प्रत्यक्षात पूर्तता झाली का, या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर आता ‘जवाबदेही’ आंदोलनातून सरकारला मागितले जाणार आहे.

- सुधीर महाजन

तुम्ही आमच्या मागण्या मान्य केल्या; पण त्यांची प्रत्यक्षात पूर्तता झाली का, या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर आता ‘जवाबदेही’ आंदोलनातून सरकारला मागितले जाणार आहे.

हक्काच्या लढाईचे रणशिंग महाराष्ट्रभर फुंकले जात असताना हक्कांचा लाभ मिळत नाही, अशी अवस्था समाजातील अति दुर्लक्षित अशा घटकांची आहे. आपल्याला घटनात्मक हक्क नाकारला जातो, हे त्यांच्या गावीही नाही एवढी त्यांची अवस्था अज्ञानी. महाराष्ट्र सामाजिक घुसळणीच्या उंबरठ्यावर दिसत असताना तळागाळातील या वंचित घटकाची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. भटक्या विमुक्तांचे आंदोलन नवे नाही, त्याला ३५-४० वर्षांचा इतिहास आहे. बाळकृष्ण रेणके यांनी ही मोट बांधण्यासाठी संघर्ष केला आणि आजही त्याच तडफेने ते या प्रश्नाकडे पाहातात. पुढे भटक्यांच्या विविध संघटना आणि नेतृत्व पुढे आले आणि चळवळ महाराष्ट्रात पसरली. ११ टक्के आरक्षण मिळाले, पण सगळ्याच भटक्या विमुक्तांपर्यंत या आरक्षणाचा आणि सरकारी योजनांचा लाभ झिरपला नाही.
परवा औरंगाबादेत भटक्या-विमुक्तांच्या चळवळीतील विविध संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्ते एकत्र आले ते जुन्या प्रश्नांच्या मुद्यांवर आणि त्यातून ‘आवाज वंचितांचा’ ही कल्पना पुढे आली. गेल्या ४० वर्षांतील प्रश्न सुटले नाहीत म्हणून आता या संघटना महाराष्ट्रभर ‘जवाबदेही’ आंदोलन करणार आहेत. तुम्ही आमच्या मागण्या मान्य केल्या; पण त्यांची प्रत्यक्षात पूर्तता झाली का, या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर आता ते सरकारला मागणार आणि त्यासाठी सर्व संघटना एकत्र आल्या. राज्यात भटक्या विमुक्तांची संख्या सव्वा कोटीच्या आसपास असून, त्यांना ११ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्याचा लाभ मिळाला; पण याच समाजातील डोंबारी, मदारी, मसनजोगी, कोल्हाटी, साप गारुडीसारख्या समाजांना याचा पत्ताही नाही. शतकानुशतके ही मंडळी भटक्याचे जिणे जगत आहेत. जवळपास ४० लाख लोकसंख्या असलेला हा समाज केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी आयुष्यभर गावोगाव भटकत असतो. सरकारने त्यांच्यांसाठी २०१०-११ साली पालमुक्ती योजना सुरू केली. घर बांधणीची ही योजना. पण महाराष्ट्रात काही गावांमध्येच ती दिसते. एक तर भटक्यांकडे गुन्हेगार म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे गावात ते नकोच अशी गावकऱ्यांची भूमिका असते. म्हणजे योजना आहे; पण जागाच नाही, अशा स्थितीत ही योजना सहा वर्षे कागदावरच दिसते. टाटा समाजशास्त्र संशोधन संस्था यासाठी पाच वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहे.
आश्रम शाळांमध्ये दहा हजारांवर मुले शिकतात, पण स्थिरावलेल्या बंजारा, गवळी, धनगर, वंजारी, दशनाम गोसावी या जागरूक असलेल्या भटक्यांची. पोरक्या भटक्यांची शिकणारी मुले बोटावर मोजता येतील. लातूर जिल्ह्यातील अनसरवाड्यात नरसिंग झरे नावाचा गावातील तरूण कार्यकर्ता म्हणून उभा राहतो. तेव्हा या पोरक्यांना घर मिळते. आता या ४० हजारांना घर देण्यासाठी चार हजार नरसिंग उभे राहिले पाहिजेत. तरच पोटतिडकीने हे काम होईल. सरकारी यंत्रणेत तिडीक आहे; पण पोटतिडीक नाही. या ४० लाखांजवळ कोणतेही ओळखपत्र नाही. जात प्रमाणपत्र नाही. भारताचा नागरिक म्हणून कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे ते कोणत्याही योजनेत वा आरक्षणात बसत नाहीत. त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायावर कायद्याने बंदी आली आहे. मुलांसोबत कसरती कराव्यात तर बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा आहेच. भीक मागावी तर तेथेही अडविणारा कायदाच आहे. एकूणच जगण्याची कोंडी झाली आहे. मसनजोग्यांना वनौषधीचे उपजत ज्ञान असते, डोंबारी अ‍ॅथलेटिक्समध्ये प्रावीण्य मिळवू शकतात. पण त्याचा विचार होत नाही. आता या ‘जवाबदेही आंदोलन’मध्ये प्रल्हाद राठोड, गोपीनाथ वाघ, जयराम साळुंके, के.ओ. गिऱ्हे, तुकाराम शिंदे, यासीन मदारी, दुर्गादास गुडे, तात्याराव शिंदे, रामभाऊ पेरकर, जगदीश डोकुळवार,बाबासाहेब गडाई, डॉ. उज्जवला हाके, अमीनभाई जामगावकर, ही मंडळी वंचितांचा आवाज घेऊन पुढे सरसावली. सरकारला हा आवाज ऐकू येणार का?