- डॉ. वैजयंती पटवर्धन(वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन)
१० मे २०२३ केरळमधील हॉस्पिटलमध्ये डॉ. वंदना दास नावाच्या एका कोवळ्या वयाच्या तरुण महिला डॉक्टरवर रुग्णाच्या नातेवाइकाने चाकूहल्ला केला आणि तिला भोसकून ठार केले! नगर जिल्ह्यात निवासी डॉक्टरवर आणि हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांवर रुग्णाच्या नातेवाइकांनी केलेल्या हल्ल्यात तरुण वैद्यकीय विद्यार्थ्याला डोळा गमवावा लागला, अगदी मागच्याच आठवड्यात पुणे परिसरात निवासी डॉक्टरांना अतिदक्षता कक्षात भरती झालेल्या रुग्णावर उपचार करूनही मृत्यू झाल्यावर ती बातमी देताना नातेवाइकांची मारहाण सोसावी लागली. वैद्यकीय हिंसेच्या अशा घटनांचे प्रमाण वाढते आहे.
वैद्यकीय संरक्षण (हिंसाचार प्रतिबंध) कायदा महाराष्ट्रासह २३ राज्यामंध्ये सुमारे १० वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. या कायद्यान्वये अशा हिंसेला जबाबदार व्यक्तीस रु ५०,००० दंड, ३ वर्षे कारावास तसेच नुकसानभरपाई अशी शिक्षा आहे. तरीही कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. वैद्यकीय व्यवसाय इतर व्यवसायांपेक्षा वेगळा आहे. ज्ञान आणि कसब लागतेच, त्याचबरोबर काही अनपेक्षित गुंतागुंत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही! रुग्ण बरा न झाल्यास किंवा दगावल्यास नातेवाईक प्रक्षोभक होतात. पूर्वीच्या काळी कुठलाही नकारात्मक निकाल (अगदी मृत्यूसुद्धा) मनाविरुद्ध का होईना- दुर्दैवी म्हणून किंवा नशीब म्हणून स्वीकारला जाई !
गेल्या ३०-३५ वर्षांत हे दृश्य बदलले. ग्राहक संरक्षण कायदा, वैद्यकीय व्यवसायाला लागू होणारे अन्य कायदे आणि रुग्ण तसेच नातेवाइकांना गुगल किंवा व्हॉट्सॲप विद्यापीठातून मिळणारे (बऱ्याचदा अर्धवट / चुकीचे) ज्ञान याचा एकत्रित परिणाम म्हणून नकारात्मक निष्पन्नांचे खापर डॉक्टरांच्या माथी फोडणे सुरू झाले. हॉस्पिटलची मोठ्ठी (अवाजवी असतीलच असे नाही!) बिले, रुग्णाच्या स्थितीबद्दल पुरेशी माहिती दिलेली नसणे, काही वेळा डॉक्टर किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांचे उद्धट वागणे याचा रागही रुग्णांच्या संतापाला कारणीभूत ठरतो, हेही खरेच! त्यातूनच वैद्यकीय संरक्षण कायद्याची गरज निर्माण होते.
एका सर्वेक्षणानुसार ७५% डॉक्टर्सना शारीरिक, मानसिक, वित्तीय किंवा अन्य प्रकारच्या हिंसेला सामोरे जावे लागते ! अशा परिस्थितीत डॉक्टरांनी भयमुक्त होऊन गंभीर रुग्णांवर उपचार का करावेत, हा प्रश्नही स्वाभाविक आहे! म्हणूनच हा कायदा खूप महत्त्वाचा आहे. दुर्दैवाने आज हा कायदा भारतातील २३ राज्यांमध्ये मंजूर झाला असला तरी तो देशस्तरावर नाही, त्यामुळे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. डॉक्टरांवरील हल्ले आणि हिंसाचार हा देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचा पराभव आहे ! जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी सर्वार्थाने प्रशासनाची असते आणि त्यातील त्रुटींमुळे (सुविधांचा अभाव असेल, औषधांचा तुटवडा असेल की आरोग्यशिक्षणाचा अभाव!) लोकांमध्ये प्रक्षोभास कारण ठरतो आणि परिणामी वैद्यकीय व्यावसायिकांना हिंसेची शिकार व्हावे लागते.
वैद्यकीय हिंसाचार होऊ नये यासाठी काही गोष्टी युद्धपातळीवर होणे गरजेचे आहे. उदा. हा कायदा घटनात्मक तरतुदीद्वारे लागू व्हायला हवा. सध्या तरी केंद्र शासन असा देशव्यापी कायदा करण्याबाबत इच्छुक नाही. हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रभावी व्यवस्था, रुग्णांशी सहृदयतेने वागणे, रुग्णाच्या स्थितीबद्दल वेळोवेळी अचूक माहिती नातेवाइकांना देणे, मृत्यूसारख्या अवघडप्रसंगी नातेवाइकांशी सहानुभूतीपूर्वक वागणे या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत. रुग्ण/ नातेवाइकांचा नेहमीचा आक्षेप बिलाच्या आकड्यांना असतो. याबाबत हॉस्पिटलच्या संबंधित यंत्रणेकडून पुरेशी माहिती वेळोवेळी घेणे महत्त्वाचे आहे. तसेच विम्याचा पर्यायही अशावेळी आधार ठरतो.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नर्सिंग असोसिएशन अशा संस्थांनी पुढाकार घेऊन शासनाच्या मदतीने आरोग्याचा लोकजागर करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अन्य सामाजिक संस्थांनी मदत केली पाहिजे. वैद्यकीय उपचारांना मर्यादा असतात, यासाठी आरोग्यशिक्षण महत्त्वाचे आहे! उपचारांबद्दल शंका असल्यास डॉक्टरांशी चर्चा, ते शक्य न झाल्यास दुसऱ्या निष्णात आणि प्रशिक्षित डॉक्टरांचा सल्ला (सेकंड ओपिनियन) असे मार्ग अवलंबावे. उपचारातील हलगर्जीपणा, चुका यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा, क्वचित अन्य कायद्यांचे मार्ग अवलंबणे नक्कीच हिताचे आहे. पण, हिंसाचार हा कुठल्याही कारणासाठी क्षम्य असता कामा नये. डॉक्टर-रुग्ण नाते सुदृढ आणि विश्वासावर आधारलेले असणे रुग्णोपचारात अत्यंत महत्त्वाचे असते.