बोलघेवडेपणा नको, मानवीय परीक्षा उत्तीर्ण व्हा!

भारतात अनादी काळापासून दलित समस्येचे संकट चालत आलेले आहे. याची सोडवणूक करण्यासाठी आपण काही केले नाही, असे नव्हे. उलट प्रयत्न करूनही ते कायम आहे,

- विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
भारतात अनादी काळापासून दलित समस्येचे संकट चालत आलेले आहे. याची सोडवणूक करण्यासाठी आपण काही केले नाही, असे नव्हे. उलट प्रयत्न करूनही ते कायम आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. दलितांवरील अत्याचाराची घटना घडली की, त्यावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांची भाषा पक्षनिहाय वेगळी असली तरी ती सर्वसाधारणपणे राजकीयदृष्ट्या योग्य अशीच असते. बोलघेवडेपणा करण्यात जगात आपला हात कोणी धरू शकणार नाही. सर्वजण बोलताना चांगले-चुंगले बोलत असतात. दलितांचे दैवत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची तोंंड भरून स्तुती केली जाते. पण प्रत्यक्षात काहीच फरक पडत नाही व अत्याचाराची पुढील घटना घडेपर्यंत पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ सुरु राहाते. या अशाच मनोवृत्तीमुळे दलित अत्याचारांच्या घटना दरवर्षी वाढत असतात. सन २००९ ते २०१३ या पाच वर्षांत दलितांवरील अत्याचारांच्या एकूण १,७३,०८८ घटना घडलेल्या व त्यांत दरवर्षी सुमारे १७ टक्क्यांनी वाढ होत गेल्याचे दिसते. या आकडेवारीवरून अशा अत्याचारांनी दलितांना सोसाव्या लागणाऱ्या क्लेषांची वास्तव कल्पना येत नसली तरी दलित समस्येचे संकट बिकट होत असल्याची खेदजनक बाब मात्र त्यातून नक्कीच समोर येते.
आजही आपल्यातील लाखो लोक दलितांना सामाजिक व अन्य स्तरावर समान मानण्यास तयार नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. महात्मा गांधींच्या आग्रहाखातर आज सार्वजनिक व्यवहारांत दलितांना कोणी ‘अस्पृश्य’ म्हणत नाही व तसे केले तर त्यासाठी शिक्षाही होऊ शकते. पण ही अस्पृश्यतेची भावना लाखो नागरिकांच्या मानसिकतेतून अजून गेलेली नाही. दलित समस्येचे संकट न सुटण्याचे हेच एक सर्वात प्रमुख कारण आहे. सामाजिक व्यवहारांत ही विकृत मानसिकता अनेक प्रकारे व्यक्त होते. सार्वजनिक विहिरी आणि पाणवठ्यांवर दलितांना पाणी भरू दिले जात नाही. त्यांना मंदिरांमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. मेलेल्या गुराढोरांचे कातडे काढले तरी स्वयंभू गोरक्षक त्यांच्या जिवावर उठतात. त्यांच्या स्त्रियांना सवर्णांकडून मारहाण होते व त्यांच्यावर बलात्कार केले जातात. नोकऱ्यांमध्ये व समाजाच्या अन्य व्यवहारांमध्ये त्यांना पक्षपाती वागणूक दिली जाते. अत्याचारांची ही जंत्री न संपणारी आहे व अत्याचारांचे स्वरूप अत्याचार करणारी सवर्ण व्यक्ती किती प्रबळ आहे यावर अवलंबून असते. अत्याचारींचे सत्तावर्तुळांमध्ये जेवढे जास्त वजन असेल तेवढी अत्याचारांची तीव्रता वाढत जाते. म्हणूनच दलितांच्या उत्तुंग नेत्या असलेल्या मायावतींवर असभ्य भाषेत गरळ ओकण्यास कोणी दयाशंकर सिंग धजावतो व पक्षातील पद जाण्याच्या सौम्य शिक्षेवर तो पक्ष प्रकरण तेवढ्यावरच संपवितो. आता तर हे दयाशंकर सिंग जामिनावर सुटून बाहेरही आले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत हे दयाशंकर सिंग उभे राहतील व ‘बहेनजीं’शी थेट दोन हात करणारा नेता एवढ्या भांडवलावर त्यांच्यासाठी मतेही मागितली जातील. दलित अत्याचाराच्या घटनांना राजकीय रंग न देता त्यांच्याकडे सामाजिक समस्या म्हणून पाहिले जावे, असे सध्याचे सत्ताधारी सांगत असले तरी दलित समस्येच्या संकटाचा इतिहास पाहता हे बोलणे म्हणजे केवळ वरकरणी सारवासारव असल्याचे वाटते.
हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठाच्या रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याने अनेकांच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित होईल अशा परिस्थितीत आत्महत्त्या केली तेव्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्र्यांनी वेमुला मुळात दलित होता का यावरच शंका उपस्थित केली. वेमुलाने आत्महत्त्येपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीवरून प्रकरण अंगाशी आल्यावर ज्यांनी राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतली आहे, असे केंद्रीय मंत्री त्याच्या जातीविषयी शंका कशी काय घेऊ शकतात, असा प्रश्न तुम्हाला पडणे स्वाभाविक आहे. पण सत्ताधाऱ्यांमध्ये असे मंत्री असल्यावर दलितांनी त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा कशी ठेवावी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचे खरे सत्ताकेंद्र आहे व भारताने ‘विश्व गुरु’ व्हावे, ही संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांची मनिषा आहे. मेलेल्या जनावराचे कातडे काढणाऱ्याचीही सालटी सोलली जाणार असेल तर हे कसे काय साध्य होणार? दलित आणि मुस्लिम मिळून भारताच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहेत. गोरक्षकांनी या दलित आणि मुस्लिमांना लक्ष्य केल्यावर भारत स्वत:ला आधुनिक समाज म्हणवू शकतो का? हल्ली जग जोडले गेले आहे. अशा घटना आणि मानसिकतेने जगात भारताची प्रतिमा नक्कीच मलिन होते. शतकानुशतके अन्याय-अत्याचार झालेल्या दलितांना झुकते माप देण्यासाठी त्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल डॉ. भीमराव आंबेडकरांनी टाकले. पण या दोन्हींचा आपण मनापासून स्वीकार केलेला नाही, हे पदोपदी पाहायला मिळते. दलितांनी डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याची प्रथा अजूनही पूर्णपणे बंद झालेली नाही. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मार खाते या म्हणण्यातूनही आरक्षणविरोधी मानसिकताच व्यक्त होते. पण हे म्हणणे पोकळ आहे कारण राखीव जागेवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यालाही तीच परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागते. त्यामुळे आरक्षणाचा फेरविचार व्हायला हवा, असे जेव्हा जबाबदार नेते म्हणतात तेव्हा सवर्णांच्या दलितविरोधी भावनांना अधिकच बळकटी मिळते. आंबेडकर जयंत्या साजऱ्या करून दलित समस्येचे संकट सुटणार नाही. दलिताच्या घरी जाऊन त्याच्यासोबत जेवणे ही दलितप्रेमाची परमावधी आहे, असे मानणे नेतेमंडळी जेव्हा बंद करतील तेव्हाच यातून मार्ग निघू शकेल. या संकटातून बाहेर पडण्याचा खात्रीशीर आणि शाश्वत मार्ग हवा असेल तर दलितांसंबंधीची आपली प्रत्येक कृती मानवतेच्या निकषावर चोखपणे पास होणारी हवी.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी काँग्रेस पक्षाने एकत्र येऊन राज्यसभेत मंजूर केले ही काहीशा समाधानाची बाब आहे. यासाठी दोन्ही पक्षांनी आधीच्या आपापल्या ताठर भूमिका बऱ्याच मवाळ केल्या. प्रत्यक्षात जीएसटी करप्रणाली लागू व्हायला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. तो पार करीपर्यंत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील हीच सहकार्याची भावना टिकून राहीलच याची शाश्वती नाही. पण निदान सुरुवात तरी चांगली झाली हेही नसे थोडके. तसेच वाराणसीच्या दमदार रोड शोमध्ये सोनिया गांधी अचानक आजारी पडल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनापासून चिंता व्यक्त करावी, हेही सुचिन्हच आहे.